भारताचा विकास कमी का होत आहे? त्याला वेग का येत नाही, यावर विचारवंत आणि अर्थतज्ज्ञ नेहमीच विचार करत असतात. त्यांच्या त्यांच्या परीने त्यांनी काही कारणे शोधलेली असतात. परंतु आपण प्रत्यक्षात विकासाच्या वेगाच्या बाबतीत नेमके काय घडत आहे याचा प्रत्यक्ष आढावा घ्यायला लागतो तेव्हा चक्रावून टाकणारे काही निष्कर्ष हाती येतात. विकासाचा वेग वाढतो तरी कसा? विकासासाठी हाती घेतलेले प्रकल्प वेगाने पूर्ण झाले तरच विकासाचा वेग वाढतो. परंतु हे प्रकल्प वेगाने पूर्ण होत नसतील आणि त्यांच्या पूर्ततेत अडचणी येत असतील तर विकासाचा वेग वाढणार नाही. आपण भारतातल्या अशा प्रकल्पांचा प्रत्येकाचा वेगळा अभ्यास करायला लागलो तर काय लक्षात येते? एकेका प्रकल्पाचा आपण विचार करू. ते प्रकल्प कसे रखडले आहेत आणि किती रखडले आहेत याचा आढावा घेऊ. त्यांच्या रखडण्यामागे जी कारणे असतील तीच विकास वेग कमी होण्याची कारणे आहेत.
भारतामध्ये परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर आली की औद्योगीकरणाला गती येणार आहे हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. आपल्या जमिनीच्या आत दडलेली खनिजे बाहेर काढून त्यातून शुद्ध धातू तयार करायला लागलो की, विकासाला गती येते. ओरिसामध्ये लोखंडाच्या खाणी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यावर प्रक्रिया करून शुद्ध लोखंड तयार करण्याचा एक प्रकल्प कोरियातल्या पास्को या कंपनीने हाती घेतला आहे. १९९५ सालपासून त्याची चर्चा सुरू आहे. त्या कारखान्यात होणारी गुंतवणूक ५० हजार कोटी रुपये एवढी आहे आणि ती भारतातली सगळ्यात मोठी परदेशी गुंतवणूक ठरणार आहे. परंतु गेल्या २० वर्षांपासून काही स्वयंसेवी संघटना आदिवासींच्या छोट्या संघटना स्थापन करून या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. हा प्रकल्प २० वर्षे रखडला आहे. स्वयंसेवी संघटनांनी आधी या प्रकल्पामुळे बाधित होणार्‍या आदिवासींचे पुनर्वसन करावे आणि मगच प्रकल्प हाती घ्यावा, असा आग्रह धरला आहे. अर्थात हा बहाणा आहे. आदिवासींचे पुनर्वसन केले तरी या संघटनांचा विरोध कायमच राहतो. कारण त्यांना हा प्रकल्प होऊ द्यायचा नाही.
तामिळनाडूमध्ये कोडानकुलम् येथे अणुउर्जा प्रकल्प उभारला जात आहे. त्याचा पहिला टप्पा आता पूर्ण झाला आहे. १९८४ साली या प्रकल्पाच्या उभारणीविषयीच्या करारावर भारत आणि रशिया यांच्यात करार झाला. पण त्याचा पहिला टप्पा उभारण्यास २०१४ साल उगवावे लागले. तिथल्या काही स्वयंसेवी संघटनांनी अणुऊर्जा प्रकल्पच नकोत अशी भूमिका घेऊन या प्रकल्पाला सातत्याने विरोध केला. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला. या विरोधी आंदोलनाला काही ख्रिश्‍चन संघटनांचा पाठींबा आहे आणि या संघटनांना पश्‍चिम आणि उत्तर यूरोपातील देशांकडून मदत मिळत आहे. त्यांनी कोणत्याही प्रकारे विरोध करून हा प्रकल्प होऊ देऊ नये, अशी फूस त्यांना लावलेली आहे. कारण भारताने रशियाच्या मदतीने अणुऊर्जा प्रकल्प उभारल्यास यूरोप खंडातल्या या देशांच्या अणुऊर्जा निर्मिती तंत्राची मागणी कमी होणार आहे. त्या देशांचे हितसंबंध सांभाळण्यासाठी भारतातल्या या ख्रिश्‍चन संघटना अणु प्रकल्पाला जीवापाड विरोध करत आहेत. अशा संघटना भारतातल्या अणुऊर्जा प्रकल्पांना कसा विरोध करतात याचा एक नमुना म्हणजे मेघालयातील ख्रिश्‍चन संघटना. मेघालयाच्या खासी टेकड्यांमध्ये युरेनियम हे दुर्मिळ खनिज विपुुलतेने सापडते. त्याचे उत्खनन केले तर भारत देश अणुऊर्जेच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकाचा देश होऊ शकतो. परंतु आता आपण याबाबतीत परावलंबी आहोत. यूरोप खंडातले काही देश अनेक प्रकारच्या अटी लादून भारताला युरेनियम पुरवठा करतात. मात्र भारतातले खासी टेकड्यातील युरेनियम उकरून काढले तर हे परावलंबन थांबणार आहे, म्हणून हे यूरोपातले देश मेघालयातल्या ख्रिश्‍चन संघटनांना पैसे देऊन तिथे आंदोलन करायला लावतात. या संघटनांनी २०१० पासून मेघालयातील युरेनियमच्या खाणीच सुरू करू दिल्या नाहीत. कर्नाटकातही अशाच खाणीवर ख्रिश्‍चन संघटनांचा विरोध होत आहे. भारत युरेनियमच्या बाबतीत स्वावलंबी होऊ नये आणि स्वत:च्या ताकदीवर अणुऊर्जा तयार करू नये म्हणून हा खटाटोप आहे.
