महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून सी. विद्यासागर राव यांची नियुक्ती होऊन काही दिवस झाले नाहीत तोच त्यांनी राज्य सरकारला आपला पहिला हिसका दाखवला आहे. मनमानी कारभार करण्याची सवय झालेल्या या सरकारला त्यांनी निवडणूक अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया राज्यपालांनी समजावून सांगितली आहे. राज्यपालांच्या नियुक्त्या आणि कॉंग्रेसच्या सरकारने नेमलेल्या राज्यपालांचे राजीनामे यावरून तसा दोन महिन्यांपासून वाद जारी आहे. आता राज्यातले सरकार अत्यंत घायकुतीला आलेले आहे आणि राज्यपाल त्यांच्यावर अंकुश लावण्यास सिद्ध झाले आहेत. त्यात सरकार बरोबर सापडले आणि त्यांनी सरकारतर्फे पाठवण्यात आलेली एक फाईल परत पाठवली. श्री. राव यांची नियुक्ती निवडणुकीच्या काळातच नेमकी झाली आहे. तिच्यामागे भारतीय जनता पार्टीचा काहीतरी कावा असणार हे उघडच आहे आणि त्याची चुणूक दिसून आली आहे. महाराष्ट्रात कॉंग्रेसचे सरकार आहे आणि राज्यपाल मात्र भाजपाचे कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे संघर्षाची ठिणगी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हतीच.
राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांनी परिपक्वपणे कामे केली तर हा संघर्ष टळू शकतो. शिवराज पाटील हे पंजाबमध्ये राज्यपाल आहेत आणि पंजाबात कॉंग्रेसचे सरकार नाही. पण तिथे काही संघर्ष उद्भवलेला नाही. महाराष्ट्रात मात्र तो उद्भवला. सध्या महाराष्ट्रामध्ये विधानसभा निवडणुकीची गजबज सुरू झालेली आहे. पण महाराष्ट्राला मुख्य निवडणूक अधिकारीच नाहीत. दोन महिन्यांपासून हे पद रिकामे आहे. ते पद भरण्यास महाराष्ट्राच्या सरकारला वेळ मिळाला नाही किंवा नेहमीप्रमाणे राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस यांच्या वादात ही नियुक्ती रखडली असावी. पण हा प्रकार राज्य सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्‍नचिन्ह लावणाराच आहे. पृथ्वीराज चव्हाण हे गोगलगायीच्या गतीने काम करणारे मुख्यमंत्री आहेत अशी टीका त्यांच्यावर होते. परंतु त्यांनी अनेकवेळा या टीकेला उत्तर दिले आहे आणि आपण पूर्वीच्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांपेक्षा अधिक वेगाने फायली निकाली काढत असतो असा दावा केला आहे. काही मंत्री आणि आमदार यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेल्या फायली आपण फार विचार न करता निकाली काढाव्यात अशी त्या आमदार आणि मंत्र्यांची इच्छा असते, परंतु आपण स्वच्छ मुख्यमंत्री असल्यामुळे खातरजमा केल्याशिवाय त्यावर सही करत नाही आणि त्यामुळे आपली संथ गतीने काम करणारे मुख्यमंत्री म्हणून बदनामी केली जाते. एरवी आपण वेगानेच काम करत असतो असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे.
क्षणभर हे मान्य केले तरी राज्याला दोन महिने मुख्य निवडणूक अधिकारीच नाही ही गोष्ट मुख्यमंत्र्यांना कळली नाही का? या नियुक्तीमध्ये कोणत्याही आमदारांचे किंवा मंत्र्यांचे हितसंबंध नक्कीच गुंतलेले नाहीत. मग हा निर्णय घ्यायला मुख्यमंत्र्यांनी एवढा वेळ का लावला? या विलंबाचे कसलेही समर्थन करण्याची सोय मुख्यमंत्र्यांना नाही. कारभाराकडे दुर्लक्ष नसणे याशिवाय या विलंबाला काहीही कारण नाही. पण या विलंबाची चूक दुरुस्त करताना सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी चूक केली. निवडणूक अधिकार्‍याची नियुक्ती राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्या विचारविनिमयानंतरच केली जाते असा नियम आहे. परंतु याबाबतीत राज्यपालांशी कसलाही विचारविनिमय करण्यात आला नाही. दोन महिने राज्याला निवडणूक अधिकारीच नाही, अशा बातम्या प्रसिद्ध होताच मुख्यमंत्र्यांनी घाईघाईने आपल्याच सहीने नियुक्ती करून टाकली आणि राज्यपालांकडे शिफारस पाठवली. मुख्यमंत्र्यांना एकट्याला असा आदेश काढता येत नाही. त्यामुळे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी हा आदेश परत पाठवला, त्यावर सही करण्यास नकार दिला आणि मंत्रिमंडळाचा ठराव करून हा प्रस्ताव आपणाकडे पाठविण्यात यावा असा शेरा मारला.
राज्यपाल हे राज्य सरकारला बांधलेले असतात. त्यांच्या शिफारशीवर त्यांना सही करावीच लागते, परंतु त्यांच्याकडे पाठविला जाणारा सहीसाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाची संमती घेऊन पाठवला पाहिजे. राज्यपालांनी ही ‘तांत्रिक’ चूक दाखवली आणि सरकारला नाईलाजाने मंत्रिमंडळापुढे ठराव करून नंतर तो पाठवावा लागला. यात मंत्रिमंडळाची चूक आहे, परंतु ती प्रांजळपणे मान्य करण्याऐवजी मंत्र्यांनी आणि काही नेत्यांनी राज्यपालांवरच आगपाखड केली. ते भाजपाचे आहेत म्हणून त्यांनी ही चूक दाखवली आणि त्यामागे त्यांचा सरकारला त्रास देण्याचा हेतू आहे अशी चरफड काही मंत्र्यांनी व्यक्त केली. राज्यपालांचा या मागचा हेतू काय आहे यापेक्षा मंत्रिमंडळाला आणि मुख्यमंत्र्यांना कायदा पाळण्याचे कळत नाही, हा मुद्दा महत्वाचा आहे. परंतु या लोकांना आता कोणत्याही गोष्टीचे राजकीय भांडवल करायचे आहे. म्हणून त्यांनी आपल्या चुकीचे सुद्धा असे भांडवल करायला सुरूवात केली आहे. राज्यपालांनी एख़ादी फाईल परत पाठवली आणि तिच्यावर मंत्रिमंडळाची शिफारस घेऊन ती पुन्हा पाठवावी असे म्हटले. सरकारने तसे केले. तेव्हा राज्यपालांनी स्वाक्षरी केली. यात सरकारला असा काय त्रास झालाय की त्यामुळे राज्यपालांवर मंत्र्यांनी एवढा राग व्यक्त करावा ? घटनात्मक सोपस्कार पुरे करण्यात त्रास काय?