पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री एका व्यासपीठावर आले आणि ते दोघे निरनिराळ्या पक्षांचे असतील तर मोठी पंचाईत होते. हरियाणात असाच प्रकार घडला आणि पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांच्या समारंभात सहभागी झालेल्या मुख्यमंत्री हुड्डा यांना श्रोत्यांनी भाषण करू दिले नाही. असाच प्रकार काल महाराष्ट्रातही घडला. पंतप्रधान राज्याच्या दौर्‍यावर येतात तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना राजशिष्टाचार म्हणून त्यांच्या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे लागते. उपचाराचा एक भाग म्हणून दोघेही भाषण करतात आणि ते विभिन्न पक्षाचे असल्यामुळे त्यांना एकमेकांवर टीका करण्याचा मोह होण्याची शक्यता असते. पण दोघेही परिपक्व असतील तर ते कार्यक्रमाचा दर्जा पक्षीय न राहता राष्ट्रीय राहील अशी दक्षता घेतात. त्या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर येताना दोघेही आपल्या पक्षाचे जोडे खाली ठेवून येतात. परंतु काही वेळा एखाद्या मुख्यमंत्र्यांना किंवा पंतप्रधानांना पक्षाचा अभिमान बाजूला ठेवणे शक्य होत नाही. त्यामुळे कार्यक्रमाला जुगलबंदीचे स्वरूप येते आणि दोघेही परस्परांना टोमणे मारायला लागतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच महाराष्ट्राच्या दौर्‍यावर असताना उरण येथील सभेत जुगलबंदी झाली. मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातले काही सेझ प्रकल्प पूर्णत्वास न गेल्यामुळे रद्द झाले आहेत अशी तक्रार मांडली. ते यानंतरही पूर्ण होणार नसतील तर जणू काही त्याची जबाबदारी पंतप्रधानांवरच आहे असे त्यांना सूचित करायचे होते. परंतु ते सेझ प्रकल्प युपीए सरकारने आखले होते आणि त्यांचा पाठपुरावा त्याच सरकारने करायला हवा होता, पण तो केला नाही. त्यामुळे ते प्रकल्प रद्द झाले आहेत. मुख्यमंत्री मात्र या अपयशामध्ये नरेंद्र मोदींना गोवू पहात होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात त्याचा उल्लेख केला. हे सेझ प्रकल्प पुरे न होण्यास केंद्र सरकार जबाबदार असेल तर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मनमोहनसिंग सरकारला ही गोष्ट का सांगितली नाही, असा सवाल त्यांनी केला. तसे सांगण्याची सोय नव्हती, कारण सेझ प्रकल्पावरून मनमोहनसिंग सरकारच्या मंत्र्यांतच मतभेद होते. उद्योग मंत्र्यांना सेझ प्रकल्प हवे होते, पण अर्थमंत्र्यांना ते नको होते. कारण या प्रकल्पांना भरघोस कर सवलती द्याव्या लागणार होत्या, त्या सवलतींना अर्थमंत्र्यांचा विरोध होता. म्हणून हे प्रकल्प रखडले होते. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ही गोष्ट लपवून ठेवली आणि हे प्रकल्प होत नाही याला नरेंद्र मोदी जबाबदार आहेत असे भासविण्याचा व्यर्थ प्रयत्न केला. त्यावर नरेंद्र मोदी यांनीही योग्य उत्तर दिले.
महाराष्ट्रातले सेझ प्रकल्प यशस्वी झाले नाहीत हा जुना रोग आहे. पण पृथ्वीराज चव्हाण त्यावर आपल्याला इलाज करण्याचे आवाहन करत आहेत. जुन्या रोगावर इलाज करण्यासाठी चांगला डॉक्टर लागतो, तसा मी चांगला डॉक्टर आहे असे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असावे असा टोमणा नरेंद्र मोदी यांनी लगावला. सध्या कॉंग्रेसचे नेते आपल्या अपयशावरून मोदी सरकारला बदनाम करण्याचा कसा प्रयत्न करत आहेत याचे हे एक मासलेवाईक उदाहरण आहे. परंतु लोकांना सत्य नेहमी कळत असते. कदाचित उशीरा कळेल, पण कळते हे नक्की. दोनच दिवसांनी ते पुन्हा सोलापुरात आले. निवडणुका जवळ आल्यामुळे घोषणांची आतषबाजी करण्याचा मोह त्यांना आवरला नाही. दोन पुतळ्यांचे अनावरण करून त्यांनी डझनभर नव्या घोषणा केल्या आणि मतांचे राजकारण केले. पंतप्रधानांसोबत झालेल्या सभेत त्यांना जे बोलता आले नाही ते बोलून त्यांनी नंतर दोन दिवसांनी झालेल्या सोलापूरच्या सभांत आपली हौस भागवून घेतली.
पंतप्रधानांनी ज्या प्रकल्पांचे उद्घाटन केले ते प्रकल्प कॉंग्रेसनेचे केले होते, असा दावा त्यांनी केला आणि मोदी यांनी त्यांचा उल्लेख केला नाही याबद्दल त्यांच्यावर टीका केली. अशा कामांबाबत नेहमीच दिशाभूल केली जाते. पंतप्रधानांनी या ठिकाणी रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे उद्घाटन केले होते आणि ते काम सुशीलकुमार शिंंदे यांच्यामुळे झाले आहे असा मुख्यमंत्र्यांचा दावा होता. खरे म्हणजे हे चौपदरीकरण पुण्यापासून हैदराबादपर्यंत झालेले आहे आणि ही कामे वाजपेयी सरकारने मंजूर केलेली आहेत. या कामांवर सरकारचा एकही पैसा गुंतलेला नाही आणि आता या मार्गावर पुण्यापर्यंत तीन ठिकाणी भारी टोल घेतला जात आहे. रस्ता पुण्यातून सुरू झाला आणि हैदराबादपर्यंत गेला. या रस्त्यावर मध्ये सोलापूर लागते. हा काही सोलापूरचा रस्ता नाही. एखाद्या रस्त्यावर लागणार्‍या सगळ्याच गावांचे खासदार आणि आमदार हा रस्ता आपल्यामुळे झाला असा दावा करत असतील तर तो हास्यास्पद आहे. एक सरकार जाऊन दुसरे सरकार येते तेव्हाच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये नवे पंतप्रधान जे काही उद्घाटने करतील त्यांची कामे मागच्या सरकारने केलेली असतात हे खरे आहे. मग मनमोहनसिंग २००४ साली पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी नवीन असताना केलेल्या उद्घाटनांची कामे वाजपेयी सरकारने केलेली होती त्याचा उल्लेख मनमोहनसिंग यांनी कधी केला होता का? असा प्रश्‍न अनेक प्रकल्पांबाबत विचारता येईल. तसा तो विचारणे कॉंग्रेसला सोयीचे नाही.