नरेंद्र मोदी यांनी जपानचा दौरा करून भारताच्या औद्योगीकरणात जपानचा सक्रिय सहभाग घेण्याचे मोठे निर्णायक काम पार पाडले आहे. भारताला परदेशी गुंतवणुकीची गरज आहे. परंतु आपल्या शेजारीच असलेला जपान आपल्या देशाच्या औद्योगिक क्षेत्राला गती देणारी किती मोठी गुंतवणूक करू शकतो याची आपल्यालाच कल्पना नव्हती. मात्र छुपी राहिलेली ही गुंतवणूक क्षमता हेरून नरेंद्र मोदी यांनी ती भारतात खेचून आणण्याचा मोठाच प्रयत्न केला आहे. जपानची ही गुंतवणूक भारतात जशी होईल तशी कमी-अधिक प्रमाणात होत होती. तिला विशेष चालना देण्याचा सरकारी पातळीवरचा प्रयत्न कोणीच केला नव्हता. परंतु जपानची ही क्षमता विचारात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ती भारतासाठी वापरण्याचा निश्‍चय केला आहे. जपान हा तसा आपला शेजारचा देश आहे आणि औद्योगिकदृष्ट्या तो पुढारलेला आहे. २०११ सालपर्यंत तो जगातला अमेरिकेनंतरचा दुसर्‍या क्रमांकाचा श्रीमंत देश होता. मात्र हे स्थान आता चीनने पटकावल्यामुळे जपान जगातला तिसर्‍या क्रमांकाचा देश झाला आहे.
जपानचा हा क्रमांक एकाने खाली गेला असला तरी त्याची परदेशात तंत्रज्ञान निर्यात करण्याची आणि आर्थिक गुंतवणूक करण्याची क्षमता कमी झालेली नाही. भारतामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्थेचे युग सुरू झाले तेव्हापासून परदेशी भांडवल आकृष्ट करून त्यातून भारतात औद्योगीकरणाला चालना देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. जपानची हिरो-होंडा, सुझुकी, टोयोटो, सोनीकॉर्प ही नावे भारतात चांगलीच लोकप्रिय आहेत. हिरो-होंडा मोटारसायकल ही भारतातली सर्वाधिक लोकप्रिय दुचाकी आहे. या कंपन्यांच्या रूपाने जपानने भारतात मोठी गुंतवणूक केलेली आहे. परंतु जपान भारतात कमाल गुंतवणूक किती करू शकतो याचा आजपर्यंत कोणी विचारच केला नव्हता. भारतामध्ये परदेशी गुंतवणूक आयात करण्याचा मुद्दा येतो तेव्हा आपले लक्ष एक तर अमेरिकेकडे लागलेले असते किंवा यूरोपीय देशांनी भारतात गुंतवणूक करावी अशी आपली धडपड असते. त्यामुळे जपानच्या गुंतवणुकीकडे आपले दुर्लक्ष झालेले आहे. एवढा श्रीमंत गुंतवणूकदार देश आपल्या शेजारी असूनही त्याच्या एकंदर गुंतवणूक क्षमतेच्या केवळ १.२ टक्के एवढीच गुंतवणूक भारतात झाली आहे. म्हणजे आपण जपानकडे कायम दुर्लक्ष केलेले आहे. नरेंद्र मोदींनी ही गोष्ट नेमकी ताडली आणि आपल्या परराष्ट्रीय आर्थिक नीतीमध्ये जपानला प्राधान्यक्रम दिला. त्यामुळे जपानने आता निरनिराळ्या स्वरूपात भारतात ३३.६ अब्ज डॉलर्स (सुमारे २० लाख कोटी रुपये) एवढी गुंतवणूक येत्या पाच वर्षात करण्याचे कबुल केले आहे. ही गुंतवणूक भारत सरकारच्या एक वर्षाच्या पूर्ण उलाढालीएवढी आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या राजनीतीला आलेले हे यशच आहे. त्यांनी जपानमध्ये जाऊन तिथे उपलब्ध असलेल्या विविध तंत्रज्ञांना भारतात कसे मार्केट आहे हे पटवून दिले. जपानमध्ये ताशी ३०० कि.