पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर १०० दिवसांचा कार्यक्रम ठरवला आहे आणि त्यातले ६० दिवस संपले आहेत. परंतु या ६० दिवसातच भारताच्या आर्थिक क्षेत्रावर ठळकपणे परिणाम होतील असे काही निर्णय या सरकारने घेतले आहेत. सामान्य लोकांना या निर्णयाचे तपशील समजत नाही. परंतु भारताच्या सरकारी रोख्यामध्ये अधिक गुंतवणूक होईल असा एक निर्णय सरकारने घेतला आहे. भारताच्या या रोख्यांमध्ये परदेशातल्या संस्थांना पाच अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणूक करता येत नव्हती पण आता ही मर्यादा ३० अब्ज डॉलर्स करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या वर्षभरात भारतीय सरकारी रोख्यामध्ये मोठी गुंतवणूक झालेली दिसेल. कालच सरकारने विम्याच्या क्षेत्रात ४९ टक्के परदेशी गुंतवणुकीला अनुमती देण्याचा निर्णय घेतला याबाबतीतसुध्दा मनमोहनसिंग सरकार कासवगतीने चालत होते. मोदी सरकारने सत्तेवर येताच अवघ्या दीड महिन्यात हा निर्णय घेतला. त्यामुळे पुढच्या वर्षीपर्यंत या क्षेत्रात २५ हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक येणार आहे.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच्या पहिल्या महिन्यात देशात जीवनाश्यक वस्तूंचे भाव काही प्रमाणात वाढले त्यामुळे कॉंग्रेसच्या आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी एक पर्वणीच चालून आल्याच्या आविर्भावात आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला. मोदी सरकार आपली लोकप्रियता गमावून बसलेले आहे आणि या सरकारला काही कारभार करता येणार नाही असा त्यांचा समज झाला. असे असले तरी कांद्याचे भाव रोखण्यात सरकारला बरेच यश आले आणि गेल्या आठवड्यात घाऊक मूल्य निर्देशांक घसरून महगाईची चाल रोखली गेली. पाऊस पडल्यामुळे ही गोष्ट प्रामुख्याने घडली. एका बाजूला हा सारा गोंधळ सुरू असताना खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलन, महागाई आणि निरनिराळे वादग्रस्त मुद्दे या विषयी मौन पाळणे पसंत केले. एवढेच नव्हेतर आपल्या मंत्र्यांनीही माध्यमासमोर विधाने करून वादाला मुद्दे पुरवू नयेत असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. कारण शब्दाला शब्द लागून असे वाद निर्माण झाले की माध्यमामध्ये त्यावर चर्चा केल्या जातात आणि सरकारचे काहीतरी चुकीचे चाललेले आहे अशी हवा निर्माण होते.
मनमोहनसिंग सरकारच्या बाबतीत असेच घडले. मुळात हे सरकारच नालायक होते आणि त्यातच त्यांचे एकेक मंत्री वाचाळपणा करून माध्यमांना खाद्य पुरवत होते. मंत्री जिथे कमी पडतील तिथे दिग्विजयसिंग भर घालत होते. मात्र या सार्‍या वावदूकपणापासून मोदी सरकार दूर आहे.
मोदी सरकारचे मंत्री आपापल्या खात्याचे काम करण्यात दंग आहेत आणि दोन महिन्यात या सरकारने अनेक धाडसी निर्णय घेतले आहेत. आपल्या देशात माध्यमांमध्ये खळबळजनक आणि नकारात्मक बातम्यांवर भर देण्याकडे कल आहे. त्यामुळे सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि धाडसी धोरणात्मक निर्णय यांचे वार्तांकन म्हणाव्या त्या प्रमाणात होत नाही. तरीही नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पक्षाच्या खासदारांना आणि मंत्र्यांना याबाबत धीर देणारा सल्ला दिला आहे. माध्यमांना छोट्या मोठ्या गोष्टीवरून टीका करायची तर करू द्या पण आपण असा धाडसी विकास कार्यक्रम राबवणार आहोत की हेच लोक आपली स्तुती केल्याशिवाय राहणार नाहीत, असे मोदी यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या म्हणण्यामध्ये तथ्य आहे. त्याचे प्रत्यंतर आलेलेही आहे. मुंबईमध्ये नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभा करण्याचा प्रस्ताव गेल्या दहा वर्षांपासून रखडला होता. जागेच्या संपादनाचा प्रश्‍न होता.१४ हजार कोटी रुपयांचा हा विमानतळ प्रकल्प कधी होणार यावर नुसती चर्चा सुरू होती. केंद्र सरकार त्याला परवानगीच देत नव्हते.
मात्र नवीन परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमोर हा प्रश्‍न आल्यानंतर त्यांनी त्याच्या सर्व बाजू समजावून घेतल्या आणि राज्यमंत्र्यांना ह्या सगळ्या प्रश्‍नांची चर्चा करण्याचा आदेश दिला. त्यांनी चर्चा केली आणि यापूर्वी दहा वर्षे रेंगाळत पडलेल्या या प्रकल्पाला केवळ दोन तासात मंजुरी दिली गेली. या जागेचा विकास करून २०१७ साली या विमानतळावरून विमाने उड्डाण करतील असा विश्‍वास त्यांनी दिला. सरकार नेमके काय करत असते. यावर सर्वसामान्य जनतेचे लक्ष नसते. पण सरकारच्या अशा पावलांची माहिती जनतेला होण्याची गरज असते. मोदी सरकार देशाच्या औद्योगीकरणाला प्रचंड गती देणारे निर्णय मोठ्या धाडसाने घेत आहे. २००३ साली वाजपेयी सरकारने गुंतवणुकीला चालना देणारे कामगार धोरण असा विषय हाती घेतला होता. पण ते धोरण निश्‍चित होण्याच्या आतच ते सरकार पायउतार झाले आणि नंतरच्या दहा वर्षात मनमोहनसिंग सरकारने या धोरणाचे घोंगडे भिजत ठेवले. त्यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळाली नाही. देशात राबवले जाणारे कामगार कायदे १९४७ साली झालेले आहेत. त्यांच्यात आजपर्यंत कोणी बदल केला नाही. म्हणून औद्योगिक विकास रोखला गेला. हे कामगार कायदे बदलणे राज्य सरकारचे काम असते. म्हणून केंद्र सरकारने विविध राज्य सरकारांना आपले कामगार कायदे तातडीने बदलण्याचा सल्ला दिला आहे. तो सल्ला मानून राजस्थान सरकारने केवळ एका महिन्यात कायदे बदलून नवे कायदे आणले आहेत. आता उत्तर प्रदेश सरकार त्याच्या मागोमाग कामगार कायदे बदलण्याचा मसुदा तयार करत आहे. अशा प्रकारच्या कामाची गती यापूर्वी कधीच बघायला मिळाली नाही. राजकीय गदारोळाच्या वातावरणात नरेंद्र मोदी यांचे शांतपणे परंतु कार्यक्षमतेने काम चाललेेले आहे.