मुंबई – राज्यातील बहुचर्चित मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी बुधवारी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे या आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने शासन निर्णय काढल्यानंतर मराठा आणि मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग तात्काळ मोकळा होणार आहे.
मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश राज्य सरकारने राज्यपाल के. शंकरनारायणन् यांच्याकडे मंगळवारी पाठवला होता. राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरी केल्याने राज्य सरकारमार्फत मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणाचा शासन निर्णय तातडीने काढला जाईल. त्यामुळे मराठा आणि मुस्लिमांना शिक्षण व नोकरीमध्ये हे आरक्षण मिळू शकेल. त्यामुळे दोन्ही समाजातील गरिबांना त्याचा थेट फायदा मिळेल.
राज्य मंत्रिमंडळाने २५ जूनच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे शिक्षण आणि नोकरी क्षेत्रात या दोन्ही समाजांना आरक्षण मिळणार आहे. हा निर्णय न्यायालयात टिकण्यासाठी त्याच्या मसुद्यातील बारीक-सारीक तरतुदी अभ्यास करून बनवल्या आहेत. यासाठी विधी आणि न्याय विभाग तसेच अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांचाही सल्ला त्यासाठी घेण्यात आला आहे. त्यानंतरच हा मसुदा तयार करून राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला.