केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री मेनका गांधी यांनी दोन दिवसांपूर्वी बलात्काराच्या प्रकरणातील आरोपींना सज्ञान असल्याच्या कारणावरून सूट मिळू नये अशी मागणी केली आहे. काही प्रकरणात लहान मुले गुंतलेली असतात ती प्रृवत्तीने गुन्हेगार असतात पण त्यांचे वय कमी असते म्हणून त्यांची सौम्य शिक्षेवर सुटका होते. असे होता कामा नये, असे मेनका गांधी यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी ही मागणी करायला आणि अशाच दोन प्रकरणातील अज्ञान आरोपींची कमी शिक्षेवर सुटका व्हायला एकच गाठ पडली. त्याच बरोबर या संबंधातील कायदा बदलण्याची तरतूद असलेली एक दुरुस्ती संसदेत चर्चेला येणार आहे. एकंदरीत अल्पवयीन मुलांचे अपराध आणि त्यांना होणार्‍या शिक्षा यावर विचारमंथन सुरू झाले आहे. मुंबईच्या शक्ती मील कंपाऊंडमधील महिला पत्रकार छायाचित्रकारावर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. या खटल्याच्या निमित्ताने अन्य एका बलात्काराची केस उघड झाली होती. त्याही प्रकरणाचा निकाल लागला असून त्यातील अल्पवयीन आरोपींना शिक्षा सुनावल्या गेल्या आहेत.
दिल्लीमध्ये गाजलेल्या निर्भया प्रकरणातसुध्दा एक आरोपी अल्पवयीन होता आणि त्याला ३ वर्षे सुधारगृहात राहण्याची शिक्षा सुनावली गेली. अशा आरोपींवर सर्वसाधारण कायद्याखाली सामान्य न्यायालयात खटला भरला जात नाही. बाल गुन्हेगारांसाठी खास उघडण्यात आलेल्या न्यायालयांमध्ये बालगुन्हेगारांसाठीच्या खास कायद्याखाली खटला भरला जातो आणि त्याला शिक्षा ही सौम्य असतात. या दोन्हीही प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपींना त्यांच्यासाठीच्या विशेष कायद्यानुसार सुधारगृहात पाठवण्यात आले आहे. त्यांच्यासोबत या गुन्ह्यात सामील असलेल्या १८ वर्षांपुढील म्हणजे सज्ञान आरोपींना मात्र मरेपर्यंत जन्मठेप आणि फाशीच्या शिक्षा सुनावल्या गेल्या आहेत. या शिक्षा जाहीर झाल्यामुळे पुन्हा एकदा देशामध्ये अल्पवयीन आरोपी आणि त्यांना मिळणारी ही सवलत या विषयी चर्चा सुरू झाली आहे. या दोन्ही प्रकरणांची वाच्यता झाली तेव्हा यातील अल्पवयीन आरोपींविषयी माहिती समोर आली आणि त्यांना कठोर शिक्षा होणार नाहीत हे स्पष्ट झाले तेव्हाच लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला होता. कारण हे आरोपी अल्पवयीन असले तरी गुन्ह्याची तीव्रता आणि त्यांचा त्या गुन्ह्यातला सहभाग त्यांच्या सोबतच्या सज्ञान आरोपींपेक्षा बढकर होता. मात्र असे असूनही ते केवळ १८ वर्षांचे नाहीत म्हणून त्यांची जन्मठेपेसारख्या कठोर शिक्षेतून सुटका झाली आणि ३ किंवा ४ वर्षे सुधारगृहात राहण्याची शिक्षा त्यांना सुनावली गेली. यातला एक आरोपी तर केवळ सहा महिन्याने लहान होता म्हणून कठोर शिक्षेतून सुटला.
