कॉंग्रेसचे नेते मोठे विचित्र आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोंदी यांनी एखादी योजना जाहीर केली की, ही आमचीच योजना आहे असे म्हणतात. मोदी सरकार आपलीच कॉपी करतेय हे त्यांना फार ओरडून सांगावेसे वाटते. निवडणुकीच्या जाहीरनाम्याबाबतही त्यांनी असाच आरडाओरडा केला होता. भाजपाचा जाहीरनामा हा कॉंग्रेसच्याच जाहीरनाम्यावरून घेतला आहे असा त्यांचा दावा होता. आपण हे एकवेळ मान्य करू की भाजपाचा जाहीरनामा हा कॉंग्रेसच्या जाहीनाम्यावरूनच तयार केला होता पण प्रश्‍न असा निर्माण होतो की, त्या सुंदर जाहीरनाम्यावरून जनतेने कॉंग्रेसला केवळ ४४ जागाच का दिल्या आणि त्याच जाहीरनाम्यावरून भाजपाला मात्र २८२ जागा का दिल्या ? प्रश्‍न कोणता कार्यक्रम आहे याचा नाही तर तो कार्यक्रम राबवण्यातल्या इमानदारीचा आहे. जाहीरनामा कोणताही असला तरी तो मोदी अंमलात आणतील असे जनतेला वाटले. कॉंग्रेसची कॉपी केली की कॉंग्रेसचे नेते कॉपी कॉपी म्हणून आरडा ओरडा करतात पण कॉंग्रेसचा कार्यक्रम नाकारला तर त्याही बाजूने आपली कॉपी का केली नाही म्हणून आरडा ओरडा करायला लागतात.
मोदी सरकारने नियोजन आयोग रद्द करून त्याजागी नवी यंत्रणा नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी पंतप्रधान झाले म्हणून सगळ्याच जुन्या गोष्टी मोडीत काढत आहेत आणि काही तरी वेडेपणा करून वेगळे काम करण्याचा आव आणत आहेत असा टीकेचा सूर काही लोकांनी लावला आहे. काही लोकांनी मात्र या नव्या कल्पनेचे स्वागत केले आहे. आपल्या देशातल्या काही लोकांना जुन्या गोष्टी कवटाळून बसण्याची फार सवय आहे. पंडित नेहरू हे फार मोठे द्रष्टे नेते होते, त्यामुळे त्यांनी जे जे काही केले ते सारे पवित्र मानून ते आहे तसे ठेवणे आवश्यक आहे असा या लोकांचा समज असतो. त्यामुळे हे लोक टीकेचा सूर लावतात. वास्तविक पाहता खुद्द नरेंद्र मोदी यांनीच आपण केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून नियोजन आयोग रद्द करत नाही तर नियोजन आयोगाच्या कार्यपद्धतीचे आताच्या अर्थव्यवस्थेत औचित्य राहिलेले नाही, म्हणून आपण हा बदल करत आहोत असे स्पष्ट केलेले आहे. हे स्पष्टीकरण करताना नियोजन आयोगाने एकेकाळी केलेल्या चांगल्या कामाचाही त्यांनी गौरव केला. पंडित नेहरू आणि त्यांचे नियोजन टाकावू होते आणि आपण फार मोठे क्रांतीकारक विचारवंत आहोत असा आव त्यांनी आणला नाही. त्यांनी अतीशय संतुलित आणि संयमित भाषेत आपले म्हणणे मांडले.
