इंटरनेटच्या प्रसाराचे आव्हान

internet
नवी दिल्ली: एकीकडे इंटरनेटच्या वापरातून पारदर्शतेचा नारा दिला जात असला तरीही भारतात इंटरनेट सुविधा इतर देशांच्या तुलनेत कित्येक पटीने महाग आहे. त्यामुळे इंटरनेटचा विस्तार वाढविण्यावर मर्यादा येत आहेत. महाग इंटरनेट सुविधेचे खापर ही सेवा देणा-या कंपन्या सरकारच्या अयोग्य धोरणांवर फोडत आहेत; तर सरकार मात्र खेडोपाडी इंटरनेट पोहोचविण्याची आश्वासने देत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात इंटरनेटचा वेगवान प्रसार होणार का; हा कळीचा मुद्दा बनला आहे.

इंटरनेट सर्व्हीस प्रोव्हायडर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेचे अध्यक्ष राजेश छारिया यांनी सरकारच्या अवाजवी करप्रणालीमुळेच देशात इंटरनेट महाग असल्याचे स्पष्ट केले. देशातील इंटरनेट सुविधा देणा-या कंपन्या शासनाला करापोटी तब्बल ३५ ते ३६ टक्के महसूल देत आहेत. एवढा जास्त कर जगात अन्यत्र कोणत्याही देशात नाही; असा दावा ते करतात. याशिवाय आता ८ टक्के परवाना शुल्क आकारले जाणार आहे. हे शुल्क एकदाच नव्हे; तर विविध टप्प्यांवर अनेकदा आकारले जाईल. त्यामुळे कंपन्यांचे कंबरडेच मोडले जाईल; अशी भीती छारिया यांनी व्यक्त केली. ब्रॉडबेंड सुविधा घेणा-या ग्राहकांच्या घरापर्यंत ही सुविधा पोहोचविण्यासाठी कंपन्यांना यंत्रणेवर मोठा खर्च करावा लागतो. तो खर्च भरून येण्यास काही वर्ष जावी लागतात; असेही ते म्हणाले.

इंटरनेटद्वारे शिक्षण, ई चावडी अशा प्रकल्पांवर काम करणारी स्वयंसेवी संस्था डिजिटल एम्पोवरमेंट फाऊंडेशनचे प्रमुख ओसामा मनजर यांनी शासकीय धोरणांप्रमाणेच इंटरनेट पुरविणा-या कंपन्यांच्या नॅफेखोरीमुळे इंटरनेट महाग असल्याची टीका करतात. इंटरनेटकडे केवळ व्यवसाय म्हणून न बघता मानवाधिकाराचे प्रभावी साधन म्हणून पाहिले पाहिजे. त्यासाठी जो मागेल त्याला किफायतशीर दरात ते उपलब्ध करून दिले पाहिजे; अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. यापुढे इंटरनेटचा नवीन ग्राहक हा ग्रामीण भागात असणार आहे. ग्रामीण जनता दरांबाबत अधिक संवेदनशील असल्याने त्यांना अल्प दरात ही उसविधा मिळाली पाहिजे; असेही ते म्हणाले.

भारतात सुमारे २४ कोटी लोक इंटरनेट वापरतात. मात्र वापरण्याची इच्छा असूनही परवडत नसल्याने इंटरनेट न वापरणा-यांची संख्याही कोट्यावधी आहे. आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटनेच्या आकडेवारीनुसार किफायतशीर इंटरनेट पुरविणा-या देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक तब्बल ९३ वा लागतो. या पार्श्वभूमीवर इंटरनेटचा विस्तार करण्यासाठी ठोस धोरण निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे.

Leave a Comment