महाराष्ट्राच्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर नजर टाकली असता तो अर्थसंकल्प एका दिवाळखोर राज्य सरकारचा असल्याचे लक्षात येते. कारण या अंदाजपत्रकात स्पष्टच नमूद केलेले आहे की या सरकारकडे येणार्‍या प्रत्येक रुपयातील १६ पैसे हे कर्ज फेडण्यासाठी आणि व्याजापोटी खर्च होतात. म्हणजे या सरकारच्या एकूण उत्पन्नातील २० टक्के एवढा हिस्सा कर्ज, व्याज आणि कर्जविषयक अन्य सेवांवर खर्च होतो. त्यामुळे सरकारला अंदाजपत्रकात कसलीही दिशा पकडता आलेली नाही. अंदाजपत्रक दिशाहीन झाले आहे. ज्या सरकारवर कर्जाचा मोठा भार असतो त्या सरकारला यापेक्षा चांगला अंदाजपत्रक सादर करणे शक्यच नाही. मग तो सादर करणारे अर्थमंत्री कितीका कल्पक असेनात. इथे तर कल्पकतेचा पूर्ण अभावच आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रक दिशाहीन झाले असल्यास नवल काय? या सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्तांतर होणार आणि आपल्या हातातून सत्ता जाणार असे गृहित धरून हा निरोपाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. सरकारने विविध समाज घटकांवर सवलतींची बरसात करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. मुळात या सरकारकडे फारसा पैसाच नाही. त्यामुळे सरकारवरचे कर्ज ३ लाख कोटींवर गेले आहे. असा तिजोरीत खडखडाट असतानाच सवलतींची बरसात करण्याची केविलवाणी धडपड केल्यामुळे अंदाजपत्रकात विक्रमी ४ हजार कोटी रुपयांची तूट आली आहे.
विक्रमी तूट आणि खर्च कमी करण्याबाबत अनास्था यामुळे हे अंदाजपत्रक हास्यास्पद ठरले आहे. या अंदाजपत्रकामुळे विरोधकांची नाराजी होणे साहजिक आहे. परंतु सत्ताधारी आघाडीतील घटक पक्षांच्या मंत्र्यांच्या मनातसुध्दा नाराजीची भावना आहे. कारण सरकार पैसाच देत नाही आणि पैसा दिला नाही तर मतदारसंघात योजना राबवणार कशा, योजना राबल्या नाही तर मते मागायची कशी असा प्रश्‍न त्यांना भेडसावत आहे. अशा लोकोपयोगी आणि विकासाच्या योजनांना पुरेसा पैसा नसतानाही या सरकारने शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी १०० कोटी रुपये राखून ठेवण्याचा आपला शिरस्ता काही सोडलेला नाही. शिवाजी महाराजांचे स्मारक व्हावे ही प्रत्येकाचीच इच्छा आहे. परंतु राज्यकर्त्यांची तशी भावना नाही. त्यांना फक्त शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या निमित्ताने लोकांच्या भावनांना हात घालायचा आहे आणि त्यामाध्यमातून मते मिळवायची आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात वल्गना केली तरी प्रत्यक्षात हे सरकार तेवढा खर्च करत नाही. सरकारवर ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
महाराष्ट्र हे श्रीमंत राज्य आहे आणि श्रीमंतांवर कर्ज असतेच असे म्हटले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्राचे दिवाळखोर राज्यकर्ते ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज हे काही फार मोठे ओझे नाही असे म्हणू शकतात. किंबहुना ते तसे म्हणतही असतात. परंतु या बाबतीत त्यांच्या म्हणण्यामध्ये सातत्य नाही. या संबंधातील त्यांची भूमिका मतलबीपणाची आहे. १९९५ ते ९९ या कालावधीत महाराष्ट्रात भाजपा-सेना युतीचे सरकार होते. या सरकारवर १ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते आणि त्यावेळी कॉंग्रेसचे नेते या कर्जाचा उल्लेख करून युतीने राज्याला दिवाळखोर केले असे म्हणत होते. मग त्यावेळेस १ लाख कोटींचे कर्ज म्हणजे दिवाळखोरी असेल तर या कॉंग्रेसच्या सरकारने दिवाळखोरी तिपटीने वाढवली असेच म्हणावे लागेल. तसे आपण म्हणणार नाहीत पण एक प्रश्‍न मात्र आवर्जुन उपस्थित करावा लागतो तो म्हणजे ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन केले काय? कोणताही हुशार व्यापारी कर्ज काढतो पण ते कर्ज व्याजासह परत करण्याची तयार करतो आणि कर्जाच्या दुप्पट कमाईसुध्दा करतो. पण महाराष्ट्र सरकार वरचेवर कर्ज वाढवत चालले आहे. ती कर्जातली वाढ उत्पादक स्वरूपाची नाही.
सरकार घेतलेल्या कर्जाचा विनियोग नीट करत नाही आणि त्यामुळे पहिल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दुसरे कर्ज घ्यावे लागते. म्हणजेच कर्ज फेडण्यासाठी कर्ज घेणारे सरकार अशी या सरकारची ख्याती झाली आहे. हे दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. महाराष्ट्र शासनाची निरनिराळ्या संस्थांना देणी असलेली अनुदाने किंवा विविध कामे करणार्‍या कंत्राटदारांना देणे असलेली देयके यांची माहिती काढल्यास सरकारचे किती दिवाळे निघाले आहे याचे दर्शन घडते. महाराष्ट्रात गेल्यावर्षी गारपीट आणि वादळ यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आणि त्यामुळे सरकारला मोठा खर्च करावा लागला. तो खर्च १ हजार कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे आणि अर्थमंत्री या खर्चामुळे फार अडचणी आल्याचे सांगत आहेत. सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांचा अंदाजपत्रक मांडणारे अर्थमंत्री जर १ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाने एवढे वाकून जात असतील तर ते शेतकर्‍याना काय दिलासा देऊ शकणार आहेत. राज्याचा विकास म्हणून ज्या सेवांकडे पाहता येईल अशा वीज, रस्ते, पाणी या पायाभूत सोयींसाठी तर या सरकारच्या अंदाजत्रकात नगण्य तरतूद केलेली आहे. एकूण अंदाजपत्रकाच्या अडीच टक्क्यापेक्षाही कमी रक्कम सडकांसाठी ठेवलेली आहे. विजेसाठी किरकोळ तरतूद आहे. टोल आणि एलबीटी ही या सरकारची दोन अवघड जागची दुखणी झालेली आहेत. लोकसभा निवडणुकीत आपला एवढा दारूण पराभव होईल असे वाटत नव्हते. त्या काळात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोन्ही करांच्या बाबतीत कडक भाषा वापरत होते. पण आता हे दोन्ही कर रद्द करण्याच्या गोष्टी ते बोलायला लागले आहेत. ते मतदानावर नजर ठेवून आहे. हे कर रद्द केल्यास त्यांची भरपाई कशी करणार याचा उल्लेख या अंदाजपत्रकात करण्यात आलेला नाही.