महाराष्ट्रात आश्रमशाळांवर फार मोठा प्रमाणावर पैसा खर्च होतो.पण त्या पैशाचा विनियोग योग्य त्या प्रकाराने होत नाही.एकूणच शिक्षणावर होणारा खर्च बराचसा व्यर्थ कारण एवढा पैसा खर्चूनही चौथीच्या मुलांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नाही आणि सहावीच्या विद्यार्थ्यांना दोन अंकी भागाकार करता येत नाही.मुळात शाळांत येणारी मुले म्हणून ज्यांची नावे दाखवली जातात ती मुले शाळेत येतच नसतात.त्यातली काही मुले तर अस्तित्वातच नसतात.म्हणून राज्य सरकारने गतवर्षी राज्यातल्या सगळ्या सरकारी आणि अनुदानित शाळांची पटपडताळणी केली.तिच्यात राज्यातला शिक्षणासाठी पैसा कसा वाया जात आहे याचे विदारक दर्शन घडले.शाळांप्रमाणेच आश्रमशाळांचीही वेगळी पडताळणी केली असती तर यापेक्षा वाईट चित्र समोर आले असते कारण आश्रमशाळा या शाळा आणि वसतिगृह अशा दोन्ही सोयींसा चालवल्या जात असतात आणि त्यांच्यावर सरकारचे म्हणावे तेवढे नियंत्रण नसते.त्यांना अनुनदान मात्र भरपूर असते.
सरकारने आश्रमशाळांतल्या गैरप्रकारांची मुळातून तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.खरे म्हणजे हे शहाणपण सरकारला आपोआप सुचले नाही.या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे आणि सरकारला तसे आदेश दिले आहेत.सरकारने आश्रमशाळांची तपासणी करावी आणि नेमून दिलेल्या निकषांनुसार आश्रमशाळांतील मुलांना सोयी दिल्या जात नसतील तर त्या शाळांचे अनुदान बंद करावे अशी सूचनाही केली आहे.कारण अनेक आश्रमशाळांमध्ये मुलांची फार हेळसांड होते.निकृष्ट दर्जाचे अन्न खायला मिळते.आवश्यक त्या सुविधा पुरवल्या जात नाहीत आणि त्यांच्या अनुदान मात्र उचलले जाते. म्हणून या सोयी होत नसतील तर अनुदान देऊ नये असे उच्च न्यायालयाने बजावले आहे.आदिवासींच्या आश्रमशाळांमध्ये राहणारे विद्यार्थी अधिक जोखमीचे जीवन जगत असतात.आपल्या देशातल्या आदिवासी शाळा चालविणार् या लोकांनी या शाळांना धंद्याचे रुप आणले आहे.आश्रमशाळा काढून सरकारच्या अनुदानावर डोळा आणि अनुदानानुसार अपेक्षित असलेल्या सोयी न करताच अनुदानाच्या रकमा खिशात घालणे हा काही लोकांचा धंदाच झालेला आहे.अशा लोकांनी आश्रमशाळेमध्ये सोयी कितीही हेळसांड केली तरी विद्यार्थी त्याच्या विरोधात बोलत नाहीत,कारण ती गरिबांची मुले असतात आणि आपण आश्रमशाळा चालकांच्या विरोधात बोललो तर आपली तिथून हकालपट्टी होईल ही भीती त्यांना सतावत असते.
त्यांना महागड्या वसतीगृहात राहणे परवडत नाही.परिणामी ते गैरसोयी सहन करून आहे त्या आश्रमशाळेला चिकटून राहतात आणि या सार् या परिस्थितीत गैरसोयी सहन करणार् या विद्यार्थ्यांमुळे आश्रमशाळांच्या चालकांना सुद्धा गैरसोयी वाढविण्याचे बळ मिळते. त्यातून त्यांना बराच पैसा मिळतो.अशा गैरसोयींमुळे आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांचे कुपोषण होते,शिळे अन्न खाल्ल्याने पोटाचे विकार जडतात, पिण्याच्या पाण्याचे सदोष असल्यामुळे पाण्यातून संसर्ग होतो.कधी तरी विषबाधा सुद्धा होते आणि ही मुले कायम धोक्यात जगत असतात.आश्रमशाळा चालकांच्या स्वार्थी वृत्तीमुळे होणार् या मुलांच्या या नुकसानीची एक तरी बातमी मिळते.परंतु काही वेळा या गैरसोयी मुलांच्या जीवावर बेततात आणि म्हणूनच मुले मृत्युमुखी पडतात. जिल्ह्यामध्ये असलेल्या विविध आश्रमशाळां मध्ये गेल्या दहा वर्षात ५० मुले दगावली आहेत.माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवलेल्या माहितीतून ही गोष्ट उघड झाली आहे. जिल्ह्यातील पालघर,तलासरी,वसई,डहाणू या तालुक्यांमध्ये असलेल्या आश्रमशाळांत हे मृत्यूचे प्रकार घडले आहेत.
मुलांच्या मृत्यूच्या कारणांमध्ये आत्महत्या,आजार,पाण्यात बुडणे,विजेचा झटका आणि सर्पदंश अशा कारणांचा समावेश आहे.यातले सर्पदंश,विजेचा झटका,पाण्यात बुडणे या कारणांना त्या आश्रमशाळांचे संचालक जबाबदार आहेत.त्यांचे मुलांकडे लक्ष नाही.पाण्यात बुडायला ती मुले का जातात,यावर त्यांचे नियंत्रण नाही.त्यामुळे हे प्रकार होत असतात. ५० मुले मरावीत एवढ्या गैरसोयी असतील तर या गैरसोयींवर अधिकार् यांनी काय कारवाई केली आहे याचे उत्तर कधीच मिळत नाही.चंद्रपूर,गोंदिया इत्यादी भागातील जंगलांमध्ये असणार् या आश्रमशाळांत तर मुलांच्या झोपण्याच्या सोयी अंधार् या जागेत केलेल्या असतात.त्यामुळे काही वेळा साप चावून मुले मरतात.असेही प्रकार आढळले आहेत.एकंदरीत आश्रमशाळांकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे आणि आश्रमशाळाचालक सुध्दा मुलांकडे दुर्लक्ष करतात.आश्रमशाळांना सरकारकडून दिले जाणारे अनुदान पूर्वी आहे.अलिकडच्या काळात अन्नधान्य, भाजीपाला, तेल या सगळ्या वस्तू अतोनात महागल्या.त्यामुळे आहे त्या अनुदानात मुलांच्या व्यवस्था करणे आश्रमशाळेच्या चालकांना शक्य होईनासे झाले आहे. अनुदान तेवढेच पण खर्च मात्र वाढते अशा परिस्थितीत शासनाकडे अनुदान वाढवण्याची मागणी केली तर त्या मागणीही फार दखल घेतली जात नाही.म्हणजे शासनसुध्दा आश्रमशाळांच्या सोयींच्या बाबतीत म्हणावे तेवढे दक्ष नाही.त्याचाही परिणाम सोयींच्या दर्जावर होतो.