पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रमेव जयते हा नवीन कार्यक्रम जाहीर करून देशाच्या विकासासाठी करावयाच्या एका मोठ्या व्यापक कार्यक्रमाचा ओनामा केला आहे. त्यांच्या या मोहिमेमध्ये कामगार कायद्यातील बदल आणि इन्स्पेक्टर राज संपवणे या दोन गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. १९९१ साली मुक्त अर्थव्यवस्था अंमलात आली तेव्हा देशातले इन्स्पेक्टर राज संपेल असे सांगण्यात आले होते पण इन्स्पेक्टर राज आजही पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे. इन्स्पेक्टर राज ही एक उद्योजकांची शोषण करणारी आणि त्यांन सुखाने व्यवसाय न करू देणारी यंत्रणा आहे. अशा काही यंत्रणा समाजात असू शकतात पण इन्स्पेक्टर राज ही एक अशी व्यवस्था आहे की ज्या व्यवस्थेत सरकारी नियमाचा धाक दाखवून उद्योजकांची लूट केली जाते. कामगार, सुरक्षितता, शॉप ऍक्ट अशा अनेक प्रकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणारे एकेक इन्स्पेक्टर म्हणजे उद्योजकांना कर्दनकाळ वाटतो. महाराष्ट्रात सध्या एलबीटी कराला विरोध होत आहे. त्या विरोधामागे सुध्दा हेच कारण आहे.
सरकार जकात रद्द करत आहे. परंतु त्या निमित्ताने एलबीटी कर लावून एक नवा इन्स्पेक्टर आपल्या मागे लावून देत आहे. हे व्यापार्‍यांना लक्षात आले आहे. या सगळ्या विषयात इतके कायदे आहेत आणि त्या कायद्यांची कलमे आणि पोटकलमे असे काही विचित्र आणि कालबाह्य ठरलेली आहेत की कितीही कसोशीने प्रयत्न केला तरी त्यातले एखादे पोटकलम मोडलेले आढळतेच आणि अशा अवस्थेत एखाद्या इन्स्पेक्टरने एखादा नवा फॉर्म भरण्यासाठी पुढे केला की व्यापार्‍याला दरदरून घाम फुटतो इतकी या इन्स्पेक्टर राजची दहशत आहे. हे इन्स्पेक्टर राज संपेल असे आश्‍वासन देऊन डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मुक्त अर्थव्यवस्था सुरू केली खरी परंतु या अर्थव्यवस्थेतली ही सगळ्यात दिलासादायक गोष्ट घडायला मात्र २३ वर्षे लागली. कॉंग्रेसच्या सरकारला हे इन्स्पेक्टर राज का संपवता आले नाही हा एक संशोधनाचा विषय आहे. वाजपेयी सरकारने कामगार कायद्यात बदल करून इन्स्पेक्टर राजवर बर्‍यापैकी नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला पण कामगार कायदे विषयक आपला परंपरागत दृष्टिकोन आडवा आला. आपल्या देशामध्ये कामगार कायद्याची दोनच टोके आपल्याला माहीत आहेत. एक म्हणजे कामगारांचे शोषण करणारे कायदे किंवा उद्योग सुरू केल्याबद्दल उद्योजकाला पश्‍चात्ताप व्हावा इतके कामगारांची कड घेणारे कायदे.
उद्योजक हा कामगारांचे शोषणच करत असतो असे गृहित धरले जाते आणि त्यातून अशा गैरसमजुती वाढत जातात. आपल्या देशामध्ये गेल्या शतकाच्या चौथ्या दशकात ब्रिटीशांनी तयार केलेले काही कामगार कायदे तसेच आहेत. काळ बदलला पण हे कायदे कोणी बदलू शकले नाही. ते कायदे नेमके काय आहेत, त्यात बदल करावा लागणार आहे म्हणजे काय करावे लागणार आहे आणि हा बदल कामगारांच्या दृष्टीने खरोखरच घातक आहे की नाही याची फारशी शहानिशा न करता कामगार कायद्याकडे या दोन टोकांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. त्यामुळे जे सरकार कामगार कायद्याला हात लावायचा नुसता विचार करते ते सरकार आपोआपच कामगार विरोधी ठरते. कामगार कायद्याला हात लावणे म्हणजे कामगारांच्या शोषणाला मुक्त परवानगी देणे असाच समज वाढीस लावला जातो. त्यामुळे मनमोहनसिंग सरकारला या कायद्यात बदल करण्याची गरज जाणवली असूनही त्याला हे बदल करता आले नाही आणि नंतरच्या वाजपेयी सरकारने तसे प्रयत्न केले तेव्हा या सरकारच्या विरोधात असे गैरसमज निर्माण करणार्‍यांनी हाकाटी सुरू केली.
मनमोहनसिंग यांच्या नंतरच्या कार्यकाळात मुळात सरकारच संभ्रमात होते. मुक्त अर्थव्यवस्थेची मुक्त अंमलबजावणी करावी की जुन्या संकल्पना गोंजारून लोकांचा अनुनय करावा याबाबतीत या दोन गोष्टीमध्ये या सरकारचीच रस्सीखेच चाललेली होती. त्यामुळे कामगार कायद्यात बदल करण्याचा विचार दहा वर्षे गोठवला गेला. परंतु या गोष्टींचा देशातल्या परदेशी गुंतवणुकीवर आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. हे सर्वांनाच जाणवायला लागले आणि आता नरेंद्र मोदी यांनी श्रमेव जयते अशी घोषणा करून जुनाट कामगार कायदे बदलण्याचे धाडस करण्याचा संकल्प सोडला आहे. कामगार कायद्यातले बदल खरे म्हणजे राज्य सरकारनेही करावयाचे आहेत. राजस्थान सरकारने तसे बदल केलेही आहेत. त्या पाठोपाठ उत्तर प्रदेश सरकारने या बदलांचा अभ्यास करून त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकण्याचे ठरवले आहे. त्याला केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे मोठे पाठबळ मिळणार आहे. आपण एकदा मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली की तिच्या अंमलबजावणीसाठी आणि तिच्यामार्फत होणार्‍या प्रगतीसाठी आवश्यक त्या गोष्टी वेगाने केल्याच पाहिजेत अन्यथा मुक्त अर्थव्यवस्थासुध्दा आपल्या देशात परिवर्तन घडवून शकत नाही.