जगाच्या पाठीवर अनेक देशांनी जीएम सीडस्चे तंत्रज्ञान वापरून मोठी प्रगती केली आहे. भारतात मात्र या स्वयंसेवी संघटना या जैविक तंत्रज्ञानाला खोटी कारणे सांगून विरोध करत आहेत. जीएम सीडस्च्या विरोधात सातत्याने कोर्ट कचेर्‍यांत जाऊन त्यांना बंदी आणण्याचा उद्योग या संघटना करत असतात. परिणामी भारतातील शेती उत्पादनाच्या वाढीचा वेग दोन किंवा तीन टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित झाला आहे. कापसाच्या जीएम सीडस्ना आधी विरोध झाला होता, पण शेतकर्‍यांनी आणि बीज उत्पादकांनी हा विरोध मोडून काढला आणि जीएम सीडस् वापरायला सुरुवात केली. सरकार काही करू शकले नाही. त्यामुळे सगळीकडे बीटी कॉटन हे जीएम सीड वापरले जात आहे. त्यामुळे देशातले कापसाचे उत्पादन ५० टक्क्याने वाढले आहे. भाजीपाला, धान्ये यांच्या जीएम सीडस्ना परवानगी दिली तर सगळे शेती उत्पादन दोन ते तीन वर्षात दीडपट होऊ शकते आणि भाजीपाल्याच्या महागाईचा प्रश्‍न सुटतो. परंतु हे ज्यांना नको आहे त्यांनी जीएम सीडस्ना विरोध करायला सुरुवात केली आहे. या बियाणांवर अधिक संशोधन होण्याची गरज आहे असे म्हणून त्याचा वापर पुढे ढकलला गेला आहे. त्यावर काही विद्यापीठांमध्ये अधिक संशोधन सुरू झाले. या संशोधनातून जीएम सीड धोकादायक नसल्याचे सिद्ध होणार आहे, कारण जगभर ते सिद्धच झालेले आहे. हे लक्षात आल्यामुळे या जीएम सीड विरोधी संघटना हतबल झाल्या आहेत आणि त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव आणून या चाचण्यांवरच बंदी घालण्याची मागणी केली. असे उपद्व्याप पाहिल्यानंतर या लोकांना नेमके काय हवे आहे हे लक्षात येते. त्यांना भारताची प्रगती नको आहे.
ज्या देशाला भारताची प्रगती नको वाटते ते देश अशा संघटनांना हाती धरून त्यांची डोकी भडकवतात. कधी पर्यावरण तर कधी निसर्ग आणि एवढेच नाही जमले तर विस्थापितांचे पुनर्वसन असे काही तरी बहाणे पुढे करून भारतातले विकास प्रकल्प राबवू द्यायचे नाहीत असा त्यांचा अट्टाहास सुरू राहतो. या संघटनांना त्यासाठी परदेशातून पैसा येतो. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना या संघटनांचा हा कावा लक्षात आला, तेव्हा त्यांनी परदेशातून देणग्या मिळविणार्‍या या संघटनांची चौकशी सुरू केली. या चौकशीचा अहवाल आता हाती आला आहे आणि या संघटनांची सारी कृष्ण कृत्ये जगासमोर आली आहेत. आजवर भारताच्या विकासात निरनिराळे अडथळे आणले आणि विकास रखडवला तरी उशिराने का होईना पण विकास होत आहे हे बघून या संघटनांनी आता वेगळा पवित्रा घेतला आहे. पंजाबमध्ये सरकारने पाम ऑईल तयार करायला सुरुवात केली आहे. परंतु त्यालाही या संघटनांनी विरोध केला आहे. भारत खाद्य तेलात स्वावलंबी होऊ नये हा त्यांचा हेतू आहे. तापी आणि नर्मदा नद्यांना जोडणार्‍या प्रकल्पालाही विरोध करण्याचा त्यांचा विचार आहे. ग्रीन पीस नावाच्या संघटनेने तर देशातल्या कोळसा खाणी बंद कराव्यात अशी मोहीम सुरू केली आहे. विकासाला गती देण्यासाठी सरकारने आता स्वतंत्र मालवाहतुकीचे रेल्वेमार्ग टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यालाही काही स्वयंसेवी संघटनांनी विरोध करायला सुरुवात केली आहे.
माहिती तंत्रज्ञान हे क्षेत्र पर्यावरणाला धोका न पोचविणारे क्षेत्र मानले जाते आणि या क्षेत्राने भारताच्या प्रगतीत मोठा वाटा उचललेला आहे. मात्र काही स्वयंसेवी संघटना त्यालाही विरोध करायला लागल्या आहेत. डॉ. मनमोहनसिंग यांनी या संघटनांची चौकशी सुरू केली. आता ती चौकशी पूर्ण झाली असून गुप्तचर खात्याने सरकारला चौकशीचा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात या संघटनांच्या बेहिशोबी संपत्तीवर ताशेरे झाडले आहेत. या संघटनांच्या कारवायांमुळे भारताच्या विकास दरावर दोन ते तीन टक्के एवढा परिणाम झाला असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. एखादा प्रकल्प भारतात यायचा झाला की या संघटना भारतात गोंधळ घालतात आणि गोंधळ सुरू झाला की, परदेशी कंपन्या गोंधळाचे कारण सांगून भारतातले गुंतवणुकीचे प्रकल्प रद्द करतात. ओरिसातला पास्को हा प्रकल्प आता रद्दच झाला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने या विकासविरोधी राष्ट्रद्रोही संघटनांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याचे ठरवले आहे. तसे केल्याशिवाय विकासाला वेग येणार नाही हे या सरकारने जाणले आहे.