महाराष्ट्रातल्या विधानसभेत भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळून या पक्षाचे सरकार महाराष्ट्रात येणार हे उघड झाले आहे. भाजपाच्या नेत्यांना त्याचा आनंद वाटला असणारच. व्यक्तीच्या आयुष्यात काय की पक्षाच्या आयुष्यात पक्षाचा विकास होणारी अशी एखादी घटना घडली की तिच्यासोबत जबाबदारीसुध्दा येत असते. एखाद्या माणसाला अपत्यप्राप्ती झाली की आनंद वाटतो परंत त्या आनंदासोबत एक जबाबदारी येत असते. आता भारतीय जनता पार्टीसमोर अशा आनंददायी घटनांबरोबरच जबाबदारीसुध्दा येत आहे. आव्हानेही समोर उभी राहत आहेत. भाजपाच्या हाती हरियाणाच्याही चाव्या आल्या आहेत. या दोन राज्यातली सत्ता भाजपाच्या हाती आली. त्यामुळे भाजपा शासित राज्यात दोन राज्यांची भर पडली एवढेच घडलेले नाही. तर दोन श्रीमंत राज्ये त्यांच्या हातात आली आहेत. महाराष्ट्रातली सूत्रे हाती येणे म्हणजे भारताच्या आर्थिक राजधानीची सूत्रे हाती येणे होय आणि हरियाणा हेसुध्दा औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य ठरले आहे. चंदिगढ ही हरियाणाची राजधानी देशातल्या सर्वाधिक श्रीमंत शहरातील एक शहर म्हणून गणले जाते. त्याशिवाय मानेसर येथे स्वयंचलित वाहनांच्या निर्मितीचे मोठे केंद्र आहे.
हिरो होंडा ही भारताची सर्वाधिक लोकप्रिय दुचाकी आणि मारुती मोटर यांचे कारखाने हरियाणात आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात बेंगळुरूचे नाव तर सर्वांना माहीत आहेच परंतु याबाबतीत त्या खालोखाल हरियाणातील गुडगावचे नाव घेतले जाते. हरियाणाचा बराच मोठा भाग ग्रामीण आणि शेतीप्रधान आहे. काही भागात दारिद्य्र आहे. परंतु हरियाणाच्या औद्योगिक पट्ट्यात अब्जावधी रुपयांच्या उलाढाली होत असतात. त्यामुळे हरियाणा हे राज्य भाजपाच्या हातात जाणे भाजपाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेच. आता भाजपाच्या हातात गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब (अंशतः), राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ ही राज्ये आहेत. भारताच्या एकूण वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नात या राज्यांचा ३७ टक्के हिस्सा आहे. एवढी सगळी राज्ये ताब्यात येणे भाजपाला संघटनात्मकरित्या समाधानाचे वाटत असेल तर नवल नाही. परंतु अशा प्रकारे विधानसभा निवडणुकात यश मिळून अधिक राज्ये ताब्यात येतात तेव्हा पक्षाची जबाबदारीसुध्दा वाढत असते. केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे आणि देशाच्या विकासाला गती देण्याची संधी यामुळे नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला मिळाली आहे. परंतु जोपर्यंत विविध राज्यातली सत्तासुध्दा हाती येत नाही तोपर्यंत विकासप्रयत्नांचे चक्र म्हणाव्या त्या गतीने फिरवता येत नाही आणि अपेक्षेप्रमाणे विकास झाला नाही तर केंद्र सरकार सर्व राज्य सरकारे आमच्या ताब्यात नव्हती या बहाण्याच्या आड दडू शकते.
मात्र आता भारतीय जनता पार्टीला निदान आठ राज्यात तरी आणि आंध्र प्रदेशातसुध्दा कसलाही बहाणा करण्याची संधी नाही. त्यांना आपली कामगिरी दाखवावीच लागेल. अधिक राज्ये ताब्यात आल्यामुळे आनंद होणे स्वाभाविक आहे. परंतु त्यामुळे जबाबदारीचे दडपणसुध्दा वाढत असते. ही जबाबदारी पार पडणे किंवा न पडणे हे तिथे मुख्यमंत्री कोण आहेत यावर बर्‍याचअंशी अवलंबून असते. याचा अनुभव आपण मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढमध्ये घेत आहोत. तिथल्या दोघाही मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्रीपद मिळाल्यापासून त्या पदाचा परिवर्तनासाठी उपयोग झाला पाहिजे असा अट्टाहास करून प्रशासनात मेहनत घेतली आहे. तसे दोन मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात आणि हरियाणात दिले पाहिजेत. सध्या जनतेचा अजेंडा विकास हा आहे आणि विकास न करणार्‍यांना जनता माफ करणार नाही. जनतेच्या राहणीमान सुधारण्याच्या आणि रोजगार निर्मितीच्या अपेक्षांना प्रतिसाद न देईल तो मुख्यमंत्री सत्तेवर राहणे कठीण आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांच्या बरोबरच भाजपाशासित राज्यातील मुख्यमंत्र्यांचीही जबाबदारी वाढलेली आहे.
महाराष्ट्रात औद्योगिकरणाला मोठी गती द्यावी लागणार आहे. पुणे, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, सोलापूर, कोल्हापूर, नागपूर, ठाणे अशी औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करून जगाच्या पाठीवरील काही मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये त्यांचा समावेश होईल अशी कामगिरी करावी लागणार आहे. महाराष्ट्राचे प्रश्‍नही फार गंभीर आहेत. मुळात महाराष्ट्रात जलव्यवस्थापन फार वाईट आहे. शेतीचे प्रश्‍नही गंभीर आहेत. विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या गेल्या पंधरा वर्षांत प्रचंड वाढल्या आहेत. पंधरा वर्षे महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या सरकारने या जटील समस्येकडे तिच्याशी आपला संबंधच नाही अशा उदासीनतेने पाहिलेले आहे. विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या तरी जारी आहेतच पण हे लोण आता मराठवाड्यातसुध्दा येत आहे. त्यामुळे या प्रश्‍नाचा गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्‍न तर सगळीकडे गंभीर झालेला आहे. परंतु महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा कृषी प्रक्रिया उद्योग म्हणून ज्याकडे पाहिले जाते त्या साखर उद्योगाला गेल्या ५० वर्षांत स्थैर्य लाभलेले नाही. सातत्याने कारखाने आजारी पडणे, उसाचे पैसे थकणे आणि भावासाठी आंदोलन उभारले जाणे यातून या उद्योगाची सुटका होत नाही. त्यामुळे या उद्योगालाही स्थैर्य मिळत नाही आणि उसावर अवलंबून असणार्‍या ग्रामीण अर्थकारणालाही स्थैर्य लाभत नाही. तेव्हा मोदी सरकारने एकदा हा विषय मुळातून तपासून पहायला पाहिजे. साखर उद्योगाला जे सरकार स्थैर्य मिळवून देईल ते सरकार महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू इत्यादी राज्यांच्या अर्थकारणाला मोठी गती देऊ शकेल. आव्हाने तर अनेक आहेत. आज नरेंद्र मोदी यांचे कट्टर विरोधकसुध्दा, मोदींचा देशाची प्रगती करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहे हे मान्य करत आहेत. पण मोदींच्या प्रयत्नांना राज्याराज्यातूनही तसाच प्रतिसाद मिळण्याची गरज आहे.