टेलिकॉम नियामक प्राधिकरणाचे निवृत्त अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मुख्य स्वीय सचिव म्हणून नेमण्यातली एक अडचण दूर करताना भारतीय जनता पार्टीने लोकसभेमध्ये डावपेचात तरी का होईना पण यश मिळवले आहे. ही नेमणूक करण्यासाठी या प्राधिकरणाच्या सेवाशर्तीत बदल करावे लागणार होते आणि त्यासंंबंधी सरकारने राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढलेला होता. त्या अध्यादेशाची जागा घेणारे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते आणि कॉंग्रेस नेत्यांना विरोध करायचे ठरवले होते. हा विरोध करताना अन्य विरोधी पक्षांनाही सोबत घेण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसने केला, परंतु राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, बहुजन समाज पार्टी आणि अण्णा द्रमुक या चार प्रमुख विरोधी पक्षांनी या मुद्यावर भाजपाची बाजू घेतली. पंतप्रधानांना कोणता स्वीय सचिव हवा आहे तो निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्याला विरोध करणे चूक आहे अशी भूमिका या चार पक्षांनी मांडली. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना त्यांना स्वीय सचिव म्हणून टी.के.ए. नायर यांना नेमायचे होते. मात्र कायद्याच्या अडचणी असताना सुद्धा कायदा बदलून त्यांना स्वीय सचिव म्हणून नेमण्यात आले होते. ही गोष्ट राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी कॉंग्रेसच्या खासदारांच्या नजरेस आणून दिली.
या निमित्ताने झालेल्या राजकारणात भाजपाला लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेता आलेच, पण कॉंग्रेसला एकाकी पाडण्यात सुद्धा यश आले. या पुढच्या काळात सांसदीय डावपेचामध्ये भारतीय जनता पार्टीला कॉंग्रेसला कसे एकाकी पाडता येईल याची चुणूक या घटनेतून दिसली आहे. आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर व्हावे लागणार आहे. तिथली परीक्षा लोकसभेपेक्षा अवघड आहे, कारण राज्यसभेत कॉंग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष आहे आणि भारतीय जनता पार्टीला बहुमत नाही. अर्थात लोकसभेत या विषयावर चार विरोधी पक्ष भाजपाच्या मागे उभे राहिले असल्यामुळे राज्यसभेतही भाजपाला त्यांचा पाठींबा मिळणार आहे. मात्र तिथे हे विधेयक लोकसभेएवढ्या बहुमताने मंजूर होणार नाही. सरकारने एका व्यक्तीसाठी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या हट्टासाठी कायद्यात बदल केला असल्याचा कॉंग्रेसचा आरोप आहे, पण त्या आरोपात काही तथ्य नाही. कॉंग्रेसचा या मागचा हेतू चांगला नाही. नरेंद्र मोदी यांची हुकूमशहा अशी प्रतिमा निर्माण करणे आणि त्यांच्या हट्टासाठी कायदा बदलला जातो हे दाखवून देऊन मोदी सरकारचे काही तरी विपरित चाललेले आहे असे भासवणे असा कॉंग्रेसचा इरादा आहे पण तो साध्य झालेला नाही. कारण या मुद्यावरून विरोधकातच फाटाफूट झाली आहे.
लालूप्रसाद यादव यांचा राजद पक्ष, आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेस आणि आरएसपी या चार पक्षांनीच केवळ सरकारला विरोध केला. कॉंग्रेस पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून कशी कामगिरी करतो याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले आहे. परंतु या पक्षाची विरोधी पक्ष म्हणून असलेली कामगिरी निराशाजनक दिसत आहे. कारण लोकसभेत गोंधळ घालणे म्हणजेच विरोधी पक्ष म्हणून काम करणे अशी कॉंग्रेसच्या नेत्यांची काहीतरी विपरीत कल्पना झाली आहे आणि त्याचाच आधार घेऊन ते सरकारला मिळेल त्या प्रश्‍नावर घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नृपेंद्र मिश्रा यांचे प्रकरण नेमके काय आहे हे समजून घेतले पाहिजे म्हणजे त्यांच्या नियुक्तीला असलेला कॉंग्रेसचा विरोध कसा तकलादू आहे हे लक्षात येते. नृपेंद्र मिश्रा हे टेलिफोन रेग्युलेटरी ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) या यंत्रणेचे अध्यक्ष आहेत. या यंत्रणेचा एक नियम आहे. त्यानुसार हे अध्यक्ष निवृत्त झाल्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत दुसरी नोकरी करू शकत नाहीत. मोदींना मात्र त्यांचीच गरज आहे. मात्र त्यांच्या नियुक्तीच्या आड हा नियम येत होता. तेव्हा तो बदलून मिश्रा यांना मोदींचे स्वीय सचिव म्हणून नेमण्यात आले आहे. नियमात केलेला बदल हा काही घटनाबदल नाही.
ट्राईसारख्या अन्यही काही यंत्रणा आहेत. या यंत्रणांच्या अध्यक्षांना तसा नियम लागू नाही. केवळ ट्राईच्या अध्यक्षांनाच हा नियम लागू आहे. त्यामुळे हा नियम बदलला गेला आहे. फार मोठा काही घोटाळा झालेला नाही. तृणमूल कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, अद्रमुक आणि बसपा या चार पक्षांनी पंतप्रधानांचा हा अधिकार मान्य केला आहे. पंतप्रधान ज्याला आपला स्वीय सचिव म्हणून नेमू इच्छितात त्याची त्यांना नेमणूक करता आली पाहिजे कारण पंतप्रधानांचा कारभार बर्‍याच अंशी या सचिवांवरच अवलंबून असतो. तेव्हा किरकोळ नियमांचा अडथळा आणून पंतप्रधानांचा सचिव म्हणून त्यांना नको असलेल्या व्यक्तीला नेमले गेले तर पंतप्रधानांना नीट काम करता येणार नाही. म्हणून या चार पक्षांनी मिश्रा यांच्या नेमणुकीला हरकत घेतलेली नाही. नृपेंद्र मिश्रा हे नेमके कोण आहेत असा प्रश्‍न विचारला जाऊ शकतो. ते उत्तर प्रदेश केडरचे आयएएस अधिकारी आहेत आणि त्यांनी २००४ सालपर्यंत वाजपेयी सरकारमध्ये गृहसचिव म्हणून काम केलेले आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या काही नेत्यांचा त्यांच्यावर विश्‍वास आहे. कल्याणसिंग भाजपाचे उत्तर प्रदेशातले मुख्यमंत्री असताना मिश्रा हेच त्यांचे सचिव होते. ते अतीशय कठोर प्रशासक म्हणून ओळखले जातात. अनेक वृत्तपत्रांनीसुध्दा नृपेंद्र मिश्रा यांच्या कार्यकुशलतेची प्रशंसा केलेली आहे.