तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांचे भ्रष्टाचाराचे आणि शिक्षेचे प्रकरण साधारणतः सारखेच आहे. जयललिता यांना शिक्षा झालेली आहे. तशी लालूप्रसाद यांनासुध्दा झाली होती. दोघांचीही पदे शिक्षा सुनावली जाताच रद्द झाली. दोघांनाही तुरुंगात जावे लागले. दोघांनाही अपील करण्याची परवानगी मिळाली. परंतु लालूप्रसाद यादव जामिनावर मुक्त आहेत आणि जयललिता यांचा मात्र जामीन मिळवण्यासाठी मोठा झगडा सुरू आहे. लालूप्रसाद यांना जामीन मिळतो मग जयललिता यांना का मिळत नाही असा प्रश्‍न तामिळनाडूतले त्यांचे समर्थक विचारत आहेत. कारण ते जयललितांच्या सुटकेसाठी आतूर झालेले आहेत. तामिळनाडूमध्ये राजकारणात एवढी टोकाची व्यक्तीपूजा केली जाते की राजकीय नेत्यांना देवच मानले जाते. जयललिता यांना शिक्षा झाल्यानंतर काही लोकांनी स्वतःला जाळून घेतले. काही लोक आजारी पडले तर काही लोकांना हृदयविकाराच्या झटके आल्याने मृत्यू झाला. आता त्यांना ज्या तुरुंगात ठेवले आहे. त्या तुरुंगाच्या बाहेर त्यांचे चाहते कायम धरणे धरून बसले आहेत. जयललिता हे कधी बाहेर पडतात याची ते वाट पहात आहेत.
कारण आपल्या देशामध्ये राजकीय नेते फार दिवस जेलमध्ये राहत नाहीत. एकतर त्यांना शिक्षा होत नाहीत. त्यांच्यावर खटले भरून ते सिध्द झाले आणि त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली गेली की ते वरच्या कोर्टात अपील करतात आणि शिक्षेला स्थगिती मिळवतात. शिक्षेला स्थगिती मिळाली जामीन मिळतो. असा जामीन मिळाला की ते बाहेर राहतात. त्यांचे पद गेले असले तरी राजकारणात लुडबुड करत राहतात आणि त्यांची जेलयात्रा टळते. एवढे जर जमले नाही तर आजारी पडल्याचे सोंग करून ते कारागृहाच्या ऐवजी रुग्णालयात वास्तव्य करतात आणि कारागृहातल्या त्रासापासून सुटका करून घेतात. जयललितांच्या बाबतीत असेच काहीतरी होईल आणि त्या नक्कीच जामिनावर सुटतील असा विश्‍वास त्यांच्या चाहत्यांना वाटत होताच पण त्यांना धक्का बसला आहे. तूर्तास तरी त्यांना जामीन मिळालेला नाही. या ठिकाणी त्यांचा अर्ज नाकारण्याच्या निकालाची तुलना लालूप्रसाद यांच्याशी केली जात आहे. परंतु अशी तुलना करणारे लोक एक गोष्ट विसरत आहेत की लालूप्रसाद यादव यांना उच्च न्यायालयाने जामीन दिला नव्हता. जामिनासाठी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती. तिथे त्यांना जामीन मिळाला आणि हा जामीन मिळण्याच्या आधी त्यांनी दहा महिने तुरुंगवास सोसलेला आहे. हे लक्षात घेतले म्हणजे जयललितांच्या जामिनाचा अर्ज का फेटाळला गेला हे कळते.
मुळात राजकीय पुढारी बेमालूमपणे भ्रष्टाचार करतात आणि कुठेच सापडत नाहीत. बहुतेक राजकीय पुढारी कुठे ना कुठे भ्रष्टाचारात गुंतलेलेच असतात. परंतु अशा दहा नेत्यातला एखादाच नेता कोर्ट कचेरीच्या सापळ्यात अडकतो. राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचाराची खूप चर्चा होते, परंतु ती चर्चा म्हणजे परस्परांवर राळ उडवणे असते. प्रत्यक्षात पुराव्यानिशी कोणी बोलत नाही आणि पुढार्‍यांचे खटलेही प्रदीर्घकाळ चालत राहतात. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात खटला सिद्ध होईपर्यंत तो वेळकाढूपणा करत राहतो आणि सर्वोच्च न्यायालय आपल्याला गुन्हेगार ठरवत नाही तोपर्यंत आपण निर्दोषच आहोत असे भासवून तो उजळ माथ्याने फिरतो. भारताच्या न्यायप्रक्रियेत खूप विलंब लागतो. परंतु उशिराने का होईना निकाल लागतो. तसा जयललिता यांचा इन्साफ झालेला आहे. अशीच काही प्रकरणे उघड झाल्यामुळे राजकारणात भ्रष्टाचार करणारे लोक नेमके कोण आहेत हे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले आहे. भ्रष्टाचाराच्या मामल्यात फारसा पक्षभेद नाही.
अशा नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होतात तेव्हा त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवले जाते. न्यायालयीन कोठडीत राहणे म्हणजे कच्चा कैदी. त्याच्यावरचे आरोप सिद्ध झालेले नसतात, चौकशी सुरू असते. मात्र न्यायालय त्यांना कोठडीत ठेवते याचा अर्थ त्यांच्यावरच्या आरोपात काही तरी तथ्य असते. असे कच्चे कैदी म्हणून शिवसेनेचे सुरेश जैन, पूर्वाश्रमीचे शिवसेनेचे नेते गुलाबराव देवकर हे प्रदीर्घ काळ तुरुंगात आहेत. सुरेश कलमाडी हेही असाच पाहुणचार स्वीकारून बाहेर पडलेले आहेत. द्रमुकचे ए. राजा आणि कनिमोळी यांनाही कच्चे कैदी म्हणून प्रदीर्घ काळ तुरुंगात राहून बाहेर यावे लागले आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेनेचे एक माजी मंत्री, नाशिक जिल्ह्यातील देवळालीचे आमदार बबनराव घोलप यांच्याही विरोधात आरोप सिद्ध झालेला आहे आणि न्यायालयाने त्यांना राजकारणात निवडणूक लढविण्यास बंदी केली आहे. जयललिता यांची शिक्षा अशा नेत्यांमध्ये सर्वाधिक गंभीर स्वरूपाची आहे. त्यांना चार वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा आणि शंभर कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला गेला आहे. मात्र त्यांच्या अनुयायांमध्ये इतकी अस्वस्थता आहे की त्यांनी या मुद्यावरून प्रादेशिक भावना भडकवायला सुरूवात केली आहे. जयललिता यांचा खटला कर्नाटकात चालला आहे. खरे म्हणजे त्याच्याशी कर्नाटकाचा काही संबंध नाही. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार तो खटला कर्नाटकात चालला होता. पण तेवढा मुद्दा पुढे करून घायकुतीला आलेल्या त्यांच्या अनुयायांनी प्रादेशिक वाद उपस्थित केला आहे.