मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात केंद्र सरकारने एक मोठे धाडसी पाऊल टाकले आहे. भारतात मुक्त अर्थव्यवस्थेचा प्रारंभ करणार्‍या मनमोहनसिंग यांनासुध्दा हे धाडस झाले नव्हते. संरक्षण उत्पादनाच्या क्षेत्रात खाजगी उद्योगांना अनुमती आणि शस्त्राच्या निर्मितीत परदेशीयांची ४९ टक्के गुंतवणूक असे हे दोन निर्णय आहेत. या निर्णयाचे दोन व्यापक परिणाम देशाच्या अर्थकारणावर होणार आहेत. त्यामुळे या धाडसी निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. या निर्णयाने देशात रोजगार निर्मितीला मोठी गती मिळणार आहे. सरकारच्या या नव्या पावलामुळे भारताच्या लष्करात वापरली जाणारी काही विमाने भारतातच टाटा आणि फ्रान्समधील एअर बस या कंपनीच्या सहयोगातून तयार केली जाणार आहेत. मनमोहनसिंग सरकारने या विषयावर केवळ चर्चाच केली. पण मोदी सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला एक पार्श्‍वभूमी आहे. भारताने मुक्त अर्थव्यवस्थेनुसार परदेशी गुंतवणुकीला निमंत्रण दिले असले तरी सगळ्याच क्षेत्रात शंभर टक्के परदेशी गुंतवणूक करण्यास अनुमती दिलेली नाही. काही क्षेत्रात याबाबत सरकारने हात आखडता घेतला आहे.
संरक्षण साधनांच्या निर्मितीत तर गोपनीयतेची सबब सांगून परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली नव्हती. भारताला लागणारी शस्त्रे, रणगाडे आणि विमानेही परदेशातून आयात तरी होत होती किंवा देशात ती तयार होत असली तरीही ती सरकारी खात्यातर्फे तयार केली जात असत. शस्त्रांची निर्मिती करण्याचे काम खाजगी कारखान्यांनी करायचे नसते हे आपले जुन्या काळातले तत्त्व होेेते. हे नाजुक क्षेत्र खाजगी भांडवलदारांच्या हातात देण्याची सरकारची तयारी नव्हती. संरक्षण साधनांच्या निर्मितीत ही एक मोठी विसंगती होती. भारतात ही साधने सरकारी कारखान्यात तयार होत असत पण परदेशातून ती आयात केली जात तेव्हा तिथे ती खाजगी क्षेत्रात तयार झाली आहेत की खाजगी क्षेत्रात केली आहेत याची चौकशी केली जात नसे. जर्मनी, रशिया, फ्रान्स, ब्रिटन, इटली या देशात खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणावर झालेले आहे. त्यामुळे तिथे शस्त्रांचे कारखाने खाजगीच आहेत आणि आपण करोडो रुपये खर्चुन तिथून मागवत असलेली शस्त्रे या खाजगी कारखान्यांतच तयार झालेली आहेत. आपल्याला परदेशातल्या खाजगी कारखान्यांत तयार झालेली शस्त्रे चालतात पण आपल्या देशातल्या खाजगी क्षेत्राचा सरकारने एवढा दुस्वास केला आहे की, त्यांची शस्त्रे सरकारला चालत नाहीत. आता मोदी सरकारने हा वेडेपणा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शस्त्रांच्या निर्मितीत या सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. एकाच बैठकीत ८० हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण विषयक खरेदीला मान्यता दिली आहे. त्यातल्या ५० हजार कोटी रुपयातून ६ आण्विक पाणबुड्या देशातच तयार केल्या जाणार आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षात भारतीय नौदलाच्या ताब्यातील पाणबुड्यांवर अपघात झाले. त्या अपघातांची चौकशी झाली, तेव्हा नौदलाच्या अधिकार्‍यांनी दिलेल्या जबाबांमध्ये नौदलातल्या अनेक त्रुटी समोर आल्या. त्यामुळे मोदी सरकारने आता नौदलाच्या मागण्यांना प्राधान्य देऊन या खरेदीचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. पण वैशिष्ट्य असे की, या निमित्ताने ज्या सहा पाणबुड्या आपण घेणार आहोत त्या आयात केल्या जाणार नाहीत तर त्या भारतात तयार केल्या जातील. सरकारने गेल्या काही दिवसांपासून संरक्षण साधनांच्या खरेदीच्या रकमांचा बारकाईने अभ्यास केला आहे. त्यावरून असे लक्षात आले आहे की, भारत हा संरक्षण साधने आयात करणारा सर्वात मोठा खरेदीदार देश आहे. खरे म्हणजे चीनचे लष्कर भारतापेक्षा सुसज्ज आहे, परंतु चीनच्या संरक्षण सिद्धतेत स्वयंपूर्णता गाठण्यात आली असल्यामुळे त्यांचा संरक्षणावरचा एकूण खर्च मोठा आहे. पण आयात कमी आहे.
भारताचा संरक्षणावरचा खर्च चीनपेक्षा कमी आहे, पण आयात मात्र मोठी आहे. आपण जी शस्त्रे आयात करतो ती भारतातच तयार केली तर काय होईल? आपल्या अर्थव्यवस्थेत मोठा बदलाव येईल. आता ही शस्त्रे परदेशात तयार होतात आणि त्यांचा उत्पादन खर्च मोठा असतो. ती भारतात तयार करायला लागलो की, त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि ही शस्त्रे आपल्याला स्वस्तात मिळतील. ज्या देशातून आणि ज्या कंपन्यांकडून आपण ती आयात करतो त्या कंपन्या भारतात येऊन त्यांचे उत्पादन करायला लागल्या की, त्यांची गुंतवणूक भारतात वाढेल आणि भारतात रोजगार निर्मिती होईल. शिवाय एकदा भारतात गुंतवणूक झाल्यानंतर त्या कंपन्यांनी भारताच्या गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन केले तर हे अधिकचे उत्पादन दुसर्‍या देशांना पाठवून त्यातून देशाची कमाई वाढू शकेल. म्हणूनच आता ८० हजार कोटी रुपयांना मान्यता देताना त्यातले ५० हजार कोटी रुपये भारतात पाणबुड्या तयार करण्यावर गुंतवण्याचे सरकारने ठरवले आहे. यापूर्वी संरक्षण उत्पादनाच्या निर्मितीत परदेशी भांडवलाला २५ टक्क्यांपर्यंत अनुमती होती. ती आता ४९ टक्के केलेली आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मिती वाढून भारताचे परकीय चलन वाचणार आहे. अशा प्रकारे अनेक प्रकारची उत्पादने भारतात व्हायला लागतील तेव्हा एवढ्या एका उत्पादनातून देशाच्या वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नात दोन टक्के वाढ होणार आहे. भारत सरकारच्या अंदाजपत्रकातील फार मोठी रक्कम संरक्षण साधनांच्या आयातीवर खर्च होत असते. हा भार कमी करून त्यातूनच रोजगार निर्माण करण्याची ही युक्ती सरकारने योजिली आहे.