नवी दिल्ली – कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) कायदयातून फळे आणि भाजीपाला वगळण्याचा सल्ला केंद्राने राज्य सरकारांना दिला आहे. असे केल्याने या बाजारपेठांमध्ये अतिरिक्त साठा आहे तो, मागणी जास्त असलेल्या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकतो. राज्य सरकारांना जारी करण्यात आलेल्या सूचना पत्रकामध्ये काळाबाजार व साठेबाजारांविरुध्द कारवाई करण्याचे तसेच जीवनावश्यक पदार्थ कायदा 1955 आणि काळाबाजार प्रतिबंध व जीवनावश्यक पदार्थ पुरवठा व्यवस्थापन कायदा 1980 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जीवनावश्यक पदार्थ कायदयाअंतर्गत 3 जुलै 2014 पासून कांदा आणि बटाटयाच्या एक वर्षाच्या साठयाची मर्यादा निश्चित करण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.