एखाद्या व्यक्तीला केंद्रीय मंत्री करायचे झाल्यास त्याला शिक्षणाची अट घालावी की नाही असा एक वाद आता उपस्थित झाला आहे. त्याला कारण आहे नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी. स्मृती इराणी या पदवीधरसुध्दा नाहीत. मग त्यांना शिक्षण खात्याचा अंतर्भाव असलेले हे महत्त्वाचे खाते कसे दिले गेले, असा प्रश्‍न कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अजय माकन यांनी उपस्थित केला आहे. खरे म्हणजे या प्रश्‍नातून एक गंभीर मुद्दा उपस्थित झाला आहे. मात्र दुर्दैवाने या वादाला वेगळेच तोंड फुटले. कॉंग्रेसने स्मृती इराणी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करताच भाजपाच्या नेत्यांनी सोनिया गांधी यांच्या पात्रतेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि या वादाला पक्षीय स्वरूप आले. सोनिया गांधी यांचे शिक्षण स्मृती इराणी यांच्यापेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे हा वाद कॉंग्रेसला मोठा अडचणीत टाकणारा ठरला आहे. आजवर सोनिया गांधी या नेमक्या किती शिकल्या आहेत हे नेहमीच झाकून ठेवले गेले आहे. गांधी घराण्यातल्या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी या सर्वांच्या शैक्षणिक पात्रतेविषयी नेहमीच संशय व्यक्त केला जातो. अशा नेत्यांच्या पक्षाच्या एका प्रवक्त्याने कोणाच्या तरी शैक्षणिक पात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करून मोहोळ उठवायला नको होते.
आता भाजपाने सोनिया गांधी दहावी पाससुध्दा नाहीत हे जाहीर केले आहे. म्हणून कॉंग्रेसची पंचाईत झाली आहे. कारण त्यांना या प्रश्‍नाचे उत्तर देताच येत नाही. यावर कॉंग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी आपल्या पक्षाच्या माकन यांच्यासारख्या नेत्यांना अशा मुद्यावरून वाद उपस्थित करू नये असा सल्ला दिला आहे. या वादातून मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता या विषयावर लोकांच्या मनात तरी काही प्रश्‍न निर्माण होणारच आहेत. काही लोकांना असे वाटते की, एखाद्या मंत्र्याकडे जे खाते सोपवले असेल त्या खात्याचा तो तज्ञ असावा आणि तो तसा असला की त्या खात्याचे काम तो चांगले करू शकेल. सुशिक्षित लोकांत तरी नेमकी अशीच भावना असते. पण लोकशाहीमध्ये ही भावना म्हणावी तेवढी निर्विवाद नाही. मंत्र्याला त्या खात्याचा तज्ञ असण्याची गरज नाही असे लोकशाहीत मानले जाते. कारभार बघण्याइतकी माहिती त्याच्याकडे असली तरी ती पुरते. मंत्र्याचे काम एवढेच असते की आपल्या खात्याच्या कारभारात जनतेच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याची क्षमता आहे की नाही हे पाहणे. तो त्या खात्याचा तज्ञ नसतो तर त्या खात्यातला जनतेचा प्रतिनिधी असतो.
सरकारकडून केल्या जाणार्‍या निर्णयांमध्ये जनतेच्या आशा आकांक्षा प्रतिबिंबित होत आहेत की नाही हे पाहणारा तो जनतेचा माणूस असतो. तो त्या खात्याचा तज्ञ आहे की नाही यापेक्षा सुध्दा जनतेच्या नाडीवर बोट ठेवण्याची क्षमता त्याच्यात आहे की नाही याला महत्त्व असते. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९४६ ते ५२ या सहा वर्षात हंगामी पंतप्रधानपद सांभाळलेले होते. या काळात त्यांनी तज्ञ मंत्र्यांचा प्रयोग केला होता. आपण एखाद्या व्यक्तीला जे खाते देऊ त्या खात्याचा तो विशेषज्ञ असला पाहिजे असा त्यांचा प्रयत्न होता. त्यांनी या प्रयोगाचा एक भाग म्हणून अर्थमंत्रीपदावर सी. डी. देशमुख यांची वर्णी लावली होती. तर कायदामंत्री म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना नेमले होते. खरे म्हणजे मंत्रिमंडळात अशा दोन तीन खात्यांनाच तज्ञ मंत्री मिळू शकतात. पोलाद, कोळसा, पेट्रोलियम, रेल्वे अशा खात्यांना त्या त्या विषयातले तज्ञ कसे मिळू शकणार आहेत? एक वेळ शिक्षणतज्ञ शिक्षणमंत्री मिळू शकेल पण वस्त्रोद्योग खात्याला त्या न्यायाने वस्त्रोद्योगात पीएच.डी. केलेला तज्ञ शोधावा लागेल. तसा मिळणे मुश्किल आहे. मात्र जनतेच्या नाडीवर बोट आणि त्या विषयाची चांगली माहिती यांचा समन्वय राखला जाऊ शकतो.
पूर्वीच्या काळी फार शिकलेले नेते उपलब्ध नव्हते. आता तसे उपलब्ध झालेले आहेत. अशा अवस्थेत मनुष्यबळ विकास मंत्रीपदावर नियुक्ती करताना प्रशासन कौशल्य, जनता संपर्क आणि जनतेच्या समस्या जाणण्याची क्षमता या गुणांना प्राधान्य देऊनच मंत्री नेमला जावा ही गोष्ट खरी परंतु असे गुण असणारे दोन किंवा तीन तज्ञ पक्षात उपलब्ध असतील तर त्यातून विषयाचा तज्ञ असणार्‍यांना प्राधान्य द्यायला हवे होते. हे तर कोणीच नाकारणार नाही. ज्या प्रशासन कौशल्याच्या आधारावर स्मृती इराणी यांची नेमणूक झाली आहे तीच गुणवत्ता बाळगणारे पण शिक्षणतज्ञ असणारे नेते भाजपामध्ये असतील ना? अशा एखाद्या नेत्याला मनुष्यबळ विकासमंत्री करायला हवे होते. स्मृती इराणी या व्यक्ती विषयी काही किंतू नाही. परंतु त्यांच्यापेक्षाही चांगली प्रशासन कौशल्य असणारे परंतु शिक्षणात तज्ञ असणारे लोक मिळू शकले असते. या वादामध्ये शेवटी काय झाले आणि सोनिया गांधींच्या मुद्यावरून कॉंग्रेसला गप्प बसावे लागले. हा विषय वेगळा आहे. पण त्यामुळे या पेक्षा चांगला मनुष्यबळ विकासमंत्री नेमायला हवा होता ही वस्तुस्थिती लपून राहत नाही. डॉ. मनमोहन सिंग हे अर्थतज्ञ होते आणि त्यांनी या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अर्थमंत्री म्हणून काम करताना चांगले वळण लावले आहे. ही गोष्ट कशी नाकारता येईल.