ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना आणि साऊथ आफ्रिका या पाच देशांच्या ब्रिक्स् या संघटनेने आता आपल्या संघटनेची बँक स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जगाच्या अर्थकारणातील अमेरिकेला वगळून केलेली एक ऐतिहासिक आर्थिक कृती म्हणून या घटनेकडे पाहता येईल.
या बँकेच्या भागभांडवलात हे पाच देश समान भांडवल गुंतवतील. या बँकेचे मुख्यालय चीनमध्ये असेल आणि त्याचे अध्यक्षपद भारताकडे राहील. विश्‍व बँकेवर अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. ब्रिक्स् देशांनी बँक स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊन अमेरिकेच्या या वर्चस्वाला आणि मक्तेदारीला मोठा शह दिलेला आहे. या सार्‍या राजकारणामध्ये भारताचा चांगलाच पुढाकार आहे ही भारताच्या दृष्टीने गौरवाची बाब आहे. अमेरिकेची आर्थिक सत्ता मोठी बलवत्तर आहे. तिने जगामध्ये आपले राजकीय, आर्थिक, तांत्रिक आणि लष्करी वर्चस्व निर्विवादपणे निर्माण केलेले आहे. या वर्चस्वातूनच अमेरिकेची जगाच्या राजकारणातली मक्तेदारी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली. तेव्हापासून जगातले काही आर्थिक प्रगती करणारे प्रगतशील देश अस्वस्थ झाले आणि त्यातूनच ब्रिक्स् ही संघटना निर्माण झाली.
१९९० साली या संघटनेच्या स्थापनेला गती आली, कारण त्याचवर्षी अमेरिकेला शह देणारी शक्ती म्हणून रशियाचे स्थान संपुष्टात आले होते. आपल्या देशातला साम्यवाद त्याचबरोबर अमेरिकेला शह देणारी महाशक्ती म्हणून असलेले स्थान आपण गमावले आहे हे रशियाने जाहीर केले होते. त्यामुळे दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या शीतयुद्धात जगाचे राजकारण दोन ध्रुवात विभागलेले होते, ते आता युनिपोलार म्हणे एकट्या अमेरिकेच्या ध्रुवाभोवती केंद्रित होण्याची भीती होती. एखादा देश जगात बलवत्तर झाला तर त्या देशाच्या वर्चस्वाची जगाला भीती बाळगण्याचे तसे काही कारण नसते. पण अमेरिका सार्‍या जगावर राज्य करण्याच्या कल्पनेने झपाटलेली आहे. आपल्या वर्चस्वाला कोणी आव्हान दिले तर अमेरिका लष्करी आणि आर्थिक तसेच राजकीय अशा सर्व शक्तींचा वापर करून त्या देशाचे आव्हान संपुष्टात आणते. आजवरच्या इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे अमेरिकेची दहशत आहे. अमेरिकेने प्रत्यक्षात कोणत्या देशावर युद्ध लादलेले नाही, परंतु युद्धखोरीला बळकटी दिलेली आहे आणि जगात इतर देशात युद्धे पेटवलेली आहेत. जगभरात चालणार्‍या युद्धावरच अमेरिका जगते. पण असा देश जगावर राज्य गाजवायला लागला तर जगात त्याच्याशिवाय कोणाची प्रगती होणारच नाही, किंवा कोणाला प्रगती करायचीच असेल तर ती अमेरिकेच्या ताटाखालचे मांजर होऊनच करावी लागेल.
अशा स्थितीमध्ये स्वतंत्रपणे जगात आपले स्थान निर्माण करू इच्छिणारे देश सावध झाले नसतील तरच नवल. रशिया हा महाशक्ती राहिला नाही, परंतु तिथला साम्यवाद संपल्यापासून तो एक प्रगतीशील देश म्हणून पुढे यायला लागला आहे. १९९० पासून रशियाने आपल्या देशातल्या पेट्रोलियम साठ्यांच्या जोरावर आपले वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्न दुपटीने वाढवले आहे. या बरोबरच चीन आणि भारत हे दोन देशही जगातल्या महासत्ता म्हणून पुढे येत आहेत. चीनने तर हे स्थान जवळजवळ प्राप्तच केलेले आहे. भारतही धडपड करत आहे. ब्राझील हा लॅटिन अमेरिकेतला देश आणि दक्षिण आफ्रिका हा आफ्रिकन देश आपापल्या विभागातल्या महाशक्ती म्हणून पुढे येण्यास उत्सुक आहेत. या सर्व विकसनशील देशांना अमेरिकेच्या वर्चस्वाची भीती वाटते. कारण या सर्वांनी अमेरिकेला अनुकूल अशी अर्थनीती अवलंबिले नाही तर अमेरिकेसारखा व्यापारी सावकारी देश या सर्वांची नाके दाबल्याशिवाय राहणार नाही याची जाणीव या देशांना आहे.
१९९० च्या सुमारासच भारताला याचा अनुभव आलेला आहे. भारताच्या अवकाश संशोधनासाठी क्रायोजेनिक इंजिनाची गरज होती, पण ते भारतात तयार होत नव्हते. एक तर ते अमेरिकेकडून घ्यावे लागणार होते किंवा रशियाकडून तरी. पण भारताला रशियाकडून मिळणारे इंजिन स्वस्त होते आणि अमेरिकेकडचे इंजिन तिप्पट महाग होते. परंतु तरी सुद्धा भारताने आपलेच इंजिन घ्यावे यासाठी अमेरिकेने नाना तर्‍हांनी भारतावर दबाव आणला होता. इराण आणि भारत यांच्या दरम्यान गॅस पाईप लाईन टाकण्याची योजना आहे. परंतु या योजनेमुळे भारत पेट्रोलियम पदार्थांच्या बाबतीत अधिक सुखी झाला तर अमेरिकेला नको आहे. म्हणून अमेरिकेने या पाईपलाईनमध्ये अनेक विघ्ने आणली आहेत. असे अनुभव आल्यामुळेच भारतासारखी परिस्थिती ज्यांच्या बाबतीत निर्माण होण्याची शक्यता आहे अशा ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना आणि साऊथ आफ्रिका या पाच देशांनी एकत्रित येऊन अमेरिकेच्या नाकात वेसण घालू शकेल अशी ब्रिक्स् ही संघटना निर्माण केली आहे. अमेरिकेने यापैकी कोणत्याही एका देशावर मस्ती करून दडपण आणण्याचा प्रयत्न केला तर ही संघटना त्यास उत्तर देऊ शकेल. म्हणूनच ब्रिक्स् या संघटनेला जगाच्या इतिहासात महत्व आहे. या संघटनेची परिषद नुकतीच ब्राझीलमध्ये झाली आणि त्या परिषदेत ब्रिक्स् बँक स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयातून अमेरिकेला जबरदस्त शह दिला गेला आहे.