कांदा फार तिखट असतो आणि एखादी गृहिणी कांदा चिरायला लागते तेव्हा तिच्या डोळ्यात पाणी येते. डोळ्यात पाणी आणण्याची कांद्याची ताकद फार मोठी असते. याची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आहे. म्हणूनच विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर कांदा महाग होऊ नये याबाबतीत ते खूपच सावध राहिले. त्यांनी परदेशातून कांदा आणून देशातला कांदा स्वस्त केला. पण कांदा स्वस्त करणे त्यांना आता महाग पडत आहे. कारण भाजपाच्या महायुतीमध्ये शेतकर्‍यांचे हितसंबंध सांभाळणारा स्वाभीमानी शेतकरी संघटना हा पक्ष आहे. त्या पक्षाने आता कांदा स्वस्त केल्याबद्दल भाजपाला धारेवर धरायला सुरुवात केली आहे. आता भाजपाचा मृदंग झाला आहे. कांदा महाग झाला तर बाहेरून कॉंग्रेसची टीका होते आणि फार स्वस्त झाला तर आतून राजू शेट्टींचे बोल ऐकावे लागतात. कांद्याचे अर्थकारण आणि त्यातून निपजलेले राजकारण किती विचित्र असते याचा अनुभव सरकारला येत आहे. खरे म्हणजे कांदा ही काही जीवनावश्यक गरज नाही. पण कांदा, त्याचे भाव आणि त्यातले चढ-उतार यांना भारताच्या राजकारणात विनाकारण महत्व आले आहे.
कांदा एवढा संवेदनशील का झाला आहे हे कळत नाही. तो प्रत्यक्षात आपल्या जीवनात संवेदनशील नाही, परंतु त्याला राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील करण्यात आले आहे. त्यामुळे कांद्याचा निवडणुकीवर परिणाम होतो. खरे म्हणजे निवडणुकीचे अंदाज वर्तविणार्‍या कोणत्याही संघटनेने किंवा यंत्रणेने कांद्याच्या भावाचा निवडणुकीवर परिणाम होत असतो असे काही दाखवून दिलेले नाही. परंतु राजकीय पक्ष मात्र तसे समजतात. यातला गमतीचा भाग म्हणजे राजकीय पक्ष याबाबतीत सरळ सरळ दुतोंडी वर्तन करत असतात. कांदा महाग झाला की, तो सत्ताधारी पक्षामुळे महाग झाला असा विरोधी पक्षाकडून आरडाओरडा केला जातो. आता अशा आरडाओरड्याच्या प्रकारामध्ये जो कोणी विरोधी पक्ष असेल तो आरडाओरडा करतो. म्हणजे कॉंग्रेस सत्तेवर असताना कांदा महाग झाला की, भाजपाचे नेते ओरडायला लागतात आणि भाजपाच्या काळात कांदा महाग झाला की, कॉंग्रेसवाले ओरडायला लागतात. जणू काही कांद्याच्या भावाला केंद्र सरकार सर्वस्वी जबाबदार आहे असे भासवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. कांद्याच्या दराच्या बाबतीत केंद्र सरकार सर्वस्वी जबाबदार नाही. कांदा फारच महागला तर तो आयात करून कांद्याची स्वस्ताई करण्याची कारवाई केंद्र सरकार करू शकते.
परंतु कांद्याची साठेबाजी होऊ नये, तो जास्त पिकवला जावा किंवा स्वस्तात पुरवला जावा ही सारी कामे राज्य सरकारची असतात. परंतु कांद्याच्या भावाच्या बाबतीत एकट्या केंद्र सरकारलाच जबाबदार धरले जाते आणि त्याच्या विरोधातच ओरडा होतो. कांद्याचे भाव फार चढले तर फार ओरडा होण्याची गरज नाही, पण तसा होतो. कारण कांद्याच्या चढ्या भावाचा उपद्रव हॉटेल मालकांना होत असतो. त्यामुळे कांद्याचे भाव वाढले की, हीच लॉबी जास्त गडबड करायला लागते. राजकीय पक्षाची यातली भूमिका मात्र मोठीच अगम्य असते. कांदा महाग झाला की, विरोधी पक्ष आकांत करायला लागतात. कारण तसा तो केला की, शहरातील कांद्याचा ग्राहक असलेला मध्यम वर्ग आपल्या बाजूला झुकेल अशी आशा त्यांना वाटत असते. सरकारलाही त्याची काळजी असतेच. काही वेळा सरकार काहीच करू शकत नाही. दोन वर्षांपूर्वी कांद्याचे भाव वाढले आणि वाढून ८० रुपयांपर्यंत गेले. त्यावेळी केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते. आता मात्र कॉंग्रेस विरोधात आहे. याच लोकांनी कांद्याचे भाव ३० रुपयांच्या पुढे जाताच घंटानाद सुरू केला. ३० रुपये हा भाव ८० रुपयांच्या मानाने अगदीच कमी आहे, पण कॉंग्रेसच्या काळातल्या ८० रुपयांपेक्षा मोदींच्या काळातले ३० रुपये कॉंग्रेसला जास्त वाटते आणि त्यांची घंटी वाजायला लागली.
मोेदी सरकार सावध झाले आणि त्यांनी कांदा नियंत्रणात ठेवला. तो आता २० रुपयांपर्यंत खाली आला. कॉंग्रेसच्या घंटानादाची दखल घेऊन मोदी सरकारने कांदा स्वस्त केला, पण कॉंग्रेस पक्षाने आता आपल्या हातातल्या घंटा उलट्या करून वाजवायला सुरूवात केली आहे. आता कांदा स्वस्त का झाला म्हणून आरडाओरडा सुरू केला आहे. कारण कांदा स्वस्त झाल्याने शेतकर्‍यांचे नुकसान होत आहे. म्हणजे महाग झाला तर शहरातल्या लोकांच्या बाजूने घंटा वाजवायच्या आणि स्वस्त झाला तर शेतकर्‍यांच्या बाजूने घंटा वाजवायच्या असा दुटप्पी व्यवहार कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी सुरू केला आहे. दोन दिवसांपूर्वी छगन भुजबळ यांनी कांदा स्वस्त केल्याबद्दल सरकारवर टीका केली. आता सरकारने कांदा स्वस्त करावा की महाग हा प्रश्‍न सरकारला पडला आहे. असाच प्रश्‍न पूर्वीही निर्माण झाला होताच. कॉंग्रेस सत्तेवर असताना भाजपाने असा दोन्ही बाजूंनी ढोल बडवला होताच. आता भाजपाची जास्त पंचाईत झाली आहे. कारण स्वत: भाजपाचे हितसंबंध मध्यमवर्गीय ग्राहकांमध्ये गुंतले आहेत. मात्र भाजपाप्रणित महाआघाडीत असलेला स्वाभीमानी शेतकरी संघटना हा पक्ष शेतकर्‍यांच्या बाजूने उभा राहिला आहे. भाजपाचा प्रयत्न कांदा स्वस्त करण्याचा आहे तर त्याचाच मित्र पक्ष कांदा आयात करण्याच्या विरोधात आंदोलनाचे रणशिंग फुंकत आहे.