सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद निर्माण करण्यात आलेले नाही या घटनेची दखल घेऊन सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकसभेतले विरोधी पक्षनेतेपद हे काही विशिष्ट परिस्थितीतच देता येते. असे पक्ष नेतेपद ज्या व्यक्तीला दिले जाते त्याच्या पक्षाचे किती खासदार निवडून यावेत याबाबत एक अट आहे. लोकसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या किमान दहा टक्के एवढ्या संख्येने ज्या पक्षाचे खासदार निवडून आले असतील त्याच पक्षाच्या नेत्याला विरोधी पक्षनेतेपद दिले जाते. सध्या लोकसभेमध्ये कॉंग्रेसचे ४४ सदस्य आहेत आणि हे पक्षनेतेपद मिळवण्यासाठी किमान ५४ सदस्यांची गरज आहे. त्यामुळे हे नेतेपद कॉंग्रेसला मिळत नाही. सभापतींनी महिनाभर विचार करून आणि घटनातज्ञांशी चर्चा करून कॉंग्रेसला हे पद देता येणार नाही असा निर्वाळा दिला आहे. परंतु कॉंग्रेसच्या समर्थकांनी त्यामुळे चिडून जाऊन भाजपाला विरोधकच नको आहेत असा प्रचार सुरू केला आहे. खरे म्हणजे कॉंग्रेसला असा प्रचार करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. कारण कॉंग्रेस पक्ष सत्तेवर असताना या १० टक्के सदस्य संख्येच्या अटीवरच त्यांनीसुध्दा विरोधकांना हे पक्षनेतेपद नाकारलेले होते.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधातल्या अर्जाची दखल घेतली आहे आणि विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत सरकारचे धोरण काय आहे असे स्पष्टीकरण सरकारकडे मागितले आहे. सध्या लोकपाल विधेयक मंजूर झालेले आहे आणि लोकपालाची नियुक्ती करण्यासाठी जे निवड मंडळ नेमले जाईल त्या मंडळात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता समाविष्ट असेल असे म्हटलेले आहे. लोकपाल विधेयकातली तरतूद अशी असेल आणि त्याचवेळी लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नसेल तर लोकपाल नेमणार कसा, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. तो सकृतदर्शनी योग्य वाटतो आणि लोकपाल विधेयकातल्या त्रृटीमुळे तो सवाल करण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाला मिळाली आहे. लोकपाल विधेयकामध्ये या मंडळाची रचना स्पष्ट करताना हा दोष राहिलेला आहे. लोकपालाच्या नियुक्तीसाठी नेमावयाच्या मंडळात विरोधी पक्षनेता समाविष्ट असेल असे कलम अंतर्भूत करताना लोकसभेत सदोदित विरोधी पक्षनेता असतोच असे गृहित धरले आहे ती चूक झाली. या सबंधीचा नियम करताना, ‘त्यावेळी लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्षनेता असेल तर’ असे पोट कलम जोडायला पाहिजे होते किंवा ‘त्यावेळी विरोधी पक्षनेता अस्तित्वात नसेल तर’ काय करावे याचे िनर्देश द्यायला हवे होते. परंतु या कायद्यात ती तरतूद राहिली आहे.
या दोषाचा गैरफायदा सर्वोच्च न्यायालय घेत आहे. खरे म्हणजे सभापतींनी कॉंग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद नाकारले आहे. तेही घटनेतल्या नियमानुसारच नाकारलेले आहे. तेव्हा घटनेतल्या दोन नियमांचा इथे संघर्ष निर्माण झाला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यातल्या एकाच नियमाचा आधार घेऊन सरकारने तातडीने कॉंग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद द्यावे असा आग्रह धरत आहे. विरोधी पक्षनेता नसणे हे केवळ लोकपाल नियुक्तीसाठीच नव्हे तर इतरही काही गोष्टींसाठी आवश्यक आहे. दक्षता आयुक्त नेमताना किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्त नेमताना विरोधी पक्षनेत्याला नेमणुकीच्या प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान असते. आता प्रश्‍न असा निर्माण झाला आहे की सर्वोच्च न्यायालय फक्त लोकपाल नियुक्तीचेच कारण पुढे करून कॉंग्रेससाठी विरोधी पक्षनेतेपद निर्माण करण्याचा आग्रह धरत आहे. पण ज्या काळात कॉंग्रेसने १० टक्क्यांची अट पुढे करून कोणालाही विरोधी पक्षनेतेपद दिले नव्हते. त्या काळात कॉंग्रेस पक्षाने अशा या नियुक्त्यांच्या संदर्भातील पेचप्रसंग कसा सोडवला होता हे पाहिले पाहिजे आणि त्याच प्रघातांचा आदर करून आताही लोकपाल नियुक्तीच्या संबंधातील अडचण दूर करता येऊ शकते.
सर्वोच्च न्यायालयात या संबंधात सुरू असलेल्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी लोकपाल विधेयकात असलेली ही त्रुटी मान्य केली आणि सरकार ही त्रुटी दूर करण्यासाठी विधेयकात दुरूस्ती करेल असेही न्यायालयाला सांगितले. खरे म्हणजे विरोधी पक्षनेतेपद आणि लोकपाल विधेयक यात निर्माण झालेल्या विसंगतीवर ती विसंगती दूर करणे हाच मार्ग आहे. परंंतु सर्वोच्च न्यायालय त्यालाही तयार नाही. ही विसंगती दूर करणारी दुरूस्ती करेपर्यंत हे न्यायालय वाट पाहणार नाही. सरकारला जे काही सांगायचे असेल ते ९ सप्टेंबरपर्यंतच सांगितले पाहिजे अशी विचित्र अट न्यायालयाने घातली आहे. थोडक्यात ९ सप्टेंबरपर्यंत विरोधी पक्षनेतेपद निर्माण करा आणि ते कॉंग्रेसला द्या असाच सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह दिसत आहे. तो अनाकलनीय आहे. वास्तविक लोकपाल नियुक्तीचा ठराव अजून संसदेसमोर आलेलाही नाही आणि लोकपालांची नियुक्ती करण्यासाठीचे मंडळ नेमण्याचाही मुद्दा समोर आलेला नाही. त्या मंडळात विरोधी पक्षनेता असला पाहिजे पण ते पद अस्तित्वात नाही तेव्हा काय करावे असाही प्रश्‍न अजून समोर उभा राहिलेला नाही. परंतु तो पुढे केव्हा तरी उभा राहील त्यामुळे आता ताबडतोब विरोधी पक्षनेतेपद त्या संबंधातले नियम डावलून निर्माण केलेच पाहिजे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह आहे तो योग्य नाही.