मुंबई – केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे मुंबई मेट्रो ट्रेनचे दर किती असावेत याकरीता दर निश्चिती समिती स्थापन करण्यासाठी १८ सप्टेंबर पर्यंतची मुदत मागीतली असून केंद्र सरकारची ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे.
त्याचबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ सप्टेंबरपर्यंत दर निश्चिती समिती स्थापन करुन या समितीत कोण कोण असेल याचा तपशील सादर करावा असे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने मागील सुनावणी दरम्यान मेट्रो ट्रेनचे तिकीट दर ३० सप्टेंबर पर्यंत १०,१५ आणि २० रुपये राहतील असे स्पष्ट केले होते. दर निश्चिती समितीने ३० सप्टेंबर पर्यंत दर निश्चिती केले नाही, तर रिलायन्सचे दर लागू होतील असे आदेश देत केंद्र सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने खडसावले होते.
राज्य सरकारने मेट्रोचे दर ९,१३, १५ असे रहावेत अशी मागणी केली होती. या निर्णयाविरोधात मेट्रोचे १०,२०,३० असे दर असावेत सांगत रिलायन्सने मुंबई उच्च न्यायालया़त धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने तात्पुरता तोडगा काढत मेट्रोचे तिकीट दर १०,१५ आणि २० केले.
पण, केंद्र सरकारने दाखवलेली उदासीनता लक्षात घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडसावत मेट्रोचे दर ३० सप्टेंबरपर्यंत जै से थे च राहतील असे स्पष्ट केले. मात्र, दर निश्चिती समितीने आपला अहवाल न दिल्यास रिलायन्सने आपले दर लागू करावेत असे आदेश देत न्यायालयाने केंद्र सरकारला चपराक लगावली.