केंद्रातले संपु आघाडीचे सरकार महागाईवर फारसा प्रभावी इलाज करू शकले नाही. परिणामी त्याचा पराभव झाला. महागाईवर चर्चा होेते तेव्हा काही लोक खाजगीमध्ये, महागाई तर वाढणारच, आजपर्यंत महागाई वाढलेली नाही का असा विचार व्यक्त करतात. यात भाजपा आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश असतो. महागाई ही वाढत जाणार ही अपरिहार्यता हे सर्वांनाच मान्य असते. पण भाजपाच्या राजवटीत महागाई वाढली की कॉंग्रेसचे लोक आरडाओरड करतात आणि कॉंग्रेसच्या राजवटीत महागाई वाढली की भाजपाचे नेते आरडाओरड करायला लागतात. या सगळ्या टीकाप्रतिटिकेमध्ये महागाईविषयीचे वास्तव नेहमीच लपून राहते. ते समजून घेण्याची गरज आहे. कोणत्याही विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थेमध्ये महागाई वाढतेच. किंबहुना महागाई हे विकासाचे अपत्यच असते. अर्थशास्त्रामध्ये वस्तूंच्या किंमती वाढणे उत्पादकांना उत्पादन वाढीची प्रेरणा मिळण्यासाठी आवश्यकच मानले जाते. त्यामुळे महागाईही होणारच अशी समजूत आहे आणि ती खरी आहे. परंतु महागाई ही आटोक्यात राहिली पाहिजे. कारण ती आवाक्याच्या बाहेर चालली आणि विशेषतः जीवनावश्यक वस्तूंच्या बाबतीत व्हायला लागली की निश्‍चित स्वरूपाचे उत्पन्न नसणारा गरीब माणूस भरडला जातो. कारण त्याचे उत्पन्न १० टक्क्यांनी वाढत असते तर महागाई २० टक्क्यांनी वाढत असते. परिणामी त्याचे राहणीमान १० टक्क्यांनी घसरायला लागते.
म्हणजे महागाई चालते पण ती ज्या प्रमाणात वाढत असेल त्या प्रमाणात लोकांची क्रयशक्तीही वाढली पाहिजे. भारतात तसे होत नाही कारण भारतातले ९३ टक्के मजूर हे असंघटित क्षेत्रात काम करीत असतात. साधारणत: महागाई अपरिहार्य आणि काही प्रमाणात आवश्यक असली तरीही भारतात तापदायक ठरते. आपण खाद्यान्नाच्या किंमती वाढल्या की महागाई वाढली असे समजतो. गहू. ज्वारी, तांदूळ, साखर, कांदा, दाळी, भाज्या, दूध, मांस, अंडी, फळे यांच्या किंमती वाढल्या की महागाई वाढली असे मानले जाते. कारण या गरीब माणसाला या किंमती वाढलेल्या परवडत नाहीत. त्याच बरोबर, वीज, प्रवास या सेवा महागल्यावरही आपण त्रस्त होतो. सरकारला या महागाईच्या विरोधात पावले टाकताना एकाच प्रकारची उपाययोजना करून चालत नाही. या प्रत्येक वस्तूंच्या किंमती आटोक्यात ठेवण्यासाठी वेगळी उपाय योजना आवश्यक असते. कारण किंमती मागणी आणि पुरवठ्यावर ठरतात आणि या सर्व वस्तूंच्या पुरवठ्याचे तसेच मागणीचे स्वरूप वेगळे आहे.
तांदूळ, गहू आणि साखर या तीन वस्तूंची खरेदी सरकार करीत असते आणि सरकारचे साठे प्रचंड असतात. रेशनवर कमी किंमतीला पुरवण्यासाठीही हा साठा असतो आणि सुरक्षिततेचा उपाय म्हणूनही त्यांची खरेदी करून सरकारने ठेवलेली असते.
काही व्यापारी धान्याचे साठे करून त्यांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करतात आणि त्यामुळे बाजारात मालाची टंचाई होऊन त्यांच्या किंमती वाढतात. या साठेबाजांवर कारवाई करून तो साठवलेला माल बाजारात येईल अशी व्यवस्था करणे हा त्यांच्या किंमती आटोेक्यात ठेवण्याचा मार्ग असतो. पण आपल्या देशात हे काम करणारी यंत्रणा पुरेशी सक्षम नाही. तेव्हा सरकारने आपल्याकडचे साठे खुले करून ते बाजारात आणले पाहिजेत. तसे ते आले की बाजारातली मालाची उपलब्धता वाढते आणि किंमती खाली येतात. हा माल बाजारात आणूनही या किंमती कमी करता येतात किंवा हाच माल रेशन दुकानांवर ठराविक दराने सर्वांना उपलब्ध करून दिला तरीही किंमती खाली येतात. हा उपाय गहू आणि तांदळाच्या बाबतीत सहज शक्य आहे. आता अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी सरकार ५० हजार टन तांदूळ बाजारात आणणार असल्याची घोषणा केली आहे. तिचे परिणाम जाणवायला लागतील. साखरेच्या बाबतीतही असाच उपाय योजिता येतो.
डाळी आणि खाद्यतेल याबाबत आपण पूर्ण स्वावलंबी नाही. त्यामुळे ते आयात करूनच पुरवावे लागते. त्यांच्या किंमती वाढल्या की, त्यांचे आयात वाढवावी लागते. तसे करताच किंमती कमी होतात. भाज्या आणि फळांच्या किंमती वाढतात पण त्या ज्या प्रमाणात वाढतात त्यातला फार कमी हिस्सा शेतकर्‍यांना मिळतो. शेतकर्‍यांचा माला स्वस्तात घेतला जातो आणि तो ग्राहकांनी भरमसाठ किंमतील विकला जातो. यातला दलालांचा वाटा मोठा असतो. तो कमी करण्यासाठी दलालांची साखळी कमी केली पाहिजे आणि शक्यतो शेतकर्‍याचा माल कमीत कमी मध्यस्थांच्या हातातून ग्राहकांपर्यंत जावा अशी व्यवस्था केली पाहिजे. असे उपाय केले म्हणजे भाज्या स्वस्तही मिळतात आणि शेतकर्‍यांना त्यांचे जास्त पैसे मिळतात. आपल्या देशात कृषि उत्पन्न बाजार समिती नावाची यंत्रणा शेतकर्‍यांच्या हितासाठी म्हणून निर्माण केली आहे. पण ही यंत्रणा स्वस्तात शेतीमाल खरेदी करणार्‍या मक्तेदारांच्या हातात गेल्यामुळे ती शेतकर्‍यांच्या मुळावर आली असून शेतीमालाची लूट करणारी ठरली आहे. ती आता बदलली पाहिजे. शेतकर्‍यांनी आपला माल या बाजारा समित्यांच्या आवारातच विकला पाहिजे ही सक्ती काढून टाकली पाहिजे तर शेतीमालाच्या भावात काही संतुलन येईल आणि दलालांची मक्तेदारी संपून शेतीमाल ग्राहकांना स्वस्त मिळेल आणि शेतकर्‍यांची स्थितीही सुधारेल.