भारताचे १५ वे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार अपेक्षेप्रमाणे सत्तेवर आले. या सरकारने अनेक गोष्टी नाट्यमयरित्या आणि नेहमीच्या परंपरांना छेद देऊन करायला सुरूवात केली आहे. तोच क्रम मंत्रिमंडळाच्या रचनेतही जारी राहिला, असे दिसत आहे. तूर्तास तरी मोदी यांनी मंत्रिमंडळ सुटसुटीत केले आहे. ४५ मंत्र्यांच्या या मंत्रिमंडळात २३ कॅबिनेट मंत्री असून त्यात तज्ञ व्यक्तींचा समावेश आहे. नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराच्या काळामध्ये एक वेगळा विषय उपस्थित केला होता. तो होता मनमोहन सिंग यांच्या पदाबाबत. मनमोहन सिंग हे राजकीय नेते नव्हते ते सरकारी अधिकारी होते. राजकीय कामाची पार्श्‍वभूमी नसलेला पंतप्रधान देशाचे कसे वाटोळे करू शकतो हे मनमोहन सिंग यांनी सिध्द करून दिले होते. बर्‍याच वेळा याची चर्चा होते. एखाद्या विषयातला तज्ञ माणूस त्या खात्याचा मंत्री असावा का? अर्थतज्ञ हा अर्थमंत्री असावा, लष्करी अधिकारी संरक्षण मंत्री असावा असे काही म्हणता येईल का? अनुभवांती असे दिसून आले आहे की त्या त्या विषयातले तज्ञ हे मंत्री म्हणून चांगले होऊ शकतीलच असे सांगता येत नाही. राजकीय पार्श्‍वभूमीच असलेली व्यक्तीनेच मंत्री व्हावे मात्र तो त्या विषयातला जाणकार असावा.
नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात असा राजकीय पार्श्‍वभूमी नसलेला एकही मंत्री नाही. ही गोष्ट महत्त्वाची आहे. मंत्रिमंडळाचे वय हासुध्दा मुद्दा महत्त्वाचा असतो. त्याबाबतीतसुध्दा मोदींनी बर्‍यापैकी चांगले काम केलेले आहे आणि आपल्या कॅबिनेटचे सरासरी वय मनमोहन सिंग यांच्या प्रमाणे ७३ वर्षे न राहता ६० वर्षे झाले आहे. एखाद्या मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर झाले की, त्यावर फार वेगळीच चर्चा चालते आणि कोणत्या जातीचे कोणत्या धर्माचे, कोणत्या राज्याचे मंत्री आहेत या निकषावर त्याचे वजन पडताळून पाहिले जाते. या पूर्वीचे पंतप्रधानसुध्दा याच गोष्टींना महत्त्व देत असत त्यामुळे गुणवत्तेपेक्षा या निकषांना महत्त्व येई. परिणामी मंत्रिमंडळाची गुणवत्ता ही बेतास बात रहात असे. देशाच्या प्रगतीवर या गोष्टीचा मोठा परिणाम झालेला दिसून येतो. नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या मंत्रिमंडळ मुळातच लहान आहे त्यामुळे मंत्रिमंडळात वर्णी लागल्यामुळे खुष झालेले लोक कमी आणि वर्णी न लागल्यामुळे नाखुष झालेले लोक खूप आहेत. त्यातच मोदींनी जात, प्रांत, धर्म यांचा निकष न लावता गुणवत्तेचा निकष लावलेला दिसत आहे. त्यामुळे तर गुणवत्तेशिवाय अन्य हा निकषांवर वर्णी लागण्याची आशा असणारे लोक नाराज झाले आहेत.
आता या मंत्रिमंडळाचे अनेक पध्दतीने विश्‍लेषण होत आहे. मात्र नरेंद्र मोदींनी यात एक चांगली गोष्ट केली आहे ती म्हणजे अगदी वयाची पंचाहत्तरी उलटून विकलांग झाला तरी मंत्रिमंडळात आहेच अशा लोकांना संधी दिलीच नाही. या बाबतीत मनमोहनसिंग यांनी हात टेकले होते. ते स्वतः जीवनातली ८ दशके पूर्ण करत होते आणि त्यांचे मंत्रिमंडळसुध्दा सरासरी ७३ वर्षांचे होते. सीसराम ओला हे तर ८५ पेक्षाही अधिक वयाचे होते. त्यानंतर माणिकराव गावित वