महाराष्ट्रात दिवाळीचा सण उत्साहाने साजरा होत असतानाच सर्वांच्या नजरेतून एक मोठी विसंगती दुर्लक्षित राहिली आहे. आपण इकडे दिव्यांच्या आराशी करत होतो, परंतु आपणा सर्वांचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या हिंदवी स्वराज्याची राजधानी असलेला रायगड किल्ला काही बेजबाबदार कर्मचार्‍यांच्या दुर्लक्षामुळे अंधारात बुडली होती. शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य निर्माण केले, सुराज्य निर्माण केले, सर्वसामान्य माणसांच्या दु:खाविषयीची संवेदनशीलता जागी करून रयतेचा राजा हा उत्स्फूर्तपणे मिळालेला सन्मान अभिमानाने बाळगला. परंतु त्यांचा आदर्श मानणार्‍या महाराष्ट्रातल्या सत्ताधार्‍यांनी आणि नोकरशाहीने त्यांचीच राजधानी अंधारात बुडवून संवेदनहीनतेचा नमुना पेश करून आपणा सर्वांच्या माना खाली झुकवल्या. रायगड जिल्ह्यातील आणि कोल्हापूरच्या परिसरातील काही शिवप्रेमी युवक दर दिवाळीला रायगडावर जातात आणि शिवाजी महाराजांच्या समाधीवर पणत्या लावून तो भाग पणत्यांच्या प्रकाशाने झगमगून टाकतात. हे लोक जेव्हा रायगडावर गेले तेव्हा त्यांना असे लक्षात आले की महाराष्ट्रात सत्तांतर होत आहे. शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगून सत्ता मिळवणार्‍या पक्षाच्या हातातून सत्तेची सूत्रे शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद मागून मते मागणार्‍या पक्षाच्या हाती चालली होती. मात्र सत्तांतराच्या या संधीकाली या महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवताच्या समाधीवर पूर्ण तमाचा अधिकार होता.
या शिवप्रेमी कार्यकर्त्यांनी महाराजांच्या समाधीच्या उपेक्षेची माहिती खाली येऊन सांगितली तेव्हा सर्वांना जाग आली आणि सार्‍या दुनियेत दिवाळी साजरी होत असताना महाराजांच्या राजधानीत अंधार पसरलेला होता या माहितीने सर्वांना धक्का बसला. मग हालचाली सुरू झाल्या. रायगडाच्या परिसरात उद्योग करणार्‍या एका उद्योजकाने वीज वितरण कंपनीशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांच्या असे लक्षात आले की रायगडावरच्या वीज पुरवठ्यापोटीचे ३१ हजार रुपयांचे बिल थकल्यामुळे हा वीज पुरवठा गेल्या आठवड्यापासून बंद करण्यात आला आहे. खरे म्हणजे ही माहिती आधीच कळली असती तर महाराष्ट्रातल्या शिवप्रेमींनी बघता बघता ही रक्कम जमा करून वीज पुरवठा सुरू केला असता. परंतु लोकांना कळलेच नाही आणि कळले तेव्हा या उद्योगपतींनी एका झटक्यात ३१ हजार रुपये भरून टाकले आणि आता महाराजांची समाधी विजेच्या दिव्यांनी उजळून निघाली आहे. आता या सगळ्या घटनांची चौकशी करताना नेहमीप्रमाणेच राज्य सरकारच्या आणि संबंधित असलेल्या निम सरकारी यंत्रणांच्या बिनडोक आणि संवेदनाहीन कारभाराचे धक्कादायक दर्शन घडले. वीज वितरण कंपनीच्या मुख्य अभियंत्याशी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी आपल्याला ही घटना माहीत नसल्याचे सांगितले. त्यांनी कसलाही उर्मटपणा केलेला नाही आणि ज्या व्यक्तींनी त्यांना फोन केला होता त्यांची त्यांनी माफी मागितली.
मुळात हे बिल भरायचे कोणी होते याची चौकशी केली असता असे लक्षात आले की हे काम जिल्हा परिषदेचे होते. रायगड जिल्हा परिषदेने शिवाजी महाराजांच्या राजधानीवरच्या या वीज पुरवठ्याचे देयक २०१२ सालापासून भरलेले नाही. ज्या कारकुनाचे किंवा कनिष्ठ अधिकार्‍याचे हे काम होते त्यांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समाधीशी एक प्रकारे उपेक्षेने वागत आहोत याची लाज कशी वाटली नाही याचे आश्‍चर्य वाटते. मुळात रायगड जिल्हा परिषदेला गेल्या दोन वर्षांपासून मुख्य कार्यकारी अधिकारीच नाही. त्यामुळे तिला कोणी वाली नाही. पण अधिकारी नसला तरी विजेचे बिल भरण्यासाठी नित्याची कामे तर होतच असणार, व्हायला पाहिजेत. ही जबाबदारी ज्याची होती त्याचा पगार दोन वर्षांत थांबला होता का? मग आपला पगार जर थांबत नाही तर रायगडावरचे बिल का भरले जात नाही. असा प्रश्‍न त्याच्याही मनात आला नाही. आपण जी नोकरी करतो त्या नोकरीला एक सामाजिक संदर्भसुध्दा असतो याची जाणीव नसल्याचे हे लक्षण आहे. त्यालाच पाट्या टाकणे असा शब्द वापरतात.
या जिल्हा परिषदेने हे काम केले नाही पण ज्या पुरातत्व खात्याच्या हातात हा किल्ला आहे त्या खात्याचे अधिकारी काय झोपा काढत होते का? शेवटी त्यांचे काम तरी काय आहे? या उपर आपण असे समजू की हे सगळे लोक कामचुकार आणि मूर्ख आहेत. पण वीज वितरण कंपनीच्या ज्या अधिकार्‍याने वीज बिल थकले म्हणून वीज बंद केली त्याने तरी बंद करण्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी संबंधित असलेल्या एका स्मारकाची वीज आपण बंद करत आहोत याची जाणीव का ठेवली नाही? या हरामखोर माणसाला जेव्हा फोन केला तेव्हा त्याने जी भाषा वापरली ती ऐकल्यानंतर कोणत्याही मराठी माणसाचे रक्त खवळल्या शिवाय राहणार नाही. मला शिवाजी वगैरे काही माहीत नाही. आधी बिल भरा तरच लाईट चालू होईल. असे उत्तर त्याने दिले आहे. तो आपल्या कामात फार कडक असेल तर आपण त्याचा हा नियमाचा आग्रह मान्य करू पण महाराष्ट्रामध्ये यापेक्षा मोठ्या रकमांची बिले वर्षानुवर्षे थकलेली आहेत ती वसूल होत नाहीत आणि या उद्दाम अधिकार्‍याला विजेचा पुरवठा बंद करायला महाराजांची समाधीच कशी सापडते. या सगळ्या पातळ्यांवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना आपण नेमकी कुठली वीज बंद करत आहोत याचे भान राहिले नाही. आपला इतिहास विसरणारे असे लोक वर्तमानकाळात राहाण्याच्या लायकीचे नसतात. सध्या महाराष्ट्रात सरकार नाही त्यामुळे राज्यपालानी आदेश काढला आहे आणि हे वीज देयक या पुढे जिल्हाधिकारी कार्यालय देईल असे जाहीर केले आहे.