मोदी सरकारचे १०० दिवस

modi
नरेंद्र मोदी सरकारला अजून १०० दिवस व्हायचे आहेत. २६ मे रोजी या सरकारचा शपथविधी झाला. त्या दिवशी हे सरकार सत्तेवर आले असे मानले तर ३ सप्टेंबर रोजी त्याला शंभर दिवस पूर्ण होतात. मात्र त्या दिवसाच्या आधीच या सरकारने १०० दिवसात काय केले, याचे मूल्यांकन करण्याची चर्चा माध्यमातून सुरू झाली आहे. शंभर दिवसामध्ये कोणत्याच सरकारला फार भरीव अशी कामगिरी करता येत नसते. कारण आपल्या देशातली सरकारी यंत्रणा मंद गतीने चालणारी आहे आणि हा देश लोकशाही राज्यपद्धतीवर चालत असल्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ही वेळखाऊ असते. त्यामुळे एखादा निर्णय करण्याची कल्पना सुचणे आणि प्रत्यक्षात तसा सरकारी आदेश निघणे यामध्ये १०० दिवस सहज निघून जातात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीत १०० टक्के परदेशी भांडवलाला अनुमती देण्याच्या निर्णयाचेच घेता येईल. सरकारचा शपथविधी झाल्याबरोबर व्यापार मंत्री निर्मला सीताराम यांनी आपले सरकार असे १०० टक्के गुंतवणुकीची अनुमती देईल असे जाहीर केले होते. परंतु या निर्णयाला संघ परिवाराने पहिला खोडा घातला.

नंतर गृह मंत्रालयाने हरकत घेतली. मग अर्थतज्ज्ञांत चर्चा झाली. शेवटी मंत्रिमंडळाने १०० टक्क्यांच्या ऐवजी ४९ टक्क्यालाच मान्यता दिली. देशाच्या विकासाला मोठी चालना देण्याची क्षमता असलेल्या या निर्णयाचे पहिल्या १०० दिवसांत काय झाले हे दिसतच आहे. या उदाहरणावरून असे लक्षात येईल की, पहिल्या १०० दिवसात अच्छे दिनचा वायदा पुरा करता आलेला नाही आणि येत नसतो. तशी लोकांची अपेक्षा नव्हतीच. पण सरकारनेच स्वत:वर ते बंधन घालून घेतले होते. यापूर्वी मनमोहनसिंग सरकारनेही असा प्रयोग केला होता. तत्पूर्वी राजीव गांधी यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर १०० दिवसांत महागाई कमी करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. अर्थात ते त्यांनाही पाळता आले नाही आणि त्याची कॉपी करून मनमोहनसिंग यांनी केलेला १०० दिवसांचा प्रयोग सुद्धा पूर्णपणे फसला. मनमोहनसिंग सरकारच्या एकाही मंत्र्याने त्यांच्या १०० दिवसांच्या कामगिरीचा आदेश केराच्या टोपलीत टाकून दिला. नंतर स्वत: पंतप्रधानांनी सुद्धा त्याची कधी चर्चा केली नाही. बहुतेक मंत्र्यांनी १०० दिवसात असे काही करता येत नसते असे म्हणून मनमोहनसिंग यांचा आदेश टोलवला. आता नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:च १०० दिवसात काही तरी करून दाखविण्याचे आव्हान स्वीकारले होते. लोकांनी त्यांना तसे म्हटलेले नव्हते. ती स्वत:हून स्वीकारलेली एक समय सीमा होती.

आता स्वत:च आव्हान स्वीकारले असल्यामुळे १०० दिवसात काय केले आहे हे दाखविण्याची जबाबदारी स्वत: नरेंद्र मोदी यांच्यावरच आहे. शंभर दिवसात काहीच करता येत नसते, शंभर दिवस ही कमी मुदत आहे असे बहाणे सांगण्याची सोय आता सरकारला राहिलेली नाही. अर्थात, शंभर दिवसात हे सरकार अगदी नापासच झाले आहे असे काही नाही. परंतु आपल्या देशात गेल्या पाच वर्षापासून सरकारच्या पातळीवर दिसून आलेला धोरण लकवा संपला आहे हे निश्‍चित. नेमके कोणते धोरण आखावे याबाबत मनमोहनसिंग सरकारला सतत संभ्रम पडलेला असे. सरकारने एक निर्णय घ्यावा, हितसंबंधियांनी त्यात अडथळे आणावेत आणि सोनिया गांधींनी ते निर्णय पक्षाला निवडून येण्यास उपयुक्त आहेत की नाही हेच तेवढे बघावे असा सिलसिला गेली दहा वर्षे सुरू होता आणि त्यात कोणतेच निर्णय धाडसाने घेतले जात नव्हते. निर्णयाच्या बाबतीतली ही अवस्था आता संपली आहे आणि नरेंद्र मोदी यांचे सरकार निर्णय घेणारे सरकार आहेे ही प्रतिमा निश्‍चितच निर्माण झालेली आहे.

मोदी यांनी अच्छे दिन आणले की नाही या निकषावर कोणी परीक्षण करत असेल आणि अच्छे दिन न आल्यामुळे हे सरकार अपयशी ठरले आहे असा निष्कर्ष कोणी काढत असेल तर तो सरकारवर अन्याय करणारा आहे. कारण दहा वर्षाच्या अनवस्थेनंतर शंभर दिवसात चांगले दिवस यावेत हे व्यवहारता शक्य नाही. चांगल्या दिवसांची चाहूल जरी लागली तरी शंभर दिवसात बरेच काही घडले असे म्हणता येईल. आपल्या देशाचा विकासवेग हा फार महत्त्वाचा घटक आहे आणि त्या बाबतीत नरेंद्र मोदी यांनी चांगली कामगिरी बजावल्याचे दावे सरकारकडून केले जात आहेत. कारण गेल्या दोन वर्षात प्रथमच एखाद्या तिमाहीत ५.७ टक्के एवढा विकासवेग दिसून आला आहे. हा वेग फार देदिप्यमान नाही. परंतु मनमोहनसिंग सरकारच्या वेगापेक्षा चांगला आहे. म्हणजेच नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान होण्याने विकासासंबंधीचा आत्मविश्‍वास वाढला आहे. मात्र याचबरोबर काही आव्हानेही नजरेआड करता येणार नाहीत. विशेषतः महागाईचे आव्हान अजून पुरतेपणी संपुष्टात आलेले नाही. वस्तूंच्या किंमती वाढत आहेत. त्यामानाने गरिबांच्या उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. जन-धन योजनेची अंमलबजावणी मात्र नरेंद्र मोदी यांनी कौतुकास्पदरित्या केली आहे. ही एक उत्तम आणि सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये मोठे परिवर्तन आणणारी योजना आहे. या पुढच्या काळात नरेंद्र मोदी यांच्या अशा धडाकेबाज योजना पुढे येत राहणार आहेत. असे संकेत या निर्णयामुळे मिळत आहेत.

Leave a Comment