कोणत्या का निमित्ताने होईना पण दिल्लीतले महाराष्ट्र सदन एकदाचे चर्चेला आले. एवढेच नव्हे तर वादाच्या भोवर्‍यात सापडून संसदेतल्या गदारोळाला कारणीभूत ठरले. त्यामागे घडलेल्या घटनेचा उहापोह पुढे मागे होत राहील परंतु या चर्चेला अधिक महत्त्व येऊन महाराष्ट्र सदनातल्या व्यवस्थापनाच्या गलथानपणाकडे म्हणजे या चर्चेतल्या मूळ मुद्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये आणि महाराष्ट्र शासनाला या निमित्ताने तरी महाराष्ट्र सदनातल्या व्यवस्थापनात काही सुधारणा करण्याची सद्बुध्दी सुचावी अशी इच्छा व्यक्त करावीशी वाटते. दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनात शिवसेनेचे खासदार मुक्कामाला आहेत आणि गेल्या आठवड्यापासून तिथे त्यांना ज्या गैरसोयी सहन कराव्या लागत आहेत त्याविषयी ते आरडाओरड करत आहेत. मात्र त्याचा तो आरडाओरडा कोणाला ऐकू गेलेला नाही. परंतु या निमित्ताने सहनशक्तीचा अंत झाल्यानंतर त्यांनी ज्या पध्दतीने आंदोलन केले म्हणजे शिवसेनेच्या स्टाईलमध्ये आंदोलन केले तेव्हा मात्र सगळ्यांचे लक्ष तिकडे वेधले गेले आहे आणि त्यावरून निष्कारण गोंधळ तर सुरू झालेला आहेच पण आंदोलनामागच्या मूळ कारणाविषयी कोणीच बोलायला तयार नाही. उलट अनावधानाने घडलेल्या एका घटनेचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी कॉंग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी लोकसभेत हंगामा केला आहे.
या गोष्टीवरून एवढा संताप व्यक्त करणार्‍या कॉंग्रेस खासदारांनी या महाराष्ट्र सदनामध्ये शिवसेनेच्या खासदारांना चुकीची वागणूक मिळत आहे म्हणून लोकसभेत कधी गोंधळ घातला नाही. मात्र एखाद्या छोट्या घटनेला जातीय स्वरूप देण्याची संधी मिळताच या कॉंग्रेसवाल्यांचे सांसदीय कौशल्य उफाळून आले आणि त्यांनी लोकसभेत धार्मिक मुद्यांवरून सभात्याग केला. शिवसेनेच्या खासदारांनी महाराष्ट्र सदनातल्या सोयींविषयी आठवडाभरापासून तक्रारी करायला सुरूवात केली आहे. परंतु त्या तक्रारींची कोणी दखल घेतली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शिवसेनेच्या खासदारांनी तिथल्या जेवणाच्या कंत्राटदाराच्या नोकराला खास शिवसेना स्टाईलमध्ये जेवणाच्या दर्जाचा जाब विचारला. शिवसेनेच्या खासदारांनी हे प्रकरण फार वरच्या पातळीवरून आणि संयमाने हाताळायला हवे होते. परंतु त्यांनी चीड व्यक्त करण्यासाठी तिथल्या नोकराच्या तोंडात जेवणाच्या ताटातली वातड पोळी कोंबली. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की ज्या नोकराच्या तोंडात पोळी कोंबली तो नोकर मुस्लीम होता. त्याच्या तोंडात पोळी कोंबताच त्याने रोजाचा उपवास असल्याचे सांगितले. त्या क्षणाला संबंधित सेना खासदाराने ती पोळी तोंडापासून दूर काढली.
मात्र या घटनेला कॉंग्रेसच्या आणि अन्य विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी धार्मिक स्वरूप दिले. एका मुस्लिमाचा उपवास जबरदस्तीने मोडला. असे म्हणत संसदेमध्ये गोंधळ घातला. शिवसेनेच्या खासदारांची ही पध्दत जेवढी चुकीची आहे त्यापेक्षाही त्याला धार्मिक स्वरूप देण्याची कृती अधिक आगलावेपणाची आहे. या खासदारांची गैरसोय, तिथले निकृष्ट जेवण ह्या गोष्टी धार्मिक स्वरूपाच्या नाहीत. त्या तक्रारींचा धर्माशी काही संबंध नाही. एवढे असूनसुध्दा याला कोणी धार्मिक स्वरूप देत असेल तर ते कोणत्याही गोष्टीला धार्मिक स्वरूप देऊन समाजात तेढ निर्माण करण्यास टपलेलेच आहेत असे म्हणावे लागेल. परंतु या सगळ्या प्रकरणात महाराष्ट्र सदनात गेल्या काही दिवसांपासून नेमके काय चाललेले आहे. याकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती वाटते. या महाराष्ट्र सदनात मराठी माणूस आणि मराठी संस्कृती यांची यथेच्छ पायमल्ली होत असूनही महाराष्ट्र शासन त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करत आहे. या सदनाला महाराष्ट्र सदन हे नाव आहे. या सदनाच्या परिसरात छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच महात्मा जोतिबा फुले यांचे पुतळे आहेत. याशिवाय महाराष्ट्राची कसलीही खूण तिथे दिसू द्यायची नाही असे या सदनाचे व्यवस्थापन करणार्‍या कंत्राटदारांनी अाणि शासनाने नेमलेल्या अधिकार्‍यांनी ठरवले आहे.
काल शिवसेनेच्या खासदाराच्या आंदोलनातून जेवणाच्या निकृष्ट दर्जाचा मुद्दा समोर आला परंतु ही काही पहिली वेळ नाही. गेल्या आठ दिवसांपासून शिवसेनेचे खासदार या सदनातल्या आपल्या व्यवस्था आणि तिथे आपल्याला मिळणारी वागणूक या बाबत तक्रारी करत आहेत. त्यांना तिथे मिळालेल्या खोल्या अतीशय अरुंद आणि गैरसोयींनीयुक्त आहेत. स्वच्छतागृहे अतीशय निकृष्ट आहेत. जेवणाची व्यवस्था मराठी धाटणीची तर नाहीच पण कमालीची टाकाऊ आहे. खासदारांच्या खोल्यांतून आणि स्वच्छतागृहातून पुरवले जाणारे पाणी दुर्गंधीयुक्त आहे. प्यायला दिल्या जाणार्‍या पाण्याच्या बाटल्या बनावट आहेत. अशा सगळ्या तक्रारी जाहीरपणे केल्या गेल्या. पण या सगळ्या सोयींना थेट जबाबदार असणार्‍या ज्येष्ठ अधिकार्‍यांनी खासदारांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली नाही. या खासदारांनी त्यांना गाठण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा हे अधिकारी पळून गेले. खासदारांच्या निवासाची व्यवस्था चालवण्याची ही पध्दत अतीशय संतापजनक आहे. त्याची दखल महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्र्यांनीसुध्दा घेतली नाही. एका क्षुल्लक घटनेला महत्त्व देऊन महाराष्ट्र सदनाच्या व्यवस्थापनाचा मुद्दा नजरेआड होता कामा नये.