दिल्लीत आता निर्माण झालेल्या राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्‍वभूमीवर तिथे एखादे सरकार सत्तेवर आणण्याचा प्रयत्न करावा की, सरळ विधानसभा बरखास्त करून पुन्हा निवडणूक घ्यावी यावर वाद निर्माण झाला आहे. खरे म्हणजे हा जुनाच वाद आहे. तिथल्या राजकीय परिस्थितीत विधानसभेची निवडणूकच अटळ आहे, परंतु तिथल्या राज्यपालांनी भारतीय जनता पार्टीला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यासाठी १० ऑक्टोबरची मुदत दिली आहे. या विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या तेव्हाच राज्यपालांनी सुरुवातीला भाजपाला पाचारण केले होते. परंतु या पक्षाच्या नेत्यांनी सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला. त्यामुळे आम आदमी पार्टीला पाचारण केले गेले आणि नंतरचा इतिहास घडला. भाजपाने एकदा नकार दिला असताना त्याला पुन्हा पाचारण करणे म्हणजे सरळ सरळ दुसर्‍या पक्षातले आमदार फोडून बहुमत प्रस्थापित करता येते का हे पहा असेच सांगणे आहे. याचा अर्थ घोडे बाजाराला उत्तेजन देणे असा होतो.
आता कोणत्याही पक्षातले आमदार फुटून दुसर्‍या पक्षात जाणे हे उचित की अनुचित हे ठरवायचे कोणी? आपल्या कायद्याने पक्षांतराला बंदी आहे. पण एखाद्या पक्षातले निम्म्यापेक्षा अधिक आमदार फुटून दुसर्‍या पक्षात गेले तर अशा सामूहिक पक्षांतराला कायद्याची अनुमती आहे. मात्र हेच सामूहिक पक्षांतर पैशाची देवाणघेवाण होऊन झाले तर मात्र त्याला घोडेबाजार म्हटले जाते. या घोडेबाजारातची सुद्धा एक गंमत आहे. हा घोडेबाजार आणि त्यातली पैशाची देवाणघेवाण सिद्ध झाली तरच खरे. पण सिद्ध न झाली तर मात्र वैध पक्षांतर ठरते. आता दिल्लीमध्ये या संबंधात मोठ्या विनोदी गोष्टी चाललेल्या आहेत. नायब राज्यपालांनी भाजपाला स्पष्ट बहुमत नसताना सरकार स्थापन करण्यास पाचारण केले आहे आणि १० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे. एका बाजूला नायब राज्यपाल अशी मुदत देतात तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा तशी अनुमती देत आहे. मात्र या प्रयत्नात घोडेबाजार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी अशीही तंबी सर्वोच्च न्यायालय देत आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि नायब राज्यपाल हे दोघेही पक्षांतराशिवाय सरकार स्थापन होणार नाही हे चांगलेच जाणतात. मात्र हे पक्षांतर घोडेबाजार ठरणार नाही याची दक्षता घ्यावी असाही इशारा देतात. त्यातून काही गोष्टी स्पष्ट होत आहेत.
नायब राज्यपाल आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोघांनाही काय अपेक्षित आहे हे यावरून स्पष्ट होत आहे. त्यांना भाजपाचे सरकार हवे आहे, पण घोडेबाजार नको आहे. म्हणजे कॉंग्रेसचे आठही आमदार एका रात्रीतून भाजपामध्ये गेले तरच भाजपाचे सरकार येऊ शकते. तसे तरी व्हावे किंवा आम आदमी पार्टीच्या २८ आमदारांपैकी किमान १८ आमदारांनी एकत्रित येऊन भाजपात प्रवेश करावा. या दोन गोष्टी किंवा दोन्ही पैकी एक घडल्याशिवाय सरकार स्थापन होणार नाही. हे तर घडावे लागेलच. पण ते घडताना कोणालाही पैसे दिले गेलेले नसावेत, तरच सर्वोच्च न्यायालय किंवा नायब राज्यपाल यांचे समाधान होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला तिथे सरकार येणे आवश्यक वाटते. कारण निवडणुका होऊन सुद्धा सरकार स्थापन होत नाही हा जनतेचा अपमान आहे असा न्यायालयाला वाटते. दुसर्‍या बाजूला भारतीय जनता पार्टी हतबल झालेली आहे. त्यांना सरकारही स्थापन करता येत नाही आणि पुन्हा निवडणुका घेण्याचे आव्हानही पेलवत नाही. भाजपाच नव्हे तर कोणत्याही राजकीय पक्षाला आजकाल मध्यावधी निवडणुका नकोशा झाल्या आहेत. कारण त्यांच्या आमदार-खासदारांना त्या नकोशा असतात. एकदा निवडून येणे मुश्कील झालेले आहे, त्याचाच खर्च अमाप होतो. तेव्हा एकदा निवडून आलोच आहे तर पाच वर्षे तरी आमदारपद टिकावे अशी त्यांची भावना असते.
कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या राजकीय डावपेचामध्ये आमदारांना पुन्हा निवडणूक नको असणे ही गोष्ट फार निर्णायक ठरायला लागली आहे. अगदी आम आदमी पार्टीच्या आमदारांना सुद्धा पुन्हा निवडणूक नको आहे. पण परिस्थितीच अशी निर्माण होत आहे की, १० ऑक्टोबरपर्यंत सरकार स्थापन होणार नाही आणि त्यामुळे १० ऑक्टोबरनंतर कधीही निवडणूक जाहीर होऊ शकते. भारतीय जनता पार्टीला विजय मिळविण्याच्या बाबतीत साशंकता वाटत असावी, अशीही एक शक्यता आहे. पण त्यांनी तसे घाबरण्याचे कारण नाही. त्यांना विजय मिळू शकेल. यापूर्वीच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या भोवती जे प्रसिद्धीचे वलय होते ते आता राहिलेले नाही. शिवाय लोकसभेच्या निवडणुकीत त्यांचा दारूण पराभव झालेला आहे. शिवाय आजवरच्या त्यांच्या वर्तनाने ते विश्‍वासार्हता गमवून बसले आहेत. शिवाय त्यांच्याच पक्षामध्ये कुमार विश्‍वास यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेतेही विचलित झाले आहेत. परिणामी दिल्लीची जनता त्यांच्यावर फार विश्‍वास टाकेल असे दिसत नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीत तर भाजपाला दिल्लीतल्या सगळ्या जागा मिळाल्या आहेत. तेव्हा भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी सरळ विधानसभा िनवडणुकीला सामोरे जावे. हे त्यांच्यासाठी आणि लोकशाही साठीही आवश्यक आहे.