नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला शंभर दिवस होताच त्यांच्या शंभर दिवसांच्या कार्यकालाचे विश्‍लेषण सुरू झाले आहे. त्याची चर्चा आपण वेगळी करू, परंतु भारतीय जनता पार्टीचे शंभर दिवस त्यापेक्षा जास्त निर्णायक आणि राजकीय इतिहासाला वळण देणारे ठरले आहेत. तेव्हा लोकसभा निवडणुका झाल्यापासूनच्या शंभर दिवसांत भारतीय जनता पार्टीने काय केले? याचा आढावा घेतला पाहिजे. विशेष म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने जितके क्रांतीकारक निर्णय या शंभर दिवसात घेतले असतील त्यापेक्षा जास्त क्रांतीकारक आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय भारतीय जनता पार्टीने पक्ष म्हणून घेतले आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमध्ये राजकारण आणि प्रशासन यावर आपली घट्ट पकड निर्माण केलेली आहे. ही गोष्ट एखाद्या व्यक्तीला शक्य होत नसते. त्यासाठी तसेच चांगले सहकारी सोबत असावे लागतात. अमित शहा हे नरेंद्र मोदी यांच्या वाटचालीतले एक विश्‍वासू सहकारी आहेत. त्यांना आता पक्षाध्यक्षपदाची सूत्रे देण्यात आली आहेत आणि त्यांचे अध्यक्ष होणे ही भारतीय जनता पार्टीतली निवडणुकीनंतरची मोठी हालचाल ठरली आहे.
भारतीय जनता पार्टीची एक कमतरता अशी होती की, हा पक्ष उत्तर आणि पश्‍चिम भारतातल्या काही विशिष्ट राज्यांपुरताच मर्यादित होता. काही राज्यांमध्ये त्यांचा एकही आमदार किंवा खासदार निवडून येत नव्हता. त्या राज्यात गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काही चांगले संकेत पक्षाला मिळाले आहेत. केरळमध्ये भाजपाचा एकही आमदार निवडून येत नव्हता. एवढेच काय नगरसेवक सुद्धा निवडून येत नव्हता. पण तिथे लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला १४ टक्के मतदान झाले आहे. ही गोष्ट सामान्य नाही. अशाच प्रकारे आसाममध्ये ३६ टक्के मतदान, ओरिसात २१ टक्के मतदान आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये १६.८ टक्के मतदान झाले आहे. या मतदानाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आज या राज्यांमध्ये भारतीय जनता पार्टीची स्थिती चांगली नसली तरी या उत्तम टक्केवारीचा फायदा घेऊन पक्षाच्या वाढीची चांगली योजना आखता येते. त्यासाठी त्या राज्यातल्या कोणत्या राजकीय शक्तींशी युती करावी, कोणाचे सहकार्य घ्यावे आणि कोणाशी समझोता करावा याची निश्‍चित धोरणे आखण्याची गरज आहे. पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी त्यादृष्टीने निर्णायक पावले टाकायला सुरुवातही केली आहे आणि गेल्या शंभर दिवसात त्यांनी पाय ठेवायला सुद्धा जागा नसणार्‍या राज्यात पाय टाकायची सोय करायला सुरुवात केली आहे.
अमित शहा ज्या आक्रमकतेने पक्षाचा विस्तार करत आहेत तशी आक्रमकता अडवाणी-वाजपेयी युगात कधी दिसली नव्हती. अमित शहा मात्र तळागाळापासून पक्ष मजबूत करत आहेत. जिथे पाय ठेवायला जागा नव्हती त्या राज्यांत त्यांचे हे नवे धोरण आहे. मात्र ज्या राज्यांत भाजपाला कोणा तरी पक्षाचा दुय्यम साथीदार म्हणून काम करावे लागत होते त्या राज्यांमध्ये त्यांनी आता वेगळी नीती अवलंबायला सुरुवात केली आहे. अशा राज्यांपैकी हरियाना, झारखंड, महाराष्ट्र आणि काश्मीर या चार राज्यांमध्ये येत्या दोन महिन्याच विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. हरियानामध्ये हरियाना विकास कॉंग्रेस या पक्षाशी भाजपाची युती होती. त्या पक्षाने आता भाजपाची साथ सोडली आहे. खरे म्हणजे कोणी कोणाची साथ सोडली आहे याचाच शोध घेण्याची गरज आहे. कारण भाजपा हा मोठा पक्ष आहे आणि ह. वि. कॉंग्रेस हा नगण्य पक्ष आहे. भाजपाने या पक्षाशी युती केली होती, परंतु लोकसभेच्या निवडणुकीत आपलीच ताकद जास्त असल्याचे भाजपाच्या लक्षात आले. त्यामुळे ह.वि. कॉंग्रेसला मस्का लावत राजकारण करण्यापेक्षा आक्रमकपणे तिथे पावले टाकावीत असे भाजपाने ठरवले आहे.
हरियाणात घडलेल्या या राजकीय घटनेचे काही पडसाद महाराष्ट्रात उमटले आहेत. भाजपाच्या एका मित्राने त्याला सोडचिठ्ठी दिली यामुळे भाजपाचा जोर कमी झाला असल्याचे सूचित होत आहे असे मानून शिवसेनेने भाजपावर मात करायला सुरुवात केली आहे. मोठ्या प्रमाणावर गळती लागलेल्या शिवसेनेला मोदी लाटेमुळे जीवदान मिळाले, पण त्याची जाणीव न ठेवता शिवसेनेचे नेते दादागिरी करत आहेत. शिवसेनेने भाजपाला एरवीच्या ११९ जागांच्या ऐवजी १०९ जागा देऊ केल्या आहेत. भाजपाची तर १३५ जागांची मागणी आहे. तेव्हा शिवसेनेची दादागिरी मोडून काढण्यासाठी भाजपाने तिची साथ सोडून दिली तर काय होईल याची चाचपणी अमित शहा करत आहेत. भाजपाला विधानसभेच्या निवडणुकीत एकट्याने निवडणूक लढविण्यास ११५ ते १२० जागा मिळू शकतात असा अंदाज पाहणीअंती आला आहे. तेव्हा स्पष्ट बहुमतासाठी पंचवीस एक जागा कमी पडत असतील तर तेवढ्यासाठी शिवसेनेची हांजी हांजी करीत अपमान कशाला करून घ्यायचा? २५ जागा निवडून येतील अशा छोट्या पक्षांशी युती करून भाजपानेच मोठा भाऊ म्हणून आपले स्थान का निर्माण करू नये, असा प्रश्‍न अमित शहा विचारत आहेत. तेव्हा शिवसेनेनेे १३५ जागा सोडल्या नाहीत तर युती मोडली जाण्याची शक्यता आहे. अमित शहा यांच्या पहिल्या शंभर दिवसातला हा क्रांतिकारक निर्णय ठरणार आहे.