ही दोन प्रकरणे गाजल्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष तर पसरलाच पण या अल्पवयीन आरोपींना सज्ञान आरोपीं प्रमाणेच कठोर शिक्षा सुनावल्या जाव्यात अशी मागणी लोकांनी केली. अज्ञान मुलांना सौम्य वागणूक देणारे कायद्याचे कलम बदलावे, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. त्यामुळेच केंद्र सरकारने कायदा बदलण्याचा प्रस्ताव मांडला असून ज्युवेनाईल जस्टीस ऍक्ट २००० मध्ये बदल करायचे ठरवले आहे. त्यानुसार आता १६ ते १८ या वयोगटातील आरोपींवर काही अटींवर सर्वसाधारण कायद्याखाली खटला भरला जाणार आहे. म्हणजे आरोपी १८ वर्षांच्या आत आहे एवढ्याच कारणावरून त्याला निर्विवाद सुटका मिळणार नाही. जनतेची मागणी हा कायदा सरसकट बदलावा अशी होती. पण ही मागणी यथार्थ नाही. दोनच दिवसांपूर्वी केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्री मेनका गांधी यांनीही अशीच भावना व्यक्त केली. लोकांची ही मागणी शक्ती मील आणि दिल्ली या दोन प्रकरणातून पुढे आली आहे. या मागणी मागे कसलाही तार्किक आधार नाही.
कुठलाही कायदा करताना एखाद्या किंवा दुसर्‍या घटनेतील वर्तनावरून तो केला जात नाही. त्यामुळे जनतेने मागणी केली असली तरी हा कायदा बदलताना खूप सखोल विचार केला गेला आहे. तसा तो केला जात असतो. विधी आयोग फार खोलात जाऊन विचार करत असतो. तसा विचार करून आयोगाने १६ ते १८ या वयोगटातील मुलांच्या बाबतीत थोडा वेगळा विचार करण्याचे ठरवले आहे. त्यालाही एक आधार आहे. गेल्या काही दिवसात असे आढळून आले आहे की बलात्काराच्या आणि खुनांच्या प्रकरणांमध्ये १६ ते १८ या वयोगटातील मुलांची संंख्या जास्त आहे आणि या संख्येचा आधार घेऊनच आपल्या देशामध्ये ही कायद्याची दुरुस्ती प्रस्तावित केली गेली आहे. एकंदर अशा गुन्ह्यांमध्ये या वयोगटातले आरोपी ५० टक्के आहेत असे मेनका गांधी यांचे म्हणणे आहे. त्याची आकडेवारी प्रसिध्द झालेली नाही. मात्र ही संख्या जास्त का असावी याचा नीट अभ्यास व्हायला हवा होता. मात्र तसा तो न करताच कायदा बदलला जात आहे आणि या वयोगटाच्या बाबतीत सरसकट निर्णय घेतला जाणार नाही असे या कायद्यात म्हटले आहे. म्हणजे कायद्याने अजून तरी सज्ञानतेची व्याख्या बदलण्याचा विचार केलेला नाही. १६ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना हा कायदा सरसकट लागू होईल आणि त्यांच्यावरचे खटले बाल न्यायालयात चालतील परंतु १६ ते १८ या वयोगटातील मुलांना मात्र सरसकट सूट मिळणार नाही. तज्ञांचे मंडळ गुन्ह्यांचे स्वरूप बघून त्याचा सविस्तर अभ्यास करून अशा मुलांना कोणत्या खटल्याखाली गुंतवावे याचा निर्णय घेईल. म्हणजे या संबंधातील कायदा बदलताना तडजोड करण्यात आली आहे. जनतेचा आक्रोश ऐकण्यात आलेला आहे हे खरे. परंतु त्यामुळे सज्ञानतेची व्याख्या सरसकट बदलण्याची तरतूद केली गेलेली नाही. खटला कोणत्या कोर्टात भरावा याचा निर्णय तज्ञांच्या मंडळावर सोपवला आहे. म्हणजे वयापेक्षा प्रवृत्तीला आणि परिपक्वतेला महत्त्व दिले गेले आहे. त्यामुळे आता आरोपी १८ वर्षांच्या आतला आहे या तांत्रिक कारणावरून त्याची सुटका होईलच अशी खात्री राहिलेली नाही.