श्री. नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे पंतप्रधान म्हणून सूत्रे हाती घेतली. त्यामुळे उद्योगविश्‍वात आशादायक वातावरण निर्माण झाले. श्री. मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना ज्या वेगाने आणि झपाट्याने राज्याचा विकास केला त्यामुळे हे वातावरण आशादायक झाले आहे. ते आता पंतप्रधान झाल्यामुळे पूर्ण देशाचाच विकास गुजरातच्या धर्तीवर करतील असेच लोकांना वाटत आहे. त्यांच्याविषयी अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच नकळतपणे लोकांच्या मनात चीनशी तुलना होत आहे. आता भारताचा विकास चीनइतका झपाट्याने होईल का असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. कारण गेल्या ३० वर्षांमध्ये चीन हा जगातला सर्वात वेगाने विकसित होणारा देश ठरला आहे. या तीन दशकांमध्ये जगभरात तेजी-मंदीच्या लाटा आल्या आणि गेल्या. परंतु चीनचा विकास आठ ते दहा टक्क्यांनी सतत होत गेला. त्यामुळे चीनचे वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्न जगात दुसर्‍या क्रमांकाचे ठरले आहे. पूर्वी अमेरिकेच्या खालोखाल श्रीमंत देश म्हणून जपानचा उल्लेख होत असे. पण आता ही जागा चीनने प्राप्त केली आहे.
भारतात विकासाचा आणि प्रगतीचा विचार करणारा प्रत्येक माणूस नकळतपणे सातत्याने चीनशी तुलना करत असतो आणि आपल्या देशाने चीनप्रमाणे प्रगती करावी असे त्याला वाटत असते. असे लोक चीनच्या प्रगतीच्या अनेक कहाण्या आपल्याला सातत्याने सांगत असतात आणि त्या खर्‍याही असतात. परंतु काहीवेळा असे लक्षात येते की चीन हा देश लोकशाहीवादी देश नाही. त्यामुळेही त्या देशाला वेगाने प्रगती करणे शक्य होत असते. चीनचे अनुकरण करून भारताने सेझ प्रकल्पाची योजना आखली. या प्रकल्पांमध्ये एखाद्या उद्योग समूहाला हजारो एकर जमीन सवलतीत दिली जाते. तो उद्योग समूह त्या जमिनीवर एक औद्योगिक शहर उभे करतो आणि त्या शहरात प्रामुख्याने निर्यात होणार्‍या मालाचे उत्पादन केले जाते. अशा उत्पादनाला भरपूर कर सवलती दिलेल्या असतात आणि त्यामुळे देशाचे निर्यात उत्पन्न वाढते. चीनप्रमाणे असे सेझ प्रकल्प भारतात असावेत अशी योजना माजी उद्योगमंत्री कमलनाथ यांनी आग्रहाने मांडली. काही सेझ प्रकल्प आकारालाही यायला लागले. मात्र त्यांच्यासाठी लागणारी हजारो एकर जमीन कशी मिळवायची हा प्रश्‍न भेडसवायला लागला. जमिनीच्या संपादनावरून भरपूर वाद निर्माण झाले. त्यामुळे एक-दोन अपवाद वगळता एकही सेझ प्रकल्प साकार झाला नाही. या प्रकल्पाला तत्कालीन अर्थमंत्री चिदंबरम् यांनीच विरोध केला.
कमलनाथ यांच्या स्वप्नातील सेझ प्रकल्पांना प्रचंड कर सवलती द्याव्या लागणार होत्या आणि त्यांचा भार अर्थमंत्रालयावर पडत होता. म्हणून चिदंबरम् सेझ प्रकल्पांच्या विरोधात होते. मात्र हे सगळे नियोजन करताना आपण चीनशी बरोबरी करण्याचाच निव्वळ विचार केला. तो करताना आपण दोन देशातला फरक लक्षात घेतला नाही. चीनमध्ये जमीन संपादन हा विषय कधीच कटकटीचा होत नाही. सरकारला वाटले की हजारो एकर जमीन सहज संपादित होते. जमीन संपादनाला हरकत घेण्यासाठी कोणी न्यायालयात जाऊ शकत नाही. कारण चीनमध्ये जमिनी खाजगी मालकीच्या नाहीत. सारी जमीन सरकारच्या मालकीची आहे. त्यामुळे सरकारला वाटले की, ४ हजार एकर जमीन हवी आहे. ७ ते ८ दिवसात ती जमीन संपादित होते. भारतात जमिनीच्या संपादनावरून केवळ सेझ प्रकल्पच बारगळले आहेत असे नाही. इतरही अनेक प्रकल्प जमिनीच्या वादातून रेंगाळले आहेत. चीनची आणि भारताची तुलना करताना आपण या गोष्टींचा विचारच करत नाही. चीनमध्ये हुकूमशाही आहे आणि भारतात लोकशाही आहे. हा फरक विकासाच्या वेगाच्याबाबतीत निश्‍चितपणे जाणवतो. परंतु त्यावरून आपण असेही म्हणू शकत नाही की मग विकास हवा असेल तर लोकशाहीला सोडचिठ्ठी द्यावी आणि हुकुमशाही स्वीकारावी. भारत देश विकासाच्या बदल्यात लोकशाहीचा त्याग करील असे कदापीही शक्य नाही आणि ते योग्यही नाही.
