देशात रोजगार निर्मितीसाठी विकास तर व्हायलाच हवा. परंतु विकास म्हटले की, जागा ताब्यात घेणे, जंगल तोडणे अशा गोष्टी होतातच आणि पर्यावरणाला धक्का पोचतोच. मग पर्यावरण बिघडते म्हणून विकास थांबवावा का, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. त्यातून नकळतपणे पर्यावरण विरुद्ध विकास असा संघर्ष उद्भवतो. मात्र पर्यावरण बिघडते म्हणून विकासही थांबवून चालत नाही आणि विकास करायचा म्हणून पर्यावरणाचा नाश करूनही चालत नाही. विकास तर करायचा पण पर्यावरणही राखायचे अशी कसरत करावी लागते. त्यासाठी तारतम्य बाळगावे लागते. अर्थात हे तारतम्य पर्यावरण तज्ज्ञांचा विषय असतो, असला पाहिजे. या तारतम्याचे निर्णय पुढार्‍यांवर सोपवून चालत नाही. कारण पर्यावरण हा मोठा गुंतागुंतीचा विषय आहे. ती गुंतागुंत शास्त्रीय आहे. विकासाची प्रक्रिया सुद्धा गुंतागुंतीची असते, त्यासंबंधीचे निर्णय सुद्धा संवेदनशीलतेने घ्यावे लागतात. पण ती गुंतागुंत शास्त्रीय नसते तर आर्थिक हितसंबंधांची असते आणि संवेदनशीलता पाळावी लागते ती राजकीय हेतूने प्रेरित असते. या दोन गुंतागुंतींचा परस्परांंशी संघर्ष व्हायला लागला की, चुकीचे निर्णय घेतले जातात.
गेल्या आठवड्यात माळीण गावात पर्यावरणात केलेल्या छेडछाडीचा परिणाम दिसून आला. पण ही घटना ताजी असतानाच केन्द्र सरकारने पश्‍चिम घाटातल्या पर्यावरणाच्या रक्षणाशी तडजोड करणारा एक निर्णय जाहीर केला आहे. पश्‍चिम घाटात निसर्गाचे रक्षण करायचे असेल तर तिथे कथित विकास कामे करता कामा नयेत असा गाडगीळ समितीचा आग्रह आहे. पण तो सर्वांना मान्य नाही. निसर्गांचे रक्षण करण्याचा असा आग्रह कोणी धरला की, त्याला आपण विकास विरोधी ठरवून टाकतो. गाडगीळ यांना तसेच ठरवण्यात आले. त्यांचा पर्यावरण रक्षणाचा आग्रह मानायचा ठरवला तर विकास कामे होणार नाहीत आणि विकास कामे नाहीत तर बांधकामे नाहीत. बांधकामे नाहीत तर कंत्राटे नाहीत आणि कंत्राटे नाहीत तर कार्यकर्ते जगवणे नाही. कार्यकर्ते जगवणे नाही तर नेतृत्व नाही आणि नेतृत्व नाही तर सत्ता नाही. म्हणून कोणी पर्यावरणाच्या गोष्टी सुरू केल्या की या लोकांचा थयथयाट सुरू होतो. खरे तर आपल्याला प्रगती आणि विकास जेवढा हवा आहे तेवढाच निसर्गही हवा आहे. तेव्ह प्रगती तर झालीच पाहिजे पण ती प्रगती अविचारी आणि निसर्गाचा नाश करणारी नसावी. एकदा निसर्ग सौंदर्य नष्ट केले की ते पुन्हा निर्माण करता येत नसते. विकास कोठेही करता येतो. निसर्गाचा नाश न करता विकासाच्या योजना आखल्या पाहिजेत.
सरकारने असाच विचार करून पश्‍चिम घाटाला इको सेन्सिटिव्ह जाहीर केले होते. त्यात रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग या दोन जिल्ह्यातील १ हजार १२ गावांचा समावेश होता. त्या गावातील विकास कामांवर निर्बंध घालण्यात आले होते. त्यातील ९८६ गावांवरील निर्बंध केंद्र सरकारने आता उठविले आहेत. म्हणजे पश्‍चिम घाटातील या गावांवर घालण्यात आलेले निर्बंध उठवून या तिथे आता विकासकांना विकास कामे वेगाने सुरू करता येतील. या निर्णयाच्या पहिल्या टप्प्यातच तिथे गौण खनिजांचा प्रश्‍न निकालात निघेल. गौण खनिजे म्हणजे माती, वाळू आणि दगड. त्यातून अनेकांची उपजीविका साधली जात असते. पश्‍चिम घाटातील कोकणातील ही गावे गाडगीळ समितीच्या अहवालानुसार इको सेन्सेटिव्ह ठरली होती. मात्र गाडगीळ समितीचा हा अहवाल राज्य सरकारला मान्य नव्हता. त्याचबरोबर पश्‍चिम घाटातील इतर राज्यातही गाडगीळ समितीला विरोध होत होता. केरळात तर या समितीच्या अहवालाला बराच विरोध झाला. सरकारने आधी इको सेन्सिटिव्ह जाहीर केलेली गावे या यादीतून वगळली.
महाराष्ट्रातही गाडगीळ समितीला विरोध झाला. त्यामुळे सरकारने कस्तुरीरंगन समिती नेमली. या समितीने गाडगीळ समितीचा अहवाल तपासून पाहायचा होता. तसा तो पाहिला सुद्धा पण कस्तुरीरंगन समितीने ङ्गार मोठे बदल केले नाहीत. थोड्या बहुत ङ्गरकाने गाडगीळ समितीप्रमाणेच अहवाल दिला. पण या गावांना इको सेन्सेटिव्ह घोषित केल्याने कोकणात मोठा असंतोष पसरला. उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी या निर्णयाला विरोध केला. त्यांच्या विरोधाला तेव्हा कुणी दाद दिली नाही. त्यामुळे या भागातील विकासकामे खोळंबली. कारण झोनमध्ये नावे जाहीर झाली की त्यात उद्योग उभारता येत नाही. वाळू काढता येत नाही. दगडाच्या खाणीतून दगड काढता येत नाहीत. परिणामी बांधकामे रोखली जातात. आता मात्र तिथे बांधकामे सुरू होतील आणि अनेक कंत्राटदारांची सोय होईल. पण एका बाजूला ही नावे वगळून सुद्धा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कस्तुरीरंगन समितीचा अहवाल ङ्गेटाळलेला नाही, अशी मखलाशी केली आहे. केंद्र सरकारला विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाच हा निर्णय जाहीर करण्याचा मोह झाला. कारण त्याचा राजकीय लाभ भाजप-सेना युतीला होईल अशी सरकारची अटकळ आहे. या गावांच्या बाबतीत पर्यावरण तज्ज्ञांनी विरोध केला असतानाही तो डावलून तिथल्या पर्यावरणाशी तडजोड केली गेली. दुसर्‍या बाजूला मात्र काही गरज नसताना पर्यावरणाचा पुळका येऊन जनुक परिवर्तित बियाणांवर बंदी घालण्यात येत आहे. केंद्र सरकारचे कोणते पर्यावरणप्रेम खरे आहे हे कळतच नाही.