महाराष्ट्राच्या राजधानीत मुंबईत विधानसभेच्या ३६ जागा आहेत. त्यामुळे मुंबईचा कौल कोणाला मिळतो यावर राज्याची सत्ता कोणाच्या हातात येणार हे अवलंबून असते. १९९५ साली भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना यांच्या युतीचे सरकार सत्तेवर आले होते. परंतु त्यांना त्यावेळी सुद्धा स्पष्ट बहुमत मिळालेले नव्हते. युती हा सर्वात मोठा गट ठरला होता आणि त्याला सुद्धा मुंबईतल्या जागांनी हात दिला होता. त्या निवडणुकीत युतीने मुंबईतल्या सगळ्या विधानसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या. नंतर मात्र मुंबईने अशी मुक्त हस्ताने युतीला कधी मदत दिली नाही आणि त्यामुळे युतीला सत्ताही मिळाली नाही. २००९ साली तर या महानगरात कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडीला चांगलीच मदत मिळाली. त्यामुळे त्यांना सत्ताही मिळाली आणि भाजपा-सेना युतीची विधानसभेतली संख्या अगदी खालच्या पातळीला गेली. याचा अर्थ मुंबई ज्याच्या बाजूला असेल त्यालाच महाराष्ट्राची विधानसभा जिंकता येते.
मुंबई कोणाला हात देणार?
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबई शहरातल्या सहा जागांपैकी तीन जागा भाजपाने आणि तीन जागा शिवसेनेने अशा युतीने सहा जागा जिंकल्या. त्यामुळे आता विधानसभेच्या निवडणुकीत सुद्धा मुंबई युतीला मोठा आधार देईल असे वाटत होते. परंतु युती मोडल्यामुळे आता मुंबईत काय घडणार, असा प्रश्न सर्वांना सतावत आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक राज्यात कोठेही मोदी लाट नाही अशी खात्री व्यक्त केली आहे. मुंबईमध्ये आता त्यांच्या हातात तीन जागा आहेत. त्या वाढून सहा होतील असे नवाब मलिक म्हणाले, कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी तर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी मोडल्याबद्दल आनंदच व्यक्त केला. आघाडी मोडल्यामुळे कॉंग्रेसच्या जागा १७ वरून २५ वर जातील असा त्यांचा कयास आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना तसेच कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंगे्रस यांच्यात युती, आघाडी टिकवायची की नाही यावरून आणि जागा वाटपावरून संघर्ष चालू होता. तेव्हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मात्र आपला ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्यात गर्क होती. महाराष्ट्रातील अनेक अर्थतज्ञांशी चर्चा करून त्यांनी ब्ल्यू प्रिंट तयार केला आहे. कोणत्याच राजकीय पक्षाला मुंबईच्या समस्या समजलेल्या नाहीत आणि त्यांच्याकडे मुंबईतल्या सगळ्या व्यवस्था सुरळीत करण्याची कसलीही ठोस योजना नाही असे मनसेचे म्हणणे आहे. एकेकाळी मुंबई हे उत्तम व्यवस्थापन असलेले शहर म्हणवले जात होते. पण आता या शहराची अवस्था काय झाली आहे.
१९९५ ते १९९९ या काळात सत्तेवर असलेल्या भाजपा-युती सरकारने मुंबईमध्ये ५६ उड्डाणपूल बांधले आणि मुंबई ते पुणे हा एक्स्प्रेस हायवे तयार केला. पायाभूत सोयींच्या विकासाच्याबाबतीत युती सरकारने केलेले हे काम स्पृहणीय होते. पण नंतरच्या काळात म्हणजे १५ वर्षात मुंबईची वाहतूक ज्या गतीने वाढली त्या गतीने कॉंग्रेसच्या सरकारने अशा पायाभूत सोयी विकसित केल्या नाहीत. त्यामुळे मुंबईत बेबंदशाही जारी आहे. एका मुख्य सचिवाने तर स्पष्टच सांगितले की मुंबईच्या अनेक समस्या मंत्र्यांच्या कानी घालण्यात आल्या. त्या समस्या किती गंभीर आहेत याचीही जाणीव करून देण्यात आली पण त्यातला कोणताही प्रश्न सोडवण्याबाबत कोणत्याही मंत्र्यांने तत्परता दाखवली नाही. मुंबईचे शांघाय करण्याची वल्गना केली गेली पण त्यादृष्टीने पावले पडली नाहीत. १९९५ साली बाळासाहेब ठाकरे यांनी मुंबईला झोपडपट्टी मुक्त करण्याचा कार्यक्रम आखला होता. त्यासाठी ४० लाख सदनिका बांधून त्या झोपडपट्टीवासियांना द्याव्यात अशी योजना त्यांनी आखली होती. ती पूर्णत्वास गेली असती तर मुंबईचा चेहरा मोहरा बदलून गेला असता. परंतु या योजनेकडे ज्या गांभिर्याने पहायला पाहिजे होते त्या गांभिर्याने पाहिले गेले नाही.
झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रश्न तर सुटला नाहीच पण उलट झोपड्या वाढत मात्र गेल्या आणि राज्य सरकार वरचेवर नव्यानव्या झोपड्यांना अधिकृत करत गेले त्यामुळे मुंबई शहरातला झोपडपट्ट्यांचा डाग पुसला गेला नाही. याचा राग मुंबईतल्या मध्यमवर्गीय लोकांच्या मनात आहे आणि त्याचे परिणाम सत्ताधारी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांना भोगावे लागतील. मुंबईमध्ये परवडणारी घरेे आणि आरोग्याच्या सोयी, महिलांची सुरक्षा, खुल्या जागांचा अभाव, स्वच्छतेचा अभाव आणि रस्त्यांची दुरवस्था आणि वाढत्या झोपडपट्ट्या असे अनेक प्रश्न सतावत आहेत. मात्र या प्रश्नांना हात घालून ते सोडवण्याची धमक किंवा तत्परता १५ वर्षात या सरकारला दाखवता आलेली नाही. मुंबईमध्ये पूर्वी वीज कधीच जात नाही असे म्हटले जात होते. आता मुंबईलासुध्दा लोडशेडिंगचा फटका बसत आहे. अशा अनेक समस्यांच्या बाबतीत लोकांचे समाधान करता येईल असे स्पष्टीकरण सत्ताधार्यांनी कधीच केलेले नाही. परिणामी या नेत्यांना पराभवाचे धक्के बसणार आहेत. सत्ताधार्यांच्या विरोधात कौल मिळणार असला तरी तो भाजपाच्या बाजूने किती मिळतो आणि शिवसेनेला किती मिळतो हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर येत्या १९ ऑक्टोबरला मिळणार आहे.