केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाचे वर्णन योग्य शब्दात करायचे झाले तर असे करता येईल की या सरकारने दीर्घकालीन योजनांच्या बाबतीत धाडसी घोषणा केल्या आहेत. परंतु अल्पकालीन आणि अंमलात आणावयाच्या योजनांच्या बाबतीत सावधपणे पावले टाकली आहेत. येत्या ५ वर्षात १०० स्मार्ट सिटीज् म्हणजे उत्तम शहरे वसवली जातील. अशी दीर्घकालीन धाडसी योजना जाहीर केली आहे. परंतु इन्शुरन्स आणि संरक्षण उत्पादन या क्षेत्रामध्ये परदेशी गुंतवणुकीला अनुमती देताना शंभर टक्के धाडस केलेले नाही. ही गुंतवणूक ४९ टक्क्यांपर्यंतच येईल, असे सरकारने घोषित केले आहे. हे सावध पाऊल नरेंद्र मोदी यांच्या धाडसी स्वभावाला साजेसे नाही. नव्या व्यापार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण खात्यात शंभर टक्के परदेशी गुंतवणूक आमंत्रित केली जाईल असे जाहीर केले होते. परंतु या घोषणेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लॉबीने अटकाव केला असण्याची शक्यता आहे. संरक्षण खात्यातल्या शंभर टक्के परदेशी गुंतवणुकीच्या बाबतीत सरकारचे एक पाऊल मागे पडले आहे आणि मोठ्या रोजगार निर्मितीची संधी सरकारने गमावली आहे.
या अंदाजपत्रकाकडे मध्यवर्गीय वेतनभोगी लोकांचे लक्ष लागून राहिले होते. कारण आयकर पात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढेल अशी त्यांची अपेक्षा होती. ती अपेक्षा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मर्यादित प्रमाणात का होईना पण पुरी केली आहे आणि प्राप्तीकरासाठी पात्र असलेल्या उत्पन्नाची वेगवेगळ्या वर्गांची किमान मर्यादा ५० हजाराने वाढवली आहे. त्यामुळे आयकरदात्यांना बर्‍यापैकी दिलासा मिळाला आहे. या बाबतीत त्यांनी मध्यमवर्गीयांना खूष केले आहे. परंतु गतवर्षी पी. चिदंबरम् यांनी प्राप्तीकराच्या कक्षेत अधिकाधिक वर्ग यावेत म्हणून काही पावले टाकली होती. त्याबाबतीत जेटली यांनी काही केलेले नाही. अन्यथा उत्पन्न अधिक असूनसुध्दा अनेक लोक प्राप्तीकर भरत नाहीत. प्राप्तीकर पात्र उत्पन्नाची मर्यादा दोन लाख रुपये आहे. आपल्या आसपास दोन लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणारे पण तसा हिशोब न ठेवणारे कितीतरी लोक असतील. पण त्यांना आयकर लागू होत नाही. जे प्रामाणिकपणे सही करून पगार घेतात त्यांना मात्र आयकर भरावा लागतो. ही विसंगती दूर करून आयकर पात्र करदात्यांची व्याप्ती वाढवून अधिकाधिक करदात्यांना आयकराच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा होता. अरुण जेटली यांनी ते पाऊल टाकले नसल्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नाला तेवढीच पण एक मर्यादा आली आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या प्रचारसभांमध्ये दिलेल्या सर्व आश्‍वासनांची पूर्तता या एकाच अंदाजपत्रकात होईल अशी कुणाची अपेक्षा नव्हतीच. त्यामुळे त्या अर्थाने हे अंदाजपत्रक क्रांतीकारक नाही. त्यामुळेच सोनिया गांधी यांना या अंदाजपत्रकात नवे काहीच नाही अशी टीका करण्याची संधी मिळाली आहे. एका वर्षाच्या चार महिन्यासाठी एक अंदाजपत्रक आणि ८ महिन्यासाठी पूर्ण वेगळ्या पध्दतीचे अंदाजपत्रक सादर करणे शक्य नसते. जेटली यांनी नवे काही न करता अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न निश्‍चितच केलेला आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा विकार म्हणजे महसुली तूट. ही तूट कमी करण्यासाठी सरकारचे उत्पन्न वाढावे लागेल, सरकारचा प्रशासनावरचा खर्च कमी करावा लागेल आणि अनावश्यक सबसिड्या बंद कराव्या लागतील. या पूर्वीचे सरकार या तिन्ही गोेष्टींच्या बाबतीत धाडसी पावले टाकत नव्हते. जेटली यांनी प्रशासन खर्च कमी कसा करता येईल यावर एक समिती नेमली आहे. सरकारचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवीन कर लावणे हाच एक मार्ग प्रत्येक अर्थमंत्र्याला दिसत असतो. परंतु नवे कर लावले की नुसता करभार वाढतो आणि करांचे ओझे जेवढे जास्त असेल तेवढी करचुकवेगिरी वाढते.
तेव्हा नवीन कर लादण्यापेक्षा आहे त्या करांची वसुली कशी होईल आणि अधिकाधिक वसुली होण्यायोग्य कर कसे लावता येतील यावर विचार करावा लागतो. ती उत्पन्न वाढवण्याची नवी दिशा आहे. आजवर असे आढळून आले आहे की सेवा कर, मूल्यवर्धित कर आणि कंपनी कर या तीन करांची वसुली चांगली होऊ शकते आणि तशी ती होत असल्यामुळेच गेल्या दहा-बारा वर्षांमध्ये सरकारचे करांचे उत्पन्न तुलनेने वाढले आहे. याच करांच्या मालिकेमध्ये आता गुडस् अँड सर्व्हिसेस टॅक्स म्हणजे जीएसटी हा कर समाविष्ट झाला आहे. परंतु हा कर लावायचा की नाही याच्या चर्चेचे गुर्‍हाळ गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहे. ते गुर्‍हाळ येत्या डिसेंबरमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत संपेल आणि वसुलीस योग्य असा हा नवा कर लवकरात लवकर लागू होईल, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. मनमोहनसिंग सरकार आणि मोदी सरकारमध्ये हा फरक मात्र ठळकपणे जाणवणारा आहे. या अंदाजपत्रकात नवे काहीच नाही असे म्हणणार्‍या सोनिया गांधींनी याची दखल घेतली पाहिजे. अर्थव्यवस्थेची तब्येत सुधारण्यासाठी आणखी एक उपाय म्हणजे सबसिड्या कमी करणे आणि जेटली यांनी आवश्यक त्यांनाच सबसिडी मिळेल असे बजावून याही उपायाचा निर्धार व्यक्त केला आहे.