असे असले तरी भारतामध्ये काही दीडशहाणे लोक चीनमधल्या हुकूमशाहीचे कौतुक करत असतात. त्यांना ज्या गोष्टींचे कौतुक वाटत असते. ती गोष्ट हुकूमशाहीतूनच साध्य होऊ शकते असे नाही. उलट लोकशाहीमध्ये वेगवान कार्यपध्दती अवलंबली तरीही या गोष्टी शक्य होत असतात. जगाच्या पाठीवर इतरही अनेक देशांमध्ये लोकशाही राज्यव्यवस्थेत वेगवान निर्णय घेऊन चीनपेक्षाही गतीने विकास केला गेलेला आहे. त्याचे मलेशिया हे त्याचे चांगले उदाहरण आहे. तेव्हा चीनचे कौतुक योग्यच आहे. पण चीनची कार्यपध्दतीच अशी प्रगती घडवू शकते असे काही नाही. किंबहुना नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही व्यवस्थेतच अशी निर्णयक्षमता विकसित होऊ शकते. गेल्या दोन-तीन दिवसात वृत्तपत्रात छापून आलेल्या माहितीत चीनच्या या प्रगतीची काळी बाजू समोर आली आहे. तिच्यानुसार चीनमध्ये विकासवेग साधला गेला असला तरी त्यासाठी कामगारांच्या अनेक हक्कांची पायमल्ली केली गेलेली आहे. तिथे अनेक क्षेत्रांमध्ये कामगारांना कामाचे तास ठरलेले नाहीत. काही काही ठिकाणी १२-१२ तास काम करून घेतले जाते. जगाला प्रगती कळते पण त्या प्रगतीसाठी तिच्या पायामध्ये मानवी हक्कांच्या कबरी बांधलेल्या आहेत हे कोणाला दिसत नाही.
आपल्या देशात विकास हवा की पर्यावरण हवे असा एक वाद नेहमी चाललेला असतो. या वादाचा निर्णय करता येत नाही. कारण आपल्याला विकासही हवा आहे आणि पर्यावरणही हवे आहे. परंतु पर्यावरणाचा बळी देऊन विकास नको आणि विकासाला मारक असे पर्यावरण रक्षणही नको. असा संतुलित विचार पुढे येत असतो. त्यातून पर्यावरणाची फार हानी न होता आपण विकास साधत असतो. प्रगतीचे हेच मॉडेल अधिक चिरस्थायी, टिकावू आणि समाधान देणारे आहे. एकवेळ एखादा टक्का विकास कमी झाला तरी चालेल पण तो जंगले नष्ट करून होऊ नये असे निदान आपल्या देशात म्हणता तरी येेते. पण चीनमध्ये असे काही बोलण्याचीसुध्दा सोय नाही. त्यामुळे चीनचा विकास जरी वेगाने झाला असला तरी त्या देशाने विकासाची किंमत म्हणून पर्यावरण बरेचसे गमावले आहे. त्याविरुध्द कोणी चकारशब्दही बोलू शकत नाही. बिजिंग शहरामध्ये हवेचे प्रदूषण एवढे गंभीर आहे की हवेमध्ये धुक्यासारखा एक पडदा पसरलेला असतो. हे प्रदूषण किती टक्के झाले आहे हे सर्वांना माहीत असते पण ती टक्केवारी प्रसिध्द करायची नाही यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. हा जर विकास असेल तर तो थोडा कमी प्रमाणात झाला तरी चालेल असे कोणताही भारतीय माणूस म्हणेल.