पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यापासून अनेक महत्त्वपूर्ण देशांचे धडाधड दौरे काढून जगातल्या काही देशांशी व्यापारी संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून त्यांच्या या दौर्‍यातून काही तरी चांगले निष्पन्न होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. खरे तर माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी १९९१ ते १९९६ या काळात अर्थमंत्री असताना या प्रकारच्या अर्थकारणाचा पाया घातला पण त्यांना आपल्याच दहा वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात आपली ही मुक्त अर्थव्यवस्था म्हणाव्या तेवढ्या कार्यक्षमतेने राबवता आली नाही. या काळात परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ भारताकडे मोठ्या प्रमाणावर वळायला हवा होता. पण तसे झाले नाही. मुक्त अर्थव्यवस्था राबवून देशाचा दूरगामी विकास करावा की, लोकप्रिक कार्यक्रम आखून तात्पुरती मतांची बेगमी करावी या संभ्रमात त्यांनी आणि सोनिया गांधी यांनी अर्थकारणाचे चोंभाळे करून टाकले. या पातळीवर ते अपयशी पंतप्रधान ठरले. आता विद्यमान पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी मात्र या गुंतवणुकीला चालना दिली आहे. त्यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्या चार महिन्यांतच जपान, चीन आणि अमेरिका यांचा दौरा करून जगातल्या या तीन मोठ्या गुंतवणूकदार राष्ट्रांना भारताकडे आकृष्ट केले आहे.
आजवर आपल्या बहुतेक पंतप्रधानांनी अमेरिकेचा दौरा केला असेल. त्या प्रत्येकाच्या दौर्‍याच्या वेळची राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्थिती वेगळी होती. त्यामुळे त्यातल्या प्रत्येकाने आपली गाढ छापच पाडली आहे असे घडलेले नाही पण मोदी यांच्या या दौर्‍याच्या काळात स्थितीही अनुकूल आहे आणि मोदी यांनी ती अनुकूल असल्याचे दिसावे असा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला आहे. मोदी यांचा हा दौरा दोन देशातले संबंध वृद्धींगत करण्यासाठी होता. त्यामुळे मोदींच्या अमेरिकेच्या दौर्‍याने अमेरिकेतल्या गुंतवणूकदारांनी भारतात गुंतवणूक वाढावी अशीच अपेक्षा असणार. मोदी यांनी त्यादृष्टीने भारताची बाजू चांगली मांडली आहे. अमेरिकेतल्या उद्योगपतींना भारतात गुंतवणूक करण्याचा मोह व्हावा एवढे भारताचे चांगले मार्केटिंग मोदी यांनी केले आहे. भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात वर्षाला ६७ अब्ज डॉलर्स आहे तर अमेरिकेकडून भारतात होणारी निर्यात वर्षाला १०० डॉलर्स एवढी आहे. या दोन देशांतला व्यापार वाढण्यास सर्व बाजूंनी अनुकूल वातावरण असल्यामुळे हा द्विपक्षीय व्यापार किमान पाच पटींनी वाढू शकतो अशी माहिती अनेक अर्थतज्ज्ञांनी दिली आहे. याचा अर्थ अमेरिकेत जाऊन खूप काही करण्याची गरज होती. त्याचे चांगलेच परिणाम देशाच्या अर्थकारणावर होणार आहेत.
भारतातल्या तरुणांना अमेरिकेत येताना कायद्याच्या अडचणी येऊ नयेत यावर अमेरिकेच्या सरकारने ध्यान ठेवावे अशी अमेरिकेच्या प्रशासनाकडून अपेक्षा करतानाच मोदी यांनी अमेरिकेतल्या गुंतवणूकदारांना भारतात तीन गोष्टी अनुकूल असतील अशी ग्वाही दिली आहे. भारतात कुशल मनुष्यबळ आहे. भारतात नैसर्गिक साधने अमाप आहेत आणि भारत सरकारने उद्योगांनी अडथळे ठरणारे अनेक जुनाट कायदे बदलण्याची प्रक्रिया गतिमान केली आहे. सरकारने असे ३०० पेक्षाही अधिक कायदे शोधून काढले आहेत की जे कालबाह्य झाले आहेत. ते कायद बदलण्याचा आणि गरज नसल्यास रद्द करण्यावर सरकारचा प्रयत्न जारी आहे. अमेरिकेतल्या गुंतवणूकदारांतही भारतात गुंतवणूक करण्याबाबत रुची वाढत आहे. मोदी यांनी अमेरिकेतल्या सर्वात आघाडीवर असलेल्या ५०० उत्तम कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या बैठकीला संबोधित केले. या बैठकीत मोदी यांनी त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. भारतात सरकारी काम फार कमी वेगाने होते ही त्यांची मुख्य अडचण आहे. ती केवळ अमेरिकेचीच आहे असे नाही तर जगातल्या कोणत्याही देशातल्या गुंतवणूकदारांची ती अडचण आहे. त्यामुळे मोदी यांनी जपानात दिलेल्या मंत्राचीच पुनरावृत्ती केली. लाल फित नाही, लाल गालिचा. अमेरिकेतल्या गुंतवणूकदारांना भारतात कसलीही लाल फितशाही आडवी येणार नाही असे आश्‍वासन त्यांनी दिले.
तुटीचा अर्थसंकल्प, दहशतवाद आणि जाचक कर हे तीन गुंतवणुकीचे शत्रूच आहेत. त्या तिघांचाही उपद्रव गुंतवणूकदारांना होणार नाही अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे. जगभरातल्या अनेक देशातल्या गुंतवणूकदारांनी भारतात गुंतवणुकीचे प्रस्ताव दिले आहेत. या काळात भारत सरकारने एक हजार कोटी डॉलर्सच्या परदेशी गुंतवणूक करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या आहेत असे त्यांनी सांगितले. अमेरिकेतलीच काय पण जगातल्या कोणत्याही देशातली गुंतवणूक भारताला हवी आहे पण त्यासाठी आपण त्यांच्याकडून काही अपेक्षा करतो पण ती याचना असता कामा नये. आपल्याला परदेशी गुंतवणुकीची जशी गरज आहे तशीच जगातल्या कोणत्या तरी देशात आपला पैसा गुंतवावा ही त्यांचीही गरज आहे. त्यामुळे भारतात केली जाणारी गुंतवणूक त्यांनाही हवी आहे. म्हणून आपण गुंतवणूक करण्याची अपेक्षा करतो ती काही याचना नसते. हा समान पातळीवर होणारा व्यवहार असतो. याचीही जाणीव मोदींनी अमेरिकेतल्या उद्योगपतींनी दिली आहे. भारतात यायचे तर लवकर या, त्यासाठी रांग लागणार आहे, उशीरा याल तर मोठ्या रांगेत उभे रहावे लागेल असे मोदी यांनी बजावले आहे. त्याचा परिणाम दिसून आला असून अमेरिकेतल्या काही कंपन्यांनी भारतात २०१५ साली गुंतवणूकदारांचा मोठा मेळावा भरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.