पंडित नेहरूंनी ज्या काळात, ज्या वातावरणात नियोजन आयोगाची कल्पना मांडली ती कल्पना त्या काळात योग्यच होती. पण आता काळ बदलला आहे, आता अर्थव्यवस्था बदलली आहे आणि या बदलत्या परिस्थितीत नियोजन आयोगाच्या जागी नवी यंत्रणा येणे अपरिहार्य आहे असेही नरेंद्र मोदी म्हणाले. खरे म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाने सुद्धा नेहरूंचे सगळेच म्हणणे ‘बाबा वाक्यम् प्रमाणम्’ म्हणून जशास तसे स्वीकारलेले नाही. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा जगाच्या एक तृतीयांश भूभागावर कम्युनिस्टांच्या सत्ता होत्या आणि तिथली सारी अर्थव्यवस्था साम्यवादी तत्वज्ञानानुसार सरकारच्या नियंत्रणाखाली होती. त्या अर्थव्यवस्थेमध्ये गरिबांना सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळू शकत होता. त्यामुळे विकसनशील देशाच्या मोठ्या वर्गात त्या अर्थव्यवस्थेविषयी आकर्षण होते. तसे ते पंडित नेहरूंना सुद्धा होते. पंडित नेहरूंच्या डोळ्यासमोर रशियाचा आदर्श होता. त्यांनी रशियाचे अनुकरण करीत भारतात पंचवार्षिक योजनांचा आग्रह धरला नियोजन आयोग नेमला. देशातला एखादा नामवंत अर्थतज्ज्ञ त्या आयोगाचा उपाध्यक्ष असतो. नियोजनाचा हा ठाचा बरीच वर्षे तसाच कायम राहिला.
खरे म्हणजे नेहरूंनी मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली होती. त्यांनी अर्थव्यवस्थेवरचे सर्वंकष सरकारी नियंत्रण कधी मान्य केले नाही. खाजगी उद्योगांना अनुमती दिली, पण प्रोत्साहन दिले नाही आणि त्यांच्यावरची सरकारी नियंत्रणे वाढवली. पण खाजगी क्षेत्रांचे अस्तित्व संपवले नाही. त्यांच्यानंतर इंदिरा गांधींनी प्रदीर्घकाळ पंतप्रधानपद भोगले. त्यांनी सरकारी उद्योगांवर भरपूर भर दिला. नेहरूंच्या अर्थव्यवस्थेत त्यांनी काहीसा बदल केला. त्यानंतर नरसिंह राव यांनी मनमोहनसिंग यांना अर्थमंत्री करून खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि मुक्त अर्थव्यवस्था यांना चालना दिली. नरसिंह राव यांची ही अर्थव्यवस्था पंडित नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या नेमकी विरुद्ध दिशेने जाणारी होती. हे सारे बदल करायला हवे की नको हा वेगळा वादाचा मुद्दा आहे. परंतु बदल केले असतील तर त्या अर्थव्यवस्थेचे नियोजन करणारी यंत्रणाही बदलली पाहिजे. नेहरूंची अर्थव्यवस्था आपण बदलतो, पण नेहरूंचा नियोजन आयोग मात्र बदलत नाही ही विसंगती ठरते. केवळ नेहरूंचे स्मारक म्हणून आयोगाचे अस्तित्व टिकविण्यात काही अर्थ नाही. नेहरूंच्या काळात नियोजनाचा पूर्ण जिम्मा सरकारवर होता. परदेशी भांडवलाला बंदी होती, खाजगी उद्योगांवर िनयंत्रणे होती. हे सारे चित्र आता बदलले आहे. आता सगळा विकास सरकार करत नाही.
खाजगीकरणातून मोठा विकास होत आहे. विकास कामाचा मोठा हिस्सा आता परदेशातले गुंतवणूकदार उचलत आहेत.० अशा वातावरणात नियोजन आयोग काय करणार आहे? आता नियोजन आयोगाच्या जागी या सार्‍या नव्या घटकांची दखल घेणारा नवीन आयोग येत असेल किंवा नवी यंत्रणा येत असेल तर तशी ती येण्यात चूक काय आहे? देशाच्या विकासाच्या बाबतीत नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली पाहिजे. सरकारच्या धोरणांचा विचार करताना सातत्याने पक्षीय पातळीवर विचार करून भागत नाही. त्यात सुद्धा तारतम्य ठेवले पाहिजे.