जगभरातल्या मुस्लिमांचा एकच खलिफा नेमून खिलाफत स्थापन करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे. विसाव्या शतकाच्या दुसर्‍या दशकात अशीच खिलाफत स्थापन करण्याचा प्रयत्न तुर्कस्तानमध्ये झाला होता, परंतु तो फसला. भारतातल्या अनेक मुस्लिमांना अशा एक चालकानुवर्ती मुस्लीम खलिफाचे मोठे आकर्षण होते. त्यामुळे त्यांनीही खिलाफतची मागणी केली होती आणि भारतातल्या मुस्लिमांना आपलेसे करून त्यांना स्वातंत्र्य युद्धात ओढण्याकरिता महात्मा गांधींनी खिलाफतीच्या बाबतीत कॉंग्रेसचा पाठींबा भारतीय मुस्लिमांच्या मागे उभा केला होता. मुस्लिमांच्या दुर्दैवाने तेव्हा खिलाफत निर्माण होऊ शकली नाही. त्यामुळे भारतातले मुस्लीम चिडले आणि त्यांनी या गोष्टींचा राग हिंदूंवरच काढला. केरळमध्ये मोपला या पोटजातीच्या मुस्लिमांनी बंड केले आणि अनेक हिंदुंच्या हत्या केल्या. भारताच्या इतिहासातील खिलाफत चळवळ आणि मोपल्याचे बंड या गोष्टी आवर्जून नोंदल्या जातात. या घटनेनंतर मुस्लीम धर्मियांनी खिलाफतीसारख्या केंद्राचा नादच सोडून दिला. परंतु आता जवळपास शंभर वर्षांनंतर पुन्हा एकदा खिलाफत स्थापनेचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिकेचा दौरा झाला. दोन्ही देश ज्या समस्यांना तोंड देत आहेत त्यात दहशतवाद ही मोठी समस्या आहेच आणि त्याचबरोबर भारताला अमेरिकेची गुंतवणूक हवी आहे. त्यामुळे ओबामा-मोदी चर्चेमध्ये दहशतवाद आणि गुंतवणूक हे दोन मुद्दे प्रभावी ठरले असणार हे नक्की. त्यातला दहशतवाद हा मुद्दा अधिक जिव्हाळ्याचा आहे. कारण तो केवळ दोन देशांचा प्रश्‍न नाही तर सार्‍या जगाचा प्रश्‍न आहे. म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी जगभरातला दहशतवाद नष्ट झाला पाहिजे याबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्याशी सहमती व्यक्त केली. अल् कायदासारख्या दहशतवादी संघटना संपल्या पाहिजेत हे तर भारताचे मत आहेच आणि अमेरिका त्यासाठी करत असलेल्या प्रयत्नांना भारताचा पाठींबा असेल असे त्यांनी जाहीर केले आहे. परंतु दहशतवादविरोधी मोहिमेमध्ये भारत अमेरिकेचा भागीदार होणार नाही हेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. अमेरिकेने इराकमधून आपले सैन्य मागे घेतल्यामुळे इराकमध्ये हैदोस घालणार्‍या आयएसआयएस सारख्या संघटनांचे फावले आहे. तशी अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सेना मागे घेण्याची चूक अमेरिकेने करू नये असा सल्ला सुद्धा मोदी यांनी ओबामा यांना दिला आहे. त्यामागे भारताचा स्वार्थ सुद्धा आहे, कारण अफगाणिस्ताना तून अमेरिकेची सेना मागे गेल्यानंतर तिथे पुन्हा एकदा तालीबानी दहशतवाद वाढला तर त्याचा उपद्रव भारताला होऊ शकतो.
नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला इशारा यथार्थ आहे. कारण अमेरिकेच्या चुकीमुळे सीरिया आणि इराकमधली दहशतवादी चळवळ किती बलवत्तर झाली आहे याचा अनुभव येतच आहे. सुन्नी मुस्लिमांच्या आयएसआयएस या संघटनेने इराकमधील टिक्रित हे शहर ताब्यात घेतल्यानंतर आता आपल्या अंतिम ध्येयाकडे म्हणजे इराकची राजधानी असलेल्या बगदाद शहराकडे वेगाने आगेकूच सुरू केली आहे. लवकरच बगदादमध्ये पोचू आणि तिथे जगभरातल्या मुस्लिमांना एक करण्याच्या हेतूने खिलाफत स्थापन करू, असा विश्‍वास या संघटनेच्या नेत्यांनी व्यक्त करायला सुरुवात केली आहे. टिक्रित हे शहर इराकमधील दुसर्‍या क्रमांकाचे शहर मानले जाते. ते दहशतवाद्यांच्या ताब्यात येण्यास डावपेचाच्यादृष्टीने तर महत्व आहेच, पण त्याला एक सांकेतिक महत्व सुद्धा आहे. कारण अमेरिकेने आपला शत्रू मानून ज्याला संपवले तो सद्दाम हुसेन टिक्रितचाच होता. तत्पूर्वी दहशतवाद्यांनी मोसूल हे शहर ताब्यात घेतले होते आणि मोसूलच्या रुपाने त्यांच्या ताब्यात बर्‍याच तेल विहिरी आल्या आहेत आणि त्यामुळेच त्यांना तेल विहिरीतल्या पैशातून रसद मिळत आहे.
इराक आणि सीरिया मधील ११ मोठ्या तेल विहिरी आता आयएस आयएसच्या ताब्यात आहेत. या तेल विहिरीतले तेल तस्करीच्या मार्गाने विकून या संघटनेला दररोज ३० लाख डॉलर्स मिळत आहेत. त्याशिवाय चोर्‍या-मार्‍या, खंडण्या आणि वाटमारी या मार्गाने सुद्धा ते बरेच पैसे मिळवत आहेत आणि अशी रसद मिळाल्यामुळे त्यातून त्यांना विमाने, शस्त्रे खरेदी करता येतात. त्यामुळेच त्यांचे आव्हान टिकून आहे. एवढेच नव्हे तर ते सरकारला आणि अमेरिकेच्या फौजांना सुद्धा वरचढ ठरायला लागले आहेत आणि त्यातूनच त्यांनी जिंकलेल्या प्रदेशामध्ये इस्लामिक राज्य प्रस्थापित झाले आहे अशी घोषणा करण्याचे धारिष्ट्य ते करत आहेत. अमेरिकेमध्ये सध्या नरेंद्र मोदी यांचा दौरा सुरू आहे आणि या दौर्‍यात मोदी आणि ओबामा यांच्यात जी चर्चा झाली त्या चर्चेमध्ये दोघांनीही जगभरातल्या दहशतवादाशी मुकाबला करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे इकडे अमेरिकेमध्ये भारत आणि अमेरिका दहशतवाद संपविण्यासाठी आणाभाका घेत असतानाच तिकडे दहशतवादी मात्र आगेकूच करत आहेत. याचवेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत आयएसआयएसच्या संघटनांबाबत आपण बेसावध राहिलो हे कबूल केले आहे.
या संघटनेची खरी ताकद मोजण्यात आपण कमी पडलो आणि तिच्या खर्‍या ताकदीचा आपल्याला अंदाज आला नाही, असे बराक ओबामा म्हणाले. आयएसआयएस या संकटाशी मुकाबला करण्यास इराकचे सैन्य पुरेसे पडेल असे आपल्याला वाटले होते, परंतु इराकच्या सैन्याच्या ताकदीचाही आपला अंदाज चुकला असे ओबामा म्हणाले. बराक ओबामा यांचे राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील त्यांच्या खेळी यांना फार महत्व आले आहे. कारण त्यांनी इराक संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर अध्यक्षपद स्वीकारले होते. त्यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर नऊच महिन्यांनी त्यांना शांततेसाठीचा नोबेल पुरस्कार मिळाला. परंतु पश्‍चिम आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यात ते खरेच यशस्वी झाले आहेत का, असा प्रश्‍न आता विचारला जात आहे. शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळविणार्‍या ओबामा यांनीच पश्‍चिम आशियात सर्वाधिक बॉम्ब हल्ले केलेले आहेत. त्यांच्याच काळामध्ये अफगाणिस्तान, इराक, पाकिस्तान, सोमालिया, येमेन, लीबिया आणि सीरिया या देशांमध्ये अमेरिकेने सर्वाधिक तीव्र स्वरूपाची लष्करी कारवाई केलेली आहे.