मी. वेगाने धावणार्‍या बुलेट ट्रेन्स् आहेत. या आगगाड्या जपानमध्ये ५० वर्षांपूर्वी सुरू झाल्या आहेत. पण भारत सरकारने मात्र या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत एक इंचही पाऊल पुढे टाकलेले नाही. आता नरेंद्र मोदी यांनी जपानच्या उद्योगपतींना त्यांच्या या तंत्रज्ञानाला भारतात किती वाव आहे हे पटवून दिले आहे. भारतात आतापर्यंत दिल्ली, मुंबई आणि कोलकत्ता या तीनच शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे सुरू झाल्या आहेत. देशातल्या विविध शहरांमध्ये औद्योगीकरणाला गती मिळाली असल्यामुळे आज देशातली ५० तरी शहरे मेट्रो रेल्वे व्हाव्यात म्हणून नजर लावून बसली आहेत. अशा मेट्रो रेल्वेमध्ये जपानचे उद्योगपती मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करू शकतात. जपानची भारतात होणारी गुंतवणूक ही अतीशय निर्णायक ठरणारी आहे. कारण जपानी तंत्रज्ञान आणि तिथले उद्योगपती पायाभूत सोयींच्या विकासामध्ये चांगली गुंतवणूक करू शकतात.
भारताचा औद्योगिक विकास म्हणावा तसा होत नाही, कारण पायाभूत सोयींमध्ये म्हणावी तशी सरकारी गुंतवणूक झालेली नाही. जपानला पंतप्रधान मोदी यांनी भारतातल्या पायाभूत सोयींच्या विकासात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करून भारताच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या दौर्‍यातून दोन गोष्टी अतीशय व्यापक परिणाम करणार्‍या घडल्या आहेत. भारतातले सॉफ्टवेअर आणि जपानचे हार्डवेअर यांचा मिलाप घडवून दोन्ही देशांच्या माहिती तंत्रज्ञानाला गती दिली पाहिजे असे नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना पटवून दिले आहे. अशी गती मिळाल्यास माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारतात लाखोे नवे रोजगार तर निर्माण होणार आहेतच पण हे रोजगार चांगले वेतन देणारे असल्यामुळे देशाच्या सर्वांगीण आर्थिक प्रगतीला आधार देणारे ठरणार आहेत. नरेंद्र मोदी यांना अस्वस्थ करणारी एक गोष्ट म्हणजे भारताला करावी लागणारी शस्त्रास्त्रांची आयात. भारत हा जगातला शस्त्रांची आयात करणारा सर्वात मोठा देश आहे. त्यावर आपला पैसा खर्च होतो आणि त्यामुळे रुपया स्वस्त होत जातो, चलनवाढ होते.
आपण जे शस्त्र खरेदी करतो त्यांची निर्मिती इटली, फ्रान्स, रशिया या देशांत होत असल्यामुळे आपल्या या खरेदीतून आपल्या देशातल्या एकाही तरुणाला रोजगार मिळत नाही. आपण आयात करतो ती शस्त्रे परदेशांच्या मदतीने का होईना पण भारतातच निर्माण व्हायला लागली तर आपल्या देशातल्या तरुणांना रोजगार मिळेल आणि त्यातून होणारी रोजगार निर्मिती ही प्रचंड असेल. आपल्याला लागणारी शस्त्रे तर आपल्या देशात तयार होतीलच पण इथे तयार होऊन ते अन्य देशात निर्यात सुद्धा होतील. म्हणजे आपण इटली, फ्रान्स, जपान, रशिया यांच्या मदतीने आणि गुंतवणुकीतून जगातला शस्त्रे निर्यात करणारा मोठा देश होऊ शकतो. नरेंद्र मोदींच्या आर्थिक अजेंड्यामध्ये हा एक मोठा कार्यक्रम आहे आणि भारतीय नौदलाला लागणारी विमाने तयार करण्याचा एक करार करून त्यांनी आपल्या या मोठ्या कार्यक्रमाच्या दिशेने जपानमध्ये एक दमदार पाऊल टाकले आहे.