महाराष्ट्रात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंगे्रस या दोन्ही पक्षांना विधानसभा निवडणुकीत पराभवाचा जबर धक्का बसला असून तो अजून ताजा असतानाच राज्य सहकारी बँकेच्या रूपाने दुसरा धक्का बसला आहे. या दोन्ही पक्षांनी भ्रष्टाचाराच्या आपल्या प्रकरणांवर सातत्याने पांघरूण घालण्याचेच काम केले. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तर शेवटच्या काही दिवसात भ्रष्टाचाराची ६८ प्रकरणे अक्षरशः दाबली. आदर्श प्रकरणात सारे काही सुरळीत असल्याचे त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने सातत्याने दाखवले परंतु विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडून सत्य बाहेर पडलेच. आपण या आदर्श प्रकरणात कठोर कारवाई केली असती तर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तुरूंगात गेले असते आणि पक्षावर गंभीर परिणाम झाला असता. म्हणून आपण ही कारवाई टाळली असे त्यांनी मान्य केले. आदर्श प्रमाणेच राज्य सहकारी बँकेतला भ्रष्टाचार हा सुध्दा या सरकारच्या भ्रष्ट व्यवहाराचा एक नमुना म्हणून समोर आला आहे आणि या भ्रष्टाचाराबद्दल आपणास का जबाबदार धरू नये अशी विचारणा करणारी नोटीस रिझर्व्ह बँकेच्या चौकशी अधिकार्‍यांनी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा अधिक भरणा असलेल्या संचालक मंडळाला पाठवली आहे.
या प्रकरणात गंभीर कारवाई झाली तर हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातले मोठे ऐतिहासिक आणि राजकारणावर गंभीर परिणाम करणारे प्रकरण ठरणार आहे. राज्य सहकारी बँक जिला शिखर बँक म्हटले जाते ती १९५४ साली काढण्यात आली. तेव्हापासून अखंड कॉंग्रेस पक्षाचे आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस पक्षाचे या बँकेवर वर्चस्व राहिलेले आहे. सत्ता त्यांच्याच हातात आणि बँकही त्यांच्याच हातात. त्यामुळे या बँकेत त्यांनी अखंड मनमानी केली. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांनी सहकार क्षेत्राचा वापर कायमच सत्ता मिळवण्यासाठी आणि राखण्यासाठी केला आहे. सत्ता राखण्यासाठी उपयोग करणे म्हणजे लोकांना खूष करण्यासाठी आणि सहकार क्षेत्रातल्या गैर व्यवस्थापनावर पांघरूण घालण्यासाठी वापर करणे. महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीचे मोठे कौतुक केले जाते. परंतु गेल्या काही वर्षांत सहकार चळवळ, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी बँका आणि सूत गिरण्या यांचे कडक ऑडिट करायला सुरूवात केली तेव्हा असे लक्षात आले आहे की या चळवळीचे हे कौतुक हे व्यर्थ आहे. या चळवळीला आलेले हे बाळसे नसून सूज आहे. मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी सहकारी चळवळीच्या नावाने स्वतःभोवती आरत्या ओवाळून घेतल्या आणि या चळवळीने महाराष्ट्राची प्रगती केली असल्याच्या बनावट कहाण्या प्रसृत केल्या.
नाबार्ड या बँकेने जेव्हा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची चौकशी केली तेव्हा या प्रगतीचे आणि विकासाचे पितळ उघडे पडले. राज्यातले सहकारी साखर कारखाने केवळ खिरापत म्हणून वाटल्यासारखे वाटले आहेत आणि हे साखर कारखाने उघडणार्‍या कथित साखर सम्राटांनी या कारखान्यांचा वापर केवळ आपल्या राजकारणासाठी केला आहे. त्यामुळे हे कारखाने तोट्यात आले आणि त्याने शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले. पण राज्य सहकारी बँकेवर सत्ता गाजवणार्‍या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस नेत्यांनी या साखर कारखान्याच्या गैरव्यवहारांवर पांघरूण घालण्यासाठी सहकारी बँकेचा खजिना खुला केला. साखर कारखान्यातले गैरव्यवस्थापन झाकण्यासाठी राज्य सहकारी बँकेच्या निधीचे गैरव्यवस्थापन केले. २००८ ते २०११ या कालावधीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते माणिकराव पाटील हे या बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यांनी आणि संचालक मंडळाने या काळात एवढी मनमानी केली की या बँकेला ऑडिट वर्ग ड मिळाला. परिणामी या बँकेच्या कारभाराचा पोलखोल झाला. पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने या शिखर बँकेला नोटीस पाठवली आणि बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. प्रशासकाची नियुक्ती केली आणि या मनमानी कारभाराची कसून चौकशी केली.
