राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते गोविंदाचार्य हे स्वतःला सगळ्याच विषयातले तज्ञ समजतात. त्यांनी आता जनुकीय परिवर्तन केलेल्या बियाणांना विरोध करायला सुरूवात केली आहे. तो विरोध दर्शविताना त्यांनी जी विधाने केली आहेत ती वाचून विज्ञानाचा अभ्यास करणारा छोटा मुलगासुध्दा मनसोक्तपणे हसेल. असे इतके ते अज्ञानाचे द्योतक आहे. ४० वर्षापूर्वी भारताने अमेरिकेतून गहू आयात केला आणि त्या गव्हासोबत देशात काही रोग पसरले ते अजून हटलेले नाहीत असा एक नवा शोध गोविंदाचार्यांनी लावला आहे. ते रोग कोणते आणि ते गव्हाच्या सोबतच आले याचा पुरावा संशोधन काय यावर ते काहीच बोलत नाहीत. फक्त परदेशातून काहीतरी आले की त्याला आंधळेपणाने विरोध केला पाहिजे आणि त्याला गरज नसताना देशभक्तीची झालर लावली पाहिजे एवढेच त्यांना माहीत आहे. त्यांनी या अमेरिकेतून आलेल्या रोगाचा संबंध जनुक परिवर्तन करून विकसित केलेल्या बियाणांशी जोडला आहे आणि त्यावरून या बियाणांच्या वापराची घाई करू नये, असले काहीतरी अज्ञानातून उपजलेले विधान केले आहे.
आपण देशाच्या विकासाशी संबंधित असलेल्या एका विषयावर बोलत आहोत आणि त्याचा सरकारच्या धोरणावर परिणाम होणार आहे. अशा वेळी फार अभ्यास करून नाही पण निदान सामान्य स्वरूपाची माहिती घेऊन तरी बोलावे एवढेही तारतम्य त्यांनी दाखवलेले नाही. खरे म्हणजे भारतात या बियाणांची घाई कोणीच केलेली नाही. २००१ सालपासून त्यावर चर्चा सुरू आहे, त्यांच्या चाचण्या सुरू आहेत आणि या चाचण्यांचे निष्कर्ष हाती आलेले आहेत. जनुकीय बियाणांच्या वापराने जे दुष्परिणाम होतील अशी व्यर्थ भीती घातली जाते. ते दुष्परिणाम प्रत्यक्षात होणार नाहीत असा निर्वाळा या संशोधनातून मिळाला आहे. पण तरीही पुन्हा पुन्हा आपले अज्ञान प्रकट करत स्वदेशी जागरण मंचासारख्या संघटना या बियाणांना विरोध करत असतात. अशाच अज्ञानातून त्यांनी संरक्षण उत्पादनाच्या १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीलाही विरोध दर्शवलेला आहे. नरेंद्र मोदी यांचे पंतप्रधान होणे आणि त्यांचे सरकार बनणे यामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हातभार लागलेला आहे. परंतु काही वेळा अशी भीती वाटते की, मोदी यांच्या प्रगतीचा वेग संघाच्याच अर्धवट माहितीच्या आधारे काही तरी कल्पना करून घेणार्‍या कथित देशभक्त आणि स्वदेशीप्रेमी लोकांमुळेच मंदावण्याची शक्यता आहे. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान होताच शस्त्रास्त्र निर्मितीच्या उद्योगात शंभर टक्के परदेशी गुंतवणूक मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला.
हा निर्णय औद्योगिक उत्पादनाला एवढी मोठी चालना देणारा होता की, भारत हा वेगाने औद्योगिक महाशक्ती बनण्याकडे वाटचाल करू शकला असता. परंतु संघ वर्तुळातल्या काही कथित अर्थशास्त्रज्ञांनी या प्रस्तावाला खो घातला. आपल्या देशातल्या शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करण्यात परदेशी उद्योजकांची शंभर टक्के गुंतवणूक मान्य करणे म्हणजे आपल्या लष्करी तयारीचे नाक परदेशीयांच्या ताब्यात देणे होय. म्हणजेच हा निर्णय देशहिताच्या विरोधात आहे अशी कल्पना करून या लोकांनी शंभर टक्के गुंतवणुकीला विरोध केला. हा सारा प्रकार अज्ञानातून झालेला आहे. आता आपण जी शस्त्रास्त्रे आयात करतो ती परदेशात तयार झालेली असतात आणि त्यांच्या निर्मितीमध्ये शंभर टक्के परदेशाचीच गुंतवणूक असते. मात्र नव्या निर्णयामुळे ही शंभर टक्के गुंतवणूक परदेशात होण्याच्या ऐवजी देशात होणार होती. म्हणजे शस्त्रे निर्माण करणारे लोक तेच राहणार होते, मात्र त्यातून होणारी रोजगार निर्मिती भारतात होणार होती. यामध्ये आपल्या शस्त्रांची गोपनीयता किंवा रहस्ये दुसर्‍याच्या हाती देण्याचा मुद्दाच येत नव्हता. पण अर्धवट ज्ञानाच्या आधारे देशभक्तीचा आव आणून सरकारवर अशा प्रकारची दडपणे आणणार्‍यांना समजून सांगणार कोण? कारण त्यांची देशभक्ती भलतीच कडक असते.
खरे म्हणजे जैवतंत्र शास्त्राच्या आधारे शेतीमध्ये काही प्रयोग केले नाहीत तर पुढच्या पिढीला धान्य खायला मिळणे सुद्धा मुश्कील होणार आहे. त्यामुळे शास्त्रज्ञ धडपडत आहेत. त्यांच्या धडपडीतून साकार झालेले बीटी कॉटन हे कापसाचे जनुकीय परिवर्तन केलेले बियाणे वापरायला सुरुवात करताच दोन वर्षात कापसाच्या उत्पादनात ५५ टक्के वाढ झाली. हाच प्रकार गहू, तांदूळ याही पिकांच्या बाबतीत होऊ शकतो. आपल्या देशात हरित क्रांती झालेली असली तरी तिला आता पन्नास वर्षे उलटत आहेत आणि या काळात लोकसंख्याही दुपटीने वाढली आहे. या वाढलेल्या लोकसंख्येला खाऊ घालायची असेल तर हरित क्रांतीची पुढची पावले टाकली गेली पाहिजेत. जैव तंत्रज्ञानाने हे शक्य होते असे जगभरात आढळून सुद्धा आलेले आहे आणि सध्या जगातल्या साठ देशांमध्ये जनुकीय बदल केलेली बियाणे वापरले जात आहे. भारतात हरित क्रांती झाली असली तरी अजूनही आपण आपल्याला आवश्यक तेवढ्या दाळी उत्पादित करू शकत नाही. आपण तेलबियांच्या बाबतीत परदेशावर अवलंबून आहोत आणि भाजीपाल्याचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे भाजीपाला सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर चालला आहे. या सार्‍या गोष्टी टाळायच्या असतील तर आता जनुकीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक उत्पादन देणार्‍या धान्याच्या जाती विकसित कराव्या लागणार आहेत.