उद्योगपती हे समाजाचे शत्रू नव्हेत

industrial
शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी मुक्त अर्थ व्यवस्थेविषयी एक मार्मिक सत्य सांगितले होते. भारतामध्ये जो पक्ष सत्तेवर असतो तो मुक्त अर्थव्यवस्थेचा कट्टर समर्थक असतो. तो सत्तेवरून गेला की मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या नावाने बोटे मोडायला लागतो आणि त्या मुक्त व्यवस्थेचा तो कट्टर विरोधक होतो. १९९१ पासून ही अर्थव्यवस्था राबवण्यास प्रारंभ झाला. तेव्हापासूनच्या इतिहासाकडे पाहिल्यास शरद जोशी यांचे म्हणणे खरे असल्याचे लक्षात येते. १९९१ साली पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी खुल्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांना अर्थमंत्री करून ही अर्थव्यवस्था राबवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली. त्यांनी ती प्रमाणिकपणे राबवविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि संघ परिवारातले स्वदेशी अर्थतज्ञ काय काय म्हणत होते याचे स्मरण केले तर हसू आल्याविना रहात नाही. परदेशी भांडवलाचे देशात स्वागत करणे म्हणजे देशाला पुन्हा पारतंत्र्यात नेणे आहे असे आरोपसंघ परिवाराने केलेले होते. परदेशी कंपन्या भारतात आल्यास स्वदेशी कंपन्या कशा मरतील आणि त्यांना या बहुराष्ट्रीय कंपन्या कशा गिळंकृत करतील याचे आतिशयोक्त आकडे संघ परिवारातले नेते नेहमीच प्रसिध्द करत असत.

भारतीय जनता पार्टी आणि संघ परिवार यांच्याशिवाय डाव्या आघाडीनेसुध्दा मुक्त अर्थव्यवस्थेला विरोध केला होता. मात्र हा विरोध न जुमानता डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मुक्त अर्थव्यवस्था धाडसाने राबवली. या अर्थव्यवस्थेला त्यावेळचे विरोधक मनमोहिनी अर्थव्यवस्था असे संबोधत असत. म्हणजे वरकरणी मनाला मोहिनी घालणारी पण अंतिमतः आपला घात करणारी ही अर्थव्यवस्था आहे असे त्यांच्या म्हणण्याचे सार होते. ही अर्थव्यवस्था म्हणजे परदेशी कंपन्यांनी भारताविरुध्द केलेला कट आहे असाही आरोप ही मंडळी करत असत. परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्या हातात सत्ता गेली तेव्हा म्हणजे वाजपेयी सरकारने हीच मनमोहिनी अर्थव्यवस्था डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यापेक्षा अधिक प्रमाणिकपणे राबवली. या अर्थव्यवस्थेेचे प्रणेते असणारे मनमोहनसिंग हे त्यावेळी राज्यसभेतले कॉंग्रेसचे म्हणजे विरोधी नेते होते. त्यांनी वाजपेयी सरकारच्या मुक्त धोरणांना फार कठोर विरोध केला नाही ही गोष्ट खरी कारण तसे करणे त्यांना शक्यच नव्हते. तेच त्या अर्थव्यवस्थेचे प्रणेते होते. मात्र त्यांनी छुपेपणाने किंवा अप्रत्यक्षपणे का होईना पण वाजपेयी सरकारच्या धोरणांना विरोध केलाच. वाजपेयी सरकार मुक्त धोरणे अवलंबत आहे पण त्या मुक्त धोरणांना मानवी चेहरा नाही असे म्हणत का होईना पण प्रतिकूल मतप्रदर्शन केलेच.

भारतातले कामगार कायदे फार जुने आहेत. त्यामुळे ते बदलले जावेत अशी भारतातल्या गुंतवणूक दारांची मागणी आहे. वाजपेयी सरकारने त्यादृष्टीने पावलेही टाकली होती. परंतु कॉंग्रेस पक्षाने त्या बदलांना विरोधी केला. एवढेच नव्हे तर वाजपेयी सरकार हे कामगारविरोधी आहे असा प्रचार करून तो निवडणुकीचा मुद्दा केला आणि सत्ता प्राप्त केली. १९९८ ते २००४ या काळात मुक्त अर्थव्यवस्था राबवणारे भाजपाचे नेते २००४ ते २०१४ अशी दहा वर्षे विरोधी बाकांवर बसले आणि त्यांनी मनमोहनसिंग सरकारच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने टाकलेल्या जवळ जवळ प्रत्येक पावलाला विरोध केला. आता नरेंद्र मोदी यांची पाळी आली आहे आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी नरेंद्र मोदी यंाना उद्योगपतींचा हस्तक ठरवून आपण अजूनही समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या काळातील मानसिकतेतून बाहेर पडलेलो नाही. हे दाखवून द्यायला सुरूवात केली आहे.

