भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या पूर्वसुरी म्हणवल्या जाणार्‍या जनसंघाला ज्या राज्यात कधी पायसुध्दा ठेवायला जागा मिळाली नाही. त्या राज्यामध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकात भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळेल आणि तिथे भाजपाच्या हातात सत्ता येईल अशी कल्पनासुध्दा कोणी करणार नाही. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी या राज्यातल्या एकूण ८७ विधानसभा जागांपैकी ४४ जागा जिंकून तिथे बहुमत मिळवण्याची योजना आखली आहे. ज्या राज्यात मुस्लीम मतदार केवळ निर्णायकच नव्हे तर सर्वस्वच आहेत त्या राज्यात भाजपाच्या हाती सत्ता कशी येणार असा प्रश्‍न कोणालाही पडेल. परंतु मोदी आणि शहा यांचे हे स्वप्न सत्यात उतरू शकेल असे त्यांना लोकसभेच्या निवडणुकीपासून वाटायला लागले आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये लोकसभेच्या सहा जागा आहेत. त्यातल्या तीन जागा हिंदूबहुल जम्मू भागातील असून त्या तीनही जागा भाजपाने जिंकल्या आहेत. उरलेल्या तीन जागा काश्मीर खोर्‍यातल्या असून त्या महिबुबा मुफ्ती यांच्या नेतृत्वाखालील पिपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टीने जिंकल्या आहेत. सध्या सत्तेवर असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि कॉंग्रेस यांच्या युतीला एकही जागा जिंकता आली नाही.
लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाचे विधानसभा क्षेत्रनिहाय विश्‍लेषण केले असता असे दिसून आले की जम्मू भागातील विधानसभेच्या ४२ जागांपैकी ३७ जागांवर भाजपाला मताधिक्य मिळालेले आहे. काश्मीर खोर्‍यातल्या ४५ जागांपैकी ४१ जागांवर पीडीपीला मताधिक्य मिळालेले आहे. म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर विधानसभेच्या निवडणुकीतील मतदान झाले तर भाजपाला साधारण ३५ ते ४० एवढ्या जागा मिळू शकतात आणि म्हणून भाजपाचे इरादे बुलंद आहेत. आशा बळावली आहे. आणखी सात-आठ जागांची बेगमी केली की काश्मीरची सत्ता आपल्या हातात येऊ शकेल असे नरेंद्र मोदी यांना वाटते. पण या उर्वरित जागा काश्मीरमधून मिळवाव्या लागतील आणि काश्मीर खोर्‍यात तर मुस्लीम ९० टक्के इतक्या संख्येने आहेत. तिथे भाजपाला जागा मिळणार कशा? नरेंद्र मोदींना मात्र तशी आशा वाटते. दुसर्‍या बाजूला काश्मीर खोर्‍यात लोकसभेच्या तीनही जागा जिंकणारी पीडीपी पार्टी हिच्याही महत्त्वाकांक्षा बळावल्या आहेत कारण या पक्षाला विधानसभेच्या ४० जागा मिळण्याची साधार आशा वाटत आहे. काश्मीरच्या राजकारणाचे एक वैशिष्ट्य असे आहे की गेल्या २० वर्षांपासून नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी यांच्या हाती सत्ता आलेली आहे. मात्र या दोन्ही पक्षांना सत्ता प्राप्त करताना कॉंग्रेसची मदत घ्यावी लागली आहे. कारण या दोन्ही स्थानिक पक्षांना स्पष्ट बहुमताएवढ्या जागा मिळवता आल्या नाहीत. ते पक्ष १९९९ पासून आजपर्यंत आलटून पालटून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. त्यांची बहुमताची गरज कॉंग्रेसने भागवली आहे. म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाने जम्मू काश्मीरमध्ये कधी नॅशनल कॉन्फरन्सला तर कधी पीडीपीला असा संधी मिळेल त्याला पाठिंबा देऊन सत्तेत भागीदारी मिळवली आहे.
