मुंबई – जलसिंचनाच्या घोटाळ्यात कोण दोषी ,कोण जबाबदार हे अजून निश्चित झाले नसले तरी राजकारणी वर्ग सहीसलामत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे . चितळे समितीने ठपका ठेवताना अनागोंदीबाबत ताशेरे ओढले असले तरी आता आणखी एक धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे, तब्बल ३८ पाटबंधारे प्रकल्प विनापरवानगी उभारण्यात येत असल्याने अधिकारीवर्ग अडचणीत सापडला आहे.
कोणतीही मान्यता न घेता उभारण्यात येणाऱ्या तब्बल ३८ पाटबंधारे प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. त्यात त्वरित काम थांबविले नाही तर सबंधित अधिकाऱ्यांविरूद्ध फौजदारी कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
पर्यावरण संरक्षण अधिनियमानुसार ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या सर्व पाटबंधारे प्रकल्पांसाठी तसेच पाटबंधारे प्रकल्पांच्या विस्तार आणि आधुनिकीकरणासाठी पर्यावरण व वन विभागाची पर्यावरण विषयक मान्यता(ईसी) घेणे बंधनकारक आहे. मात्र जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत पर्यावरणाचे सर्व नियम बाजूला सारून राज्यकर्त्यांच्या मर्जीप्रमाणे प्रकल्प उभारण्याचा सपाटा लावला होता. परिणामी राज्यातील २९९ प्रकल्पांना पर्यावरण विभागाची मान्यताच घेण्यात आली नसल्याचे कॅगने उघडकीस आणले आहे.
पर्यावरणाचे नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ३८ पाटबंधारे प्रकल्पांना गेल्याच आठवडय़ात नोटीसा दिल्या आहेत. त्यामध्ये नियमभंग करून झालेली धरणांची कामे थांबविण्याचा तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. कृष्णा खोरे आणि विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक व कार्यकारी अभियंत्यांना या नोटीसा पाठविण्यात आल्याची चर्चा आहे.