भारतात तयार होणारे चित्रपट आणि नाटके समाजावर वाईट परिणाम करणारी ठरू नयेत यासाठी त्यांचे प्रदर्शन होण्याच्या आधी परीक्षण केले जाते आणि त्या परीक्षणात ती कलाकृती पास झाली तरच पुढे तिला प्रदर्शनाची अनुमती दिली जाते. या कामासाठी सेन्सॉर बोर्ड नावाची यंत्रणा निर्माण केली आहे. परंतु या बोर्डावर नेमले जाणारे परीक्षक चित्रपटाचे परीक्षण करण्याच्या लायकीचे आहेत की नाही याची कसलीच परीक्षा घेतली जात नाही. ज्यांना चित्रपटातले काहीच कळत नाही ते लोक चित्रपटाचे परीक्षण करतात. या बोर्डावर सदस्य नेमण्यासंबंधीचे जे नियम आहेत त्या नियमांत सुद्धा या सदस्यांच्या अर्हतेविषयी कसलेही नेमके नियम नाहीत आणि त्यांनी त्या चित्रपटाचे परीक्षण कोणत्या आधारावर करावे याही गोष्टी पूर्णपणे संदिग्ध आहेत. अशा या मंडळामध्ये वाईट प्रवृत्तीचे लोक घुसले की ते या संदिग्धतेचा फायदा घेऊन मनमानी करायला लागतात आणि त्यातूनच भ्रष्टाचार जन्माला येतो.
या मंडळाच्या कार्यकारी अधिकार्‍याला काल एका निर्मात्याकडून लाच मागताना अटक करण्यात आली. म्हणजे सेन्सॉर बोर्डाचा कारभारातसुध्दा लाच दिली घेतली जाऊ शकते. याची कल्पनासुध्दा आपण कधी केली नसेल. आपण अनेक क्षेत्राच्या भ्रष्टाचाराच्या कथा ऐकत असतो पण चित्रपट परीक्षण मंडळामध्ये भ्रष्टाचार होत असेल अशी शक्यतासुद्धा आपल्याला कधी वाटली नसेल. पण हे क्षेत्रही भ्रष्टाचारापासून दूर राहिलेले नाही, हे आता दिसून आले आहे. कदाचित या क्षेत्रात भ्रष्टाचार होतही असेल; पण तो उघड होण्याची काही शक्यताच नव्हती. कारण चित्रपटाला प्रदर्शनाचे प्रमाणपत्र देणे हा काही सार्वजनिक व्यवहार नाही. आतल्या आत चित्रपट निर्माते आणि परीक्षण मंडळ यांच्यातला हा व्यवहार आहे. तिथे काय व्हायची ती देवाणघेवाण होत असेल पण तिच्याबाबतीत कोणालाच काही कळायला मार्ग नाही. पण आता मात्र या मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश कुमार यांना एका चित्रपट निर्मात्याकडून पैसे मागताना सीबीआयने पकडले आहे. छत्तीसगडमधील एका चित्रपटातील वादग्रस्त संवाद म्हणजे या मंडळाला वादग्रस्त वाटलेले संवाद काढून टाकायला हवे होते पण ते तसेच ठेवण्यासाठी म्हणून ही लाच मागितली गेली. असा त्यांच्यावर आरोप आहे.
या प्रकरणात दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे चित्रपट परीक्षण मंडळावर नेमले जाणारे लोक नेमके कोण असतात? हा प्रश्‍न नाटकांच्याबाबतीतसुद्धा उपस्थित होतो. एखाद्या नाटकाला किंवा चित्रपटाला मान्यता द्यावी की नाही हे ठरवण्याचे जे निकष आहेत हे निकष ङ्गार गंभीर स्वरुपाचे, कलेशी संबंधित आणि समाजाशी संबंधित असतात. एखाद्या चित्रपटाचे समाजावर विपरित परिणाम होतील असे वाटत असेल तर तशी हरकत घेणार्‍या सेन्सॉर बोर्डाच्या सदस्याला समाजाचा अभ्यास असायला हवा. समाजावर होणार्‍या परिणामांचे आकलन त्याला असायला हवे. असा सदस्य चित्रपट निर्मितीच्या प्रक्रियेशीही अवगत असायला हवा. त्याला चित्रपट किंवा नाटक यांचे लिखाण कसे केले जाते आणि त्यात वास्तवदर्शन घडवताना काही आक्षेपार्ह वाटणारा भाग कसा येऊ शकतो हेही त्याला कळायला हवे. पण आपण या दोन्ही निरीक्षण मंडळांवरील सदस्यांच्या यादीवरून नजर टाकली तर त्यामध्ये नाटक किंवा सिनेमा या कलेविषयी किंवा तिच्या परिणामांविषयी काहीही कळणार नाही अशा लोकांची घुसखोरी झालेली असल्याचे दिसते. राजकीय पक्षांशी असलेले लागेबांधे, वशिले यातून कोणाची तरी हौस ङ्गिटण्यासाठी या मंडळावर अजाण लोकांची वर्णी लावली जाते.
एकदा असे घटक मंडळामध्ये शिरले की त्यांचा धुमाकूळ सुरू होतो. एखाद्या चित्रपटाला त्यांनी परवानगी नाकारली किंवा एखाद्या चित्रपटाला काही दृश्ये कापण्यास लावली तर ती तशी का कापायला लावली, याचे स्पष्टीकरण त्यांना देता येईल का? तशी त्यांच्यात कुवत असते का? एका चित्रपटात अशा दृश्यांना कात्री लावलेली असताना दुसर्‍या चित्रपटात तशीच किंवा त्याहूनही बिभत्स दृश्ये दिसतात, यावर या मंडळींचे उत्तर काय असणार आहे? दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, बिभत्सता, अश्‍लीलता, हिंसाचार, अभिरूचि या सगळ्या संकल्पना एवढ्या संदिग्ध, अमूर्त आणि व्यक्तीसापेक्ष असतात की त्यांना भारतीय दंडविधान संहितेप्रमाणे कलमांच्या भाषेत बसवता येत नाही. एक परीने या लोकांना निर्णायक अधिकार असतात. आपल्या भाषेत सांगायचे झाले तर हम करेसो कायदा असतो. त्यामुळे सेन्सॉर मंडळाचे सदस्य कोणाचीही कोणत्याही मुद्यावरून अडवणूक करू शकतात. अमूक एक दृश्य आपल्याला चांगले वाटले नाही असे त्यांनी म्हटले की झाले. अशा चांगल्या-वाईटाची व्याख्या करणार कोण आणि त्यांना आव्हान देणार कोण? एखाद्या चित्रपटात काही दृश्ये वगळावीत म्हणून जनतेचा दबाव येतो, धार्मिक कारणे पुढे करून ती दृश्ये कापली जातात. परंतु असा दबाव आणण्याची शक्ती नसणारा चित्रपट निर्माता मंडळाच्या मनमानी कारभारापुढे लोटांगण घालतो. तसे न घालता त्याला आव्हान द्यावे तर ते सारे सत्यासाठी करायचे उपद्व्याप मोठे जीवघेणे, वेळखाऊ असतात. दरम्यानच्या काळात चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबू शकते, मोठी आर्थिक हानी होऊ शकते. अशा सार्‍या वातावरणातून भ्रष्टाचाराचा जन्म होत असतो. या सार्‍या कटकटी करण्यापेक्षा चार पैसे देऊन मोकळे व्हा अशी प्रवृत्ती वाढते. त्यातूनच मंडळाचे कर्मचारी, सदस्य नवीन कुरण निर्माण करतात.