भारतात सत्तेवर बसणार्‍या पक्षापुढे मुक्त अर्थव्यवस्था राबवणे आणि देशाच्या औद्योगिक क्षेत्रात भरपूर देशी-विदेशी गुंतवणूक आकृष्ट करणे याविना काही पर्याय नसतो. कारण त्या पक्षाच्या कामगिरीचे परीक्षण त्यांनी किती रोजगार निर्मिती केली यावरूनच केले जात असते आणि रोजगार निर्मिती करण्यासाठी नवे उद्योग काढावेच लागतात. त्यात गुंतवणूक करणार्‍यांना सवलती द्याव्या लागतात, सोयी उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. ही अपरिहार्यता विरोधी पक्षांनाही कळत असते. परंतु सत्ताधारी पक्षाने अशा प्रकारच्या सवलती दिल्या की त्यांना भांडवलदारांचे हस्तक ठरवणे विरोधी पक्षांना सोेपे जात असते. भारतात सामान्य माणसालासुध्दा रोजगार निर्मिती, कारखाने उभारणे आणि त्यासाठी गुंतवणूक करणे या गोष्टी अटळ असल्याचे कळत असते. पण तरीसुध्दा कोणी तरी भांडवलदारांचा हस्तक असणे ही त्यांच्यासाठी अजून तरी शिवीच राहिलेली आहे. १९९१ पूर्वीच्या आपल्या सवयी अजून जात नाहीत. हेच यावरून कळते. आता नरेंद्र मोदी मोठ्या वेगाने औद्योगिक गुंतवणूक वाढवण्याच्या कामाला लागले आहेत. आजच नव्हे तर गेल्या काही वर्षांपासून भारतातले उद्योगपती नरेंद्र मोदी यांना गुंतवणुकीला चालना देणारा नेता म्हणून ओळखत अाले आहेत. त्यामुळे आता मोदींनी गुंतवणुकीला प्राधान्य देणे हे साहजिक आहे. मात्र आता कॉंग्रेसचे नेते त्यांना भांडवलदारांचा आणि उद्योगपतींचा हस्तक ठरवून गरीब माणसाच्या मनात त्यांच्याविषयी गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

भारतात उद्योगपतींनी गुंतवणूकच केली नाही तर उद्योग कसे उभारले जाणार आहेत आणि रोजगार निर्मिती कशातून होणार आहे? उद्योग उभारणार्‍या उद्योगपतींना सवलती दिल्या नाहीत आणि अनुकूल वातावरण निर्माण केले नाही तर उद्योग कसे उभारले जाणार आहेत? भारताबाहेर इतर अनेक देशांमध्ये तिथली सरकारे आणि नोकरशाही नवे उद्योग उभारणार्‍यांना कसे प्रोत्साहन देत असतात याच्या अनेक हकिकती आपण नित्य ऐकत असतो. पण अशा सवलती भारतात देण्याचा प्रयत्न कोण्या सरकारने केला की त्या सरकारला आणि त्याच्या नेत्याला लगेच भांडवलदारांचे हस्तक ठरवले जाते. मुळात भांडवलदार आणि उद्योगपती हे समाजाचे शत्रू असतात ही भावना आपल्या मनात दृढ झालेली असल्यामुळे आपल्यालासुध्दा उद्योगपतींना प्रोत्साहन देणारे नेते त्यांच्याकडून काहीतरी लाभ पदरात पाडून घेऊनच प्रोत्साहन देत असतात असे कायम वाटत असते. ही सारी मनःस्थिती ही मुक्त अर्थव्यवस्थेला आणि औद्योगिक प्रगतीला मारक आहे. म्हणून कॉंग्रेस नेत्यांनी आता नरेंद्र मोदींना जो काही करायचा तो विरोध जरूर करावा परंतु तो विरोध करताना देशाच्या औद्योगिक प्रगतीला प्रतिकूल वातावरण निर्माण होईल अशा संकल्पना वापरून औद्योगिक विकासात अडसर आणू नयेत. उद्योगपती हे संपत्ती निर्माण करत असतात. देश त्यांच्या उद्योजकतेमुळेच प्रगती करत असतो. हे कायम लक्षात ठेवले पाहिजे.

Leave a Comment