पुणे : अ‍ॅड. सुनील वाल्हेकरसहित पक्षाच्या ५० पदाधिकाऱ्यांनी पक्ष प्रमुख राज ठाकरे यांची शहरातील अनधिकृत बांधकामाविषयीची भूमिका आणि पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत मनसेचे इंजिन सोडले असल्याची माहिती अ‍ॅड. वाल्हेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. त्याचबरोबर भाजप किंवा सेना यापैकी एका पक्षात प्रवेश करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पक्षाकडे मनसेचे शहर मार्गदर्शक अ‍ॅड. सुनील वाल्हेकर, ४ विभागप्रमुख, ४ उपविभागप्रमुख, यांच्यासह शाखाध्यक्ष, उपशाखाध्यक्ष, गटअध्यक्ष आणि सदस्य अशा एकूण ६७ जणांनी राजीनामे पाठवले आहेत. राज ठाकरे यांची शहरातील अनधिकृत बांधकामाविषयीची भूमिका, स्थानिक नेत्यांकडून मिळणारी वागणूक आणि पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत त्यांनी राजीनामा देत असल्याचे जाहीर केले.
पक्षाच्या सुरुवातीपासून पक्षवाढीसाठी प्रयत्न केले, परंतु आमच्या पदरी फक्त निराशाच आली. शहरातील नागरिकांसाठी अनधिकृत बांधकामांचा महत्त्वाच्या प्रश्नावर राज ठाकरे यांनी नागरिकांच्या विरोधी भूमिका मांडली. त्यांच्या भूमिकेमुळे पक्षाबद्दल लोकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली. तरी देखील आपण काम करत होतो. मात्र, पक्षामध्ये कोणीही विचारत नाही, अडचणीला मदतीसाठी धावून येत नाही. स्थानिक शहराध्यक्ष, पदाधिकाऱ्यांकडून निवडणुका आल्यावर फक्त पैसे उकळण्याचे काम केले जाते ह्या गंभीर बाबींचा देखील अ‍ॅड. वाल्हेकर यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
राज ठाकरे यांच्यापर्यंत सामान्य कार्यकर्त्यांला पोहोचू दिलं जात नाही. पक्षाकडून मिळणाऱ्या या वागणुकीला कंटाळून आम्ही सर्वजण राजीनामे देत आहोत. दोन दिवसात कोणत्या पक्षात प्रवेश करायचा, याचा निर्णय घेतला जाणार असून शिवसेना किंवा भाजप हे दोन पर्याय आपल्याकडे आहेत, असे वाल्हेकर यांनी म्हटलं आहे.
यासंदर्भात मनसचे शहराध्यक्ष मनोज साळुंखे म्हणाले की, त्यांच्या राजीनाम्यामुळे पक्षामध्ये निष्ठावंताची संख्या वाढीस लागल्याचे स्पष्ट होते. तर आपण पदाधिकारी म्हणून चांगलेच काम करतो आहोत. आरोप कोणीही कोणावरही करु शकतो, असं म्हणत साळुंखे यांनी अ‍ॅड. वाल्हेकर यांनी केलेले आरोप त्यांनी फेटाळून लावले आहेत.
मौजा दिघा येथील सदर जमीन 1961 साली भूसंपादन झाली आहे.त्यानंतर मा. आयुक्त साहेबानी(जुना सचिवालाय ,मुंबई-32) यांनी 1975 साली ऑर्डर काढून सदर जमीन भूसंपादनतून वगळण्यात येत आहे.व सबंधित जमीन मालकाना काळविण्यास यावे सांगितले होते. परंतु सरकारी अधिकाराने कोणतेही कारवाही केली नाही. तसेच वारंवार सरकारी अधिकारशी भेट घेतली असता असे कोणतेही कारवाही करण्यास तयार नाही. आणि असे उतर देतात की ,मागील 40 वर्षापूर्वी अधिकारने कोणतेही कारवाही केली नाही तर आम्ही का करु कारवाही असे उतर देतात ही आमची फसवनूक आहे. उप विभागीय (ठाणे) ऑफीस मध्ये कागदपत्रे मागणी केले असता कोणतेही कागदपत्रे मिळत नसून कारवाही करण्यास टाळाटाल करत आहे. व माहिती अधिकारामध्ये ही उतर देण्यास तयार नाही. तरी ही विनंती. आणि मला काळविण्यास यावे.
देवेंद्र केणी .(मो.नं.8898979805)