पुणे – राज्यातील सुमारे ३० हजार इलेक्ट्रोहोमिओपाथी चिकित्सकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार उपचार करण्याची परवानगी देणारा अध्यादेश राज्यशासनाने जारी केला आहे. सन १९९० पासून संघर्ष करीत असलेल्या चिकित्सकांना या निर्णयाने काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असल्याची भावना मेडीकल असोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोहोमिओपाथी या संघटनेचे अध्यक्ष सतीश जगदाळे यांनी ‘माझा पेपर’शी बोलताना व्यक्त केली.

इटली येथील वैद्यकतज्ज्ञ डॉ. काउंट सिझर मेटी यांनी शोधून काढलेल्या या उपचार पद्धतीचा वापर भारतात सन १९१८ मध्ये येथील डॉ. एन एल सिन्हा यांनी सुरू केला. सन ८० – ९० च्या दशकात या उपचारपद्धतीचे प्रशिक्षण देणा-या अनेक संस्था राज्यात देशात सुरू झाल्या. मात्र या उपचार पद्धतीसाठी कोणतीही नियामक संस्था अस्तित्वात नसल्याने केंद्र शासनाने कायदा करून ती निर्माण करावी; असे निर्देश न्यायालयाने दिले. मात्र ती स्थापन होईपर्यंत या प्रशिक्षण संस्थांवर घालण्यात ली . या बंदीनंतर देशभरात इलेक्ट्रोहोमिओपाथीचे प्रशिक्षण घेतलेल्या लाखो युवकांच्या शैक्षणिक भवितव्याचाच नव्हे; त्यांच्या व्यवसाय स्वातंत्र्याचा कायदेशीर निर्माण झाला.

यातून काढण्यासाठी राज्य शासनाने सन १९९४ मध्ये डॉ. सुहास परचुरे यांची केली. त्यांनी या उमेदवारांना आणखी वर्षाचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करून व्यवसायाची परवानगी देण्याची शिफ़ारस केली. ती राज्य शासनाने स्वीकारली. मात्र केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ती नाकारली. अशाच प्रकारे सन १९९८ आणि २००४ मध्येही आणखी एका समितीने केलेली होमिओपाथी पदविका प्रशिक्षणाची शिफारसही सेंट्रल कौन्सिल ऑफ होमिओपाथीच्या आक्षेपाने नाकारली गेली. मात्र दि. २२ डिसेंबर २००६ रोजी मुंबई उच्चन्यायालयाने इलेक्ट्रोहोमिओपाथी पदवी, पदविकाधारकांना महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायी अधिनियम १९६१ अंतर्गत नोंदणीशिवाय व्यवसाय करता येईल; असा निर्वाळा एका याचिकेच्या सुनावणीत दिला. सर्वोच्च न्यायालयानेही तो कायम केला. त्यानुसार राज्यशासनाने या चिकित्सकांना व्यवसायास परवानगी दिली आहे. केंद्रीय वैद्यकीय विभागानेही या उपचारपद्धतीला नियामक संस्था निर्माण करून चिकित्सकांना नोंदणीकृत दर्जा देणा-या विधेयकाचा मसुदा जून २०११ मध्ये तयार केला असून हे विधेयक संमत होईपर्यंत इलेक्ट्रोहोमिओपाथीचा व्यवसाय, प्रशिक्षण आणि संशोधन सुरू ठेवण्यात यावे; असे आदेश राज्यांना आहेत.