या बँकेचे संचालक मंडळ ७७ सदस्यांचे जम्बो संचालक मंडळ आहे. मात्र त्यामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सदस्य बहुसंख्येने आहेत आणि हे संचालक मंडळ पवार काका-पुतण्याच्या इशार्‍याबरहुकूम काम करत असते. या बँकेने राज्यातल्या काही साखर कारखान्यांना अवैधरित्या कर्ज पुरवठा केला आहे. या कारखान्यांकडे असलेल्या एकूण मालमत्तेपेक्षा अधिक कर्ज पुरवठा त्यांना केला गेला. या अपात्र कर्जामुळे बँकेची थकबाकी वाढली. याच काळात रिझर्व्ह बँकेने देशातल्या सगळ्याच प्रकारच्या बँकांवरील निर्बंध कडक करत आणले होते. कोणत्याही बँकेने आपल्या बुडित कर्जाचे प्रमाण एकूण कर्जपुरवठ्याच्या तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक ठेवू नये अशी सूचना रिझर्व्ह बँकेने केली होती आणि याच काळात पुढार्‍यांच्या मनमानी कारभारामुळे अडचणीत आलेल्या या राज्य सहकारी बँकेचे बुडित कर्जाचे प्रमाण २० टक्के एवढे होते. हे प्रमाण पाहिले म्हणजे या बँकेच्या संचालकांनी किती मनमानी केले आहे याच दर्शन घडते. या बँकेच्या एकूण ठेवी २० हजार कोटी रुपयांच्या असून बँकेला चौकशीच्या वर्षात ७८० कोटी रुपयांचा तोटा झालेला आहे.
परिस्थिती एवढी गंभीर असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर बरखास्तीचे अस्त्र उगारले परंतु राष्ट्रवादी कॉंगे्रसच्या नेत्यांना विशेषतः शरद पवार यांना तरीही परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आले नाही. त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या या कारवाईला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला. या काळात महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या कॉंगे्रस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या या दोन घटक पक्षांमध्ये जबरदस्त यादवी सुरू होती. दोघे एकाच सरकारमध्ये होते तरी एकमेकांचा भ्रष्टाचार उघड करून परस्परांना बदनाम करण्याचे त्यांचे प्रयत्न चाललेलेच होते. त्यामुळे शरद पवार यांनी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बरखास्तीला अशा बदनामीचाच एक कट असल्याचे म्हटले. परंतु पृथ्वीराज चव्हाण यांना काहीही करता येत नव्हते. रिझर्व्ह बँकेने या बँकेच्या मनमानीची गंभीर दखल घेतली होती. हे प्रकरण किती गंभीर आहे हे प्रशासकांनी केलेल्या चौकशीच्या अहवालात उघड झाले आहे. केवळ साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जांपैकी ३३१ कोटींचे कर्ज बुडित कर्जाच्या खात्यात जमा झाले आहे. आता चौकशी करणार्‍या अधिकार्‍यांनी या पुढार्‍यांना आणि संचालकांना दिलेली नोटीस ही सुध्दा तेवढीच गंभीर आहे. या नुकसानीला आणि तोट्याला हे संचालक जबाबदार आहेत. हे सिध्द झाले तर ही तोट्याची रक्कम वसूल करण्यासाठी संबंधित कारखाने लिलावात काढावे लागतील किंवा या पुढार्‍यांच्या मालमत्तांवर टाच आणावी लागेल.