निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात ज्या घोषणा वारंवार देऊन लोकप्रिय केल्या जातात त्या घोषणा सत्यात उतरल्या नाहीत किंवा त्यांच्याशी विसंगत कारभार किंवा वर्तणुक केली तर त्याच घोषणा थट्टेचा विषय होऊन जातात. इंदिरा गांधी यांनी १९७० साली गरिबी हटावची घोषणा केली होती. पण ती सत्यात उतरली नाही आणि पुढे ती थट्टेचा विषय होऊन बसली. नरेंद्र मोदी यांची अच्छे दिन आनेवाले है ही घोषणा अजून तरी थट्टेचा विषय झाली नाही. पण अच्छे दिन म्हणजे काय याची जनतेच्या मनात जी प्रतिमा निर्माण झाली आहे ती सत्यात उतरू शकली नाही तर अच्छे दिनची सुध्दा गरिबी हटावसारखी चेष्टा झाल्याशिवाय राहणार नाही. विधानसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीने प्रचाराच्या सभात आणि प्रचार मोहिमांमध्ये महाराष्ट्राचे मोठे भीषण चित्र उभे केले. महाराष्ट्रातले उद्योग परराज्यात जात आहेत, मुलांना रोजगार नाही. असे चित्र उभे राहिल्यामुळे जनतेच्या मनात कॉंग्रेस सरकारविषयी चीड निर्माण झाली. ही चीड आणि हे चित्र खरे असेल आणि कॉंग्रेस सरकारने महाराष्ट्राला कोठे नेऊन ठेवले आहे हा प्रश्‍न खरा असेल, लोकांची दैना होत असेल तर या परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा राजेशाही शपथग्रहण सोहळा हा विसंगत ठरतो.
भारतीय जनता पार्टीचे केंद्रातले सरकार काटकसरीच्या योजना जाहीर करत असतानाच याच पक्षाचे महाराष्ट्रातले सरकार मात्र लाखों रुपये खर्चून राजेशाही सोहळा आयोजित करून सत्तारूढ होत आहे. केंद्रात काटकसरीच्या योजना जाहीर करणारे नेते या खर्चिक सोहळ्याला उपस्थितसुध्दा रहात आहेत. आधीच तर उधळपट्टी ही विसंगती आहे. त्यातच या उपस्थितीने भर पडत आहे. केंद्र सरकारच्या काटकसरीच्या योजनांना नोकरशाहीच्या उधळपट्टीला लगाम असे म्हटले गेले आहे. मात्र भाजपाचे महाराष्ट्रातले पहिले मुख्यमंत्री बेलगाम खर्च करून स्वतःच्या राज्यारोहणाचा सोहळा साजरा करून सर्वांना दिपवून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. देवेन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत होते म्हणजे त्यांच्या आयुष्यातला तो सुवर्णाक्षरांनी लिहावा असा क्षण असेल. भाजपाचा पहिला मुख्यमंत्री म्हणून हा क्षण भाजपाच्या इतिहासातही महत्त्वाचा असेल पण महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठी हा क्षण फार वैभवशाली सोहळा साजरा करावा असा ऐतिहासिक वगैरे काही नाही. जनतेने सत्तांतर घडवले आहे हे खरे पण त्यांनी एक नेता बदलून दुसरा नेता निवडला आहे. जनतेच्या भाषेत सांगायचे तर एका पक्षाचे राज्य जाऊन दुसर्‍या पक्षाचे राज्य आले आहे. जनतेसाठी हा एक नेतृत्व बदलाचा क्षण आहे. असे बदल जनतेने अनेकदा पाहिले आहेत.
त्यासाठी एवढा मोठा सोहळा आयोजित करणे सर्वस्वी अयोग्य तर आहेच पण एका बाजूला काटकसरीच्या धोरणांची घोषणा करायची आणि दुसर्‍या बाजूला त्याच धोरणांना सुरूंग लावून प्रचंड खर्च करून शपथविधी सोहळा रंगवायचा हे ढोंंगीपणाचे आहे. देवेन्द्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री म्हणून काय करतील यावर लोकांच्या बर्‍याच अपेक्षा आहेत पण त्यांच्या कामाची सुरूवात अशी तत्त्वाला हरताळ फासून होत असेल तर ते या जनतेच्या अपेक्षा फार कार्यक्षमतेने पुर्‍या करू शकतील की नाही याबाबत शंका यायला लागते. हाच शपथविधी यापेक्षा अधिक गांभिर्याने आणि राज्यपालांच्या कक्षात झाला असता तर त्यातून एक वेगळा संदेश जनतेला गेला असता आणि फडवणीस यांच्याविषयी जनतेला आदर वाटला असता. केन्द्र सरकारच्या काटकसरीच्या धोरणांत अधिकार्‍यांना पंचतारांकित हॉटेलात परिषदा आणि बैठका घेता येणार नाहीत असे म्हटले आहे. कारण हेच कार्यक्रम कोणाच्याही प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय व्हिडिओ कॉन्फरन्सवरून करता येतात. केन्द्र सरकार देशाला डिजिटल इंडिया करायचा प्रयत्न करीत आहे आणि त्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून ही सूचना मांडली गेली आहे. पण हीच कल्पना फडवणीस यांच्या शपथविधीला लागू करता आली असती.
नाही तरी आता वानखेडे स्टेडियमवर काही हजार लोक हा सोहळा याचि देही याचि डोळा अनुभवणार आहेत. पण बाकीचे राज्यातले करोडो लोक तो टीव्हीवरून पाहणार आहेतच. ते जसे स्टेडियमवर न जाता हा सोहळा पाहणार आहेत तसाच तो त्या काही हजार व्हीआयपींनीही पाहिला असता तर काहीही बिघडले नसते. या सोहळयावर होणारा काही कोटींचा खर्च तरी वाचला असता. या सोहळ्यातून काही राजकारण साधायचे असते असे काही लोकांचे म्हणणे असते. सोहळ्याचे निमंत्रण कोणाला दिले जाते आणि कोण कोण हजर रहाते यावर नेत्याच्या जनसंपर्काची परीक्षा होत असते असे काही लोक मानतात आणि अशा सोहळ्याचे समर्थन करतात पण हेही काही खरे नाही. आजवर अनेक मुख्यमंत्री आले आणि गेले. त्यांनी राजभवनावर शपथ घेतली म्हणून ते जनसंपर्कात कमी पडले असे काही घडलेले नाही. या समारंभामागे हौस आहे आणि हौसेपायी लाखो रुपये खर्च होत आहेत. असा खर्च करणे हे परिस्थितीच्या गांभीर्याचे भान नसल्याचे लक्षण आहे. राज्यातले अनेक शेतकरी गेल्या दोन वर्षांपासून नैसर्गिक संकटांना सातत्याने तोंड देत आहेत. फडवणीस ज्या विदर्भातून आले आहेत त्या विदर्भातही शेकडो शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मुख्यमंत्रीपद हे मोठे आव्हान आहे. तो सन्मान नाही. ही आव्हाने अवघड आहेत. त्यांचा विचार केला तर कोणताही मुख्यमंत्री मोठी जबाबदारीची जाणीव मनात ठेवूनच सत्तेवर येईल. अशा स्थितीशी हा लाखो रुपये खर्च करणारा सोहळा विसंगत आहे.