कोल्हापूर – राज्यात ऊस लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली असून गळीत हंगाम ऑक्टोबरपासून सुरू करावा याबाबत साखर आयुक्तांना सुचना दिल्या आहेत. पण या वर्षीचा ऊस दर शुगरकेन कंट्रोल बोर्ड ठरवणार आहे.त्यामुळे विविध अडचणींचे निवारण करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
पालकमंत्री हर्षवर्धन पाटील म्हणाले,साखरेचे दर प्रतिक्विंटल १५0 ते २00 रूपयांनी कमी झाले.त्यामुळे साखर उद्योग संकटात आहे.याबाबत लवकरच बैठक घेतली जाणार आहे.राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार असून साखर कारखान्यांना प्रतिटन ऊसापासून होणार्‍या उत्पन्नापैकी ७0 टक्के ऊत्पन्न शेतकर्‍यांना आणि ३0 टक्के उत्पन्न कारखान्याच्या आस्थापन खर्चासाठी ठेवण्यासंदर्भात समिती निर्णय घेणार असून ऊस दराचे धोरणही तेच ठरवतील.साखरेची निर्यात करण्यासाठी प्रतिक्विंटल ३३0 रूपये अनुदान दिले जात होते.यातही केंद्र सरकारने १00 रूपयाचे अनुदान कमी केले आहे.पुर्वीचे अनुदान कायम ठेवावे याबाबतची मागणी करण्यात येणार आहे.साखर आयातीसाठी १५ टक्के शुल्काची आकारणी केली जाते. हे शुल्क ४0 टक्के केंद्राने करावे याबाबत राज्य शासन पाठपुरावा करणार आहे.याशिवार शुगर डेव्हलपमेंट फंडा अंतर्गत साखर उद्योगासाठी केंद्र सरकारने हातभार लावणे आवश्यक आहे.साखर उद्योगाच्या अडचणीबाबत कृषीमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार आहे.असे असले तरी ऊसदरासाठी यापुढे कोणत्याही संघटनेला आंदोलन करावे लागणार नाही अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली आहे.