न्यायमूर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी काल न्यायव्यवस्थेतल्या भ्रष्टाचारासंबंधी एक गौप्यस्फोट केला. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सरन्यायाधीशांनी केंद्रातले मनमोहनसिंग यांचे सरकार पडू नये म्हणून भ्रष्टाचाराशी तडजोड केल्याचे उघड झाले आहे. न्यायव्यवस्थेत सुद्धा भ्रष्टाचार आहे ही गोष्ट आता पुरतेपणी स्पष्ट झालेलीच आहे. मात्र पूर्वी तसे वाटत नव्हते. देशाचा सरन्यायाधीश हा भ्रष्टाचाराच्या पलीकडे गेलेला स्वच्छ असणारच असे मानले जात होते. मात्र न्यायमूर्ती पी.एन. भगवती यांनी एक गौप्यस्फोट केला आणि न्यायव्यवस्थेत सुद्धा भ्रष्टाचार आहे असे जाहीर केले. त्यानंतर ऍड. शांतीभूषण यांनी एका सरन्यायाधीशाच्या हातात एक लखोटा दिला. त्यावेळापर्यंत १९ जणांनी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशपद भूषविलेले होते. या लखोट्यात शांतीभूषण यांनी दहा सरन्यायाधीशांची एक यादी दिली होती आणि ते दहा सरन्यायाधीश कसे भ्रष्ट आहेत याचे पुरावे त्यात दिले होते. त्या सरन्यायाधीशांनी हिंमत असेल तर तो लखोटा उघडून त्यातले सत्य उजागर करावे असे आव्हान शांतीभूषण यांनी दिले होते. पण हा लखोटा बंदच राहिला.
तामिळनाडूतला एक न्यायाधीश तिथल्या सत्ताधारी द्रमुक पक्षाशी लागेबांधे जुळवून होता. त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. त्यांची चौकशीही झाली होती आणि तिच्यात त्याच्यावर ताशेरे झाडले होते. अशी चौकशी झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला निलंबित करायला हवे तशी कारवाई कोणाही सरन्यायाधीशांनी केली नाही. उलट या भ्रष्ट न्यायाधीशाला उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून बढती दिली. ही बढती देणारांत न्या. लाहोटी, न्या. साभरवाल हे दोघे सरन्यायाधीश होते. त्यांनी तो न्यायाधीश भ्रष्ट असूनही त्याला कामावरून कमी करण्याऐवजी उच्च न्यायालयात नेमले. उच्च न्यायालयातल्या नियुक्त्या करताना फार कसोशीने चौकशी केली जाते असे म्हटले जाते पण इथे तर चौकशी केली असूनही आणि नियुक्तीस पात्र नसतानाही नियुक्ती केली गेली. ती सत्ताधार्‍यांनी आणलेल्या दबावामुळे केली गेली. या भ्रष्ट न्यायाधीशाची ती चुकीची नियुक्ती दोन वेळा तात्पुरती म्हणून झाली होती पण, तिसर्‍यांदा तिला हरकत घेतली गेल्याने त्याला कायम करण्यात येणार नाही असे दिसायला लागले. त्यावर त्या न्यायाधीशाचे लागेबांधे ज्या पक्षाशी जुळले होते त्या पक्षाने मनमोहनसिंग सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याचा इशारा दिला. हा प्रकार सुरू असताना मनमोहनसिंग हे परदेशी जात होते. त्यांची दोघा कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांनी गाठ घेतली आणि त्या न्यायाधीशाची नियुक्ती कायम झाली नाही तर आपण परत येईपर्यंत आपले सरकार पडलेले असेल असा इशारा दिला. त्यावर मनमोहनसिंग यांनी त्या दोघा नेत्यांना तेव्हाचे सरन्यायाधीश न्या. बाळकृष्णन यांची भेट घेण्यास सांगितले.
या दोघांनी आपले सरकार वाचवणे कसे आवश्यक आहे हे न्या. बाळकृष्णन यांना समजावून सांगितले. त्यांनी न्यायव्यवस्थेतल्या पावित्र्यापेक्षा सरकार टिकण्याला महत्त्व देऊन त्या भ्रष्ट न्यायाधीशाला सेवेत कायम केले. न्या. काटजू यांनी ही माहिती आता प्रकट केली आहे. त्यामुळे मनमोहनसिंग यांचे सरकार भ्रष्टाचार खपवून घेत होते हे उघड झाले. गेल्या काही दिवसांपासून सतत अपमान होत असलेल्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांची तोंडे बघण्यालायक झाली. मनमोहनसिंग सरकारचा नियुक्तीतला हस्तक्षेप आणि सरन्यायाधीशांची भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याची वृत्ती याबद्दल एक चकार शब्दही बोलायला कॉंग्रेसचे नेते तयार नाहीत. ते बोलणे त्यांना सोयीचेही नाही. त्यामुळे त्यांनी न्या. काटजू यांनी हे प्रकरण आताच का उपस्थित केले आहे, असा मूळ प्रकरणाला बगल देणारा मुद्दा उपस्थित केला आहे आणि आपल्या भ्रष्टाचारावर पांघरुण घालण्याचा व्यर्थ प्रयत्न सुरू केला आहे.
हा सगळा प्रकार मोदी सरकारच्या एका निर्णयावरून वाद निर्माण झाला असतानाच उघड झाला आहे. त्या वादाचा आणि काटजू यांच्या गौप्यस्फोटाचा प्रत्यक्ष काहीच संबंध नाही. परंतु एका वादग्रस्त वकिलाची सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायमूर्ती म्हणून होत असलेली नियुक्ती मोदी सरकारने अडवली आहे. तसा अधिकार सरकारला आहे, परंतु सध्याचे सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांनी हा विषय प्रतिष्ठेचा केला असून आपल्याला न विचारता हे नाव कसे वगळले असा प्रश्‍न केला आहे. असा सरकारचा हस्तक्षेप होत असेल तर आपण राजीनामा देऊ, असेही बजावले आहे. परंतु सरकारने न्यायव्यवस्थेची अप्रतिष्ठा होऊ नये यासाठीच हा कथित हस्तक्षेप केलेला आहे. न्यायमूर्ती काटजू यांच्या गौप्यस्फोटाने न्यायमूर्ती आर.एम. लोढा यांना एकप्रकारे अप्रत्यक्षपणे का होईना पण उत्तर दिले गेले आहे. न्या. सुब्रमण्यम यांच्या नियुक्तीत भाजपा सरकारने काही हस्तक्षेप केला नव्हता. आपले वैधानिक कर्तव्यच बजावले होते पण न्या. लोढा यांनी तो विषय विनाकारण प्रतिष्ठेचा केला पण प्रत्यक्षात तिघा न्यायमूर्तीनी राजकारण्यांच्या सोयी साठी भ्रष्ट न्यायमूर्तींना कसे सांभाळून घेतले हे आता उघड झाले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या गोपाळ सुब्रमण्यम् यांचे नाव वगळण्याच्या निर्णयाला समर्थन मिळाले आहे.