सध्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार आहे. या पक्षाला २००८ साली ८७ सदस्याच्या विधानसभेत २८ जागा मिळाल्या होत्या. स्पष्ट बहुमताला १६ जागा कमी पडत होत्या. कॉंग्रेसने आपल्या १७ सदस्यांचे वजन त्यांच्या बाजूने टाकले त्यामुळे नॅ.कॉ.चे ओमर फारुख मुख्यमंत्री झाले. आता पारडे फिरणार आहे. कारण जनता नॅ. कॉ. वर नाराज आहे आणि काश्मीर खोर्‍यात पीडीपीने मोठी मजल मारली आहे. या पक्षाला ३५ ते ४० मिळतील असा अंदाज आहे. हे बदलते वारे ओळखून कॉंग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी पीडीपीच्या नेत्यांची भेट घेतली. पीडीपीला बहुमताला काही जागा कमी पडणार असतील तर कॉंग्रेस पक्ष त्याला पाठिंबा देईल असे आगावू आश्‍वासन आझाद यांनी पीडीपी नेत्यांना दिले आहे. मात्र लोकसभेच्या निवडणुकीतले संकेत असे सांगत आहेत की या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचे आमदार फार कमी संख्येने निवडून येतील. काही सर्वेक्षणांच्या अंदाजानुसार या विधानसभेत कॉंग्रेसचे फार तर दोन तीन आमदार निवडून येतील. मग कॉंग्रेसची एवढी पीछेहाट होणार असेल तर कॉंग्रेसला एवढी किंमत देण्याची गरजच काय असा विचार पीडीपीच्या नेत्यांनी केला आणि तूर्तास तरी त्यांनी कॉंग्रेसच्या नेत्यांना प्रतिसाद दिलेला नाही.
याचा अर्थ पीडीपीचे नेते काही वेगळा विचार करत आहेत असा होतो. कॉंग्रेसला किंमत न देता भारतीय जनता पार्टीशीच युती का करू नये असा विचार पीडीपी नेत्यांच्या मनात आला आहे. भाजपाशी सख्य केल्यास राज्यातही सत्ता मिळू शकते आणि केंद्रातही भाजपाचे सरकार असल्यामुळे त्याचेही लाभ मिळतात. तेव्हा त्यांनी आपला व्यवहारी विचार केला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतरच्या महिनाभरात काश्मीरला तीन वेळा भेट दिली. काश्मीरला पुराचा तडाखा बसला तेव्हा मोदी तत्परतेने तिकडे धावले. त्यांनी काश्मीरला भरघोस मदत जाहीर केली. त्यांच्या या तत्परतेचे कॉंग्रेसच्या नेत्यांनीसुध्दा कौतुक केले. आता आता तर नरेंद्र मोदी यांनी आपली दिवाळी काश्मीरमधल्या पुरग्रस्तांसोबत साजरी केली आणि काश्मीरच्या पुनर्वसनासाठी पुन्हा एक ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. मोदी यांच्या या काश्मीर प्रेमामुळे विधानसभा निवडणुकीत काश्मीरची जनता भाजपाकडे कललेली दिसेल. अशी शक्यता राजकीय निरीक्षकांना वाटते. सध्याचे मुख्यमंत्री ओमर फारुख यांच्यासाठी हा धोका आहे आणि त्यांना तो जाणवत आहे. म्हणून त्यांनी पुरग्रस्तांसाठी दिलेल्या मदतीचा राजकीय लाभ घेता येणार नाही असाइशाराही दिला आहे आणि जनता या मदतीच्या बदल्यात भाजपाला मते देऊन उपकृत करणार नाही अशी आशाही व्यक्त केली आहे. त्यांना काहीही आशा वाटत असली तरी जनतेने तसा विचार केलाच आणि काश्मीर खोर्‍यात भाजपाच्या पदरात चार-दोन जागा जरी पडल्या तरी काश्मीरच्या सरोवरांमध्ये भाजपाचे कमळ फुलू शकते.