मुंबई – उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला मराठा आरक्षणाला विरोध करणारा न्या. बापट आयोगाचा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवणार की नाही, याचे प्रत्युत्तर येत्या २५ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आदेश मंगळवारी दिले़, मात्र हा अहवाल सरकारने स्वीकारल्यास मोठ्या गाजावाजा करून सरकारने देऊ केलेले मराठा आरक्षण रद्द होऊ शकते.
याबाबत जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते राजाराम खरात यांनी अॅड़ संघराज रूपवते यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल आयोगावरून वाद झाल्यानंतर प्रत्येक राज्याला आरक्षणासाठी आयोग नेमण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य शासनाने या आदेशाची अंमलबजावणी करीत वरील कायदा आणला. त्यानंतर आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी न्या़ बापट यांच्या आयोगाची स्थापना केली़
या आयोगासमोर मराठा आरक्षणाचा प्रमुख मुद्दा होता़ पण आयोगाने मराठा आरक्षणाची आवश्यकता नसल्याचा अहवाल दिला़ हा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवणे अपेक्षित होते़ मात्र शासनाने हा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवला नाही़ तो ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला द्यावेत व आरक्षण द्यायचे असल्यास ते कायद्याच्या चौकटीतच दिले गेले पाहिजे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे़
न्या़ अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली़ त्यात अॅड़ रूपवते यांनी न्या़ बापट आयोगाचा अहवाल अद्याप विधिमंडळासमोर ठेवला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले़ तसेच मध्यंतरी शासनाने हा अहवाल आम्ही स्वीकारला व नाकारलाही नसल्याची भूमिका घेतली होती़
त्यामुळे हा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला द्यावेत, अशी मागणी अॅड़ रूपवते यांनी न्यायालयासमोर केली़ ती ग्राह्य धरीत न्यायालयाने वरील आदेश देऊन ही सुनावणी तहकूब केली.