नवी दिल्ली – सरकारकडे अजूनही देश आणि देशाबाहेर गुप्त रूपाने ठेवण्यात आलेल्या काळ्या पैशाच्या रकमेबाबत कोणतेही अनुमान नाही आणि याचा अनुमान लावण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे.
लोकसभेत राजीव सातव आणि असादुद्दीन ओवैसी यांच्या प्रश्नाच्या लिखित उत्तरात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सरकार काळ्या पैशाचा अनुमान लावण्यासाठी एक अध्ययन प्रारंभ केल्याचे सांगितले आहे. हे अध्ययन राष्ट्रीय लोकवित्त आणि धोरण संस्था, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक संशोधन परिषद आणि राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थापन संस्थेद्वारे वेगवेगळ्या रूपाने केले जात आहे. अध्ययन अजून पूर्ण झालेले नाही, असे जेटली यांनी म्हटले आहे.
जून 2011 मध्ये भारत आणि फ्रान्सदरम्यान दुहेरी करचोरी निषेध कराराच्या तरतुदींनुसार सरकारला स्विर्त्झलंडमध्ये एका बँकेत भारतीय वंशाच्या काही लोकांद्वारे खाती असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. मार्च 2009 मध्ये भारत आणि जर्मनीमध्ये दुहेरी करचोरी निषेध करारातंर्गत एनटीजी बँकेत 12 न्यास आणि संस्थांद्वारे ठेवण्यात आलेल्या खात्यांमध्ये जमा रकमेची माहिती प्राप्त झाली होती. या 12 न्यासांमध्ये 26 भारतीय वंशाचे नागरिक होते.