घटलेली टक्केवारी कोणास उपयुक्त

vote1
विधानसभेची निवडणूक झाली आणि सगळ्यांच्या नजरा १९ तारखेवर खिळल्या आहेत. त्या दिवशी मतमोजणी होईल आणि सकाळी ११ वाजेपर्यंत निवडणुकीच्या निकालाचे चित्र स्पष्ट होईल. पण दरम्यानच्या काळात निकालाविषयीची उत्सुकता ताणलेलीच राहील. ती पूर्ण करण्यासाठी मतदानोत्तर चाचण्यांचे अहवाल प्रसिध्द केले जातात. परंतु त्यामुळे समाधान होत नाही. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी काय सांगते. याकडे बर्‍याच जणांचे लक्ष असते. यावेळी ६० टक्के मतदान झाले आहे. एक काळ असा होता हे मतदान चांगले वाटत होते. परंतु नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदानाचा विक्रम झाल्यामुळे विधानसभेसाठी झालेले हे मतदान कमी वाटत आहे. लोकसभेसाठी ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान झाले आणि पाचच महिन्याच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत मात्र त्या मानाने कमी झाले. ही चिंतेची बाब वाटणे साहजिक आहे. मतदानाच्या टक्केवारीचा एक प्रवाह असा दिसतो की निवडणूक जेवढी लहान क्षेत्रातील असेल तेवढे मतदान जास्त होते. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत उमेदवारांचे समर्थक घरोघर जाऊन झाडून सर्वांना मतदानाला आणतात.

लोकसभेच्या निवडणुकीत एवढी निकड कोणाला वाटत नाही. कारण क्षेत्र व्यापक असते आणि एक-दोन मतांनी फरक पडणार नसतो. त्यामुळे विधानसभेसाठी ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान होईल असा अंदाज होता. ऐनवेळी मतदार यादीतून नाव गायब झाल्यामुळे मतदान हुकणारे मतदार यावेळी फारसे दिसत नव्हते. कारण लोकसभेच्या निवडणुकीत या संदर्भात बराच आरडाओरडा झाल्यामुळे तेव्हापासून शासनाने मतदार याद्या दुरुस्त करणे आणि नवी नावे समाविष्ट करणे यासाठी अनेक मोहिमा घेतल्या. सर्वांची नावे यादीत आली. मतदान केंद्रे सापडणे सोपे झाले. त्यामुळे तर मतदानाची टक्केवारी वाढायलाच हवी होती. पण तसे न होता ती घटली आहे. तरीसुध्दा झालेले एवढे मतदान कोणाला उपयुक्त ठरणार आणि कोणासाठी ते घातक ठरणार याची नित्याप्रमाणे चर्चा सुरू झालेली आहे. जास्त मतदान झाले की ते सत्ताधार्‍याना धोकादायक असते आणि कमी मतदान झाले की सत्ताधार्‍यांना दिलासादायक असते. हा नेहमीचा ठोकताळा आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत एक वेगळाच पेच निर्माण झाला होता. राज्यात कॉंग्रेस आणि आघाडीचे सरकार होते आणि केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे. राज्याच्या निवडणुकीत केंद्र सरकारच्या कामगिरीचा विषय साधारणतः चर्चेला येत नाही. परंतु नरेंद्र मोदींच्या अच्छे दिन आनेवाले है या घोषणेवरून चर्चा सुरू झाली होतीच म्हणजेच नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची कामगिरी हा सुध्दा निवडणुकीचा विषय काही प्रमाणात का होईना पण झाला होता.

झालेल्या मतदानाचा लाभ भारतीय जनता पार्टीला झालेला आहे. असे मतदानोत्तर चाचण्यांवरून तरी वाटते. कारण या चाचण्यांमध्ये महाराष्ट्रातल्या जनतेने सत्ताधारी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या विरोधात जोरदार मतप्रदर्शन केले आहे. या दोन्ही पक्षांना साधारण २० ते ४० दरम्यान जागा मिळतील असे बहुतेक मतदानोत्तर चाचण्यांचे अंदाज आहेत. अशा अंदाजांची एक गंमत असते. ते अंदाज ज्यांच्या विरोधात जातात ते नेते असा अंदाज पूर्णपणे फेटाळून लावतात. तसाच प्रकार आताही सुरू आहे आणि मतदानोत्तर चाचण्या घेणार्‍या गणकांनी समाजाच्या तळागाळापर्यंत संपर्क साधलेला नाही. त्यामुळे त्यांना मतदानाचा खरा अंदाज आलेला नाही. असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे एकवेळ खरे धरले तरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या जागा अंदाजित ३० वरून १०० तर नक्कीच होणार नाहीत आणि कॉंग्रेसच्या प्रवक्त्यांच्या दाव्यानुसार कॉंग्रेसच्याही जागा ४० वरून १२० नक्कीच होणार नाहीत. या दोन पक्षांचा दारूण पराभव होणार आहे हे उघड आहे.

१५ वर्षांतल्या त्यांच्या कारभाराचे फळ त्यांना नक्कीच मिळत आहे. या मतदानोत्तर चाचण्यातून भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना यांच्या संबंधात व्यक्त झालेल्या अंदाजांवर बरीच चर्चा सुरू आहे आणि त्यांच्या जागांवरच राज्यातले या पुढचे राजकीय समीकरण अवलंबून राहणार आहे. या दोन पक्षांची पुन्हा एकदा युती झाली तर शिवसेनेला भाजपाचा ज्युनियर पार्टनर म्हणून काम करावे लागेल. श्री. उध्दव ठाकरे यांनी प्रचाराच्या दरम्यान भाजपाबद्दल जे जे काही म्हटले आणि सामनामधून जे जे काही लिहिले आहे त्यावरून ते भाजपाशी युती करायला फार तयार होतील असे वाटत नाही. परंतु युती पूर्णपणे नाकारणे हेही तेवढे सोपे नाही. कारण विधानसभेत युती नाकारली तर लोकसभेत ती ठेवता येत नाही आणि राज्यातल्या महापालिकांमध्ये आणि जिल्हा परिषदांमध्येही सध्या अस्तित्वात असलेली युती मोडणे फार घातक ठरणार आहे. निवडणुकीचा ज्वर उतरला आहे. खरे सांगायचे तर उतरायला हवा आहे. पण उध्दव ठाकरे यांच्या मनःस्थितीत काय फरक पडला आहे आणि पडणार आहे का नाही या गोष्टी फार महत्त्वाच्या आहेत. निवडणुकीतले निकाल लागण्याच्या आधी आपण भरपूर दावे करत असतो. ते दावे वास्तव असतातच असे नाही. पण दाव्या बरहुकूम निकाल लागले नाहीत तरी लागलेले निकाल दिलदारपणे आणि खिलाडूपणे स्वीकारले पाहिजेत. कारण निवडणुकीचे निकाल हे राजकारणाचे वास्तव असते आणि दावे हे अवास्तव असतात. वास्तव स्वीकारून तडजोड करून राजकारण केले तरच राजकारण यशस्वी होते.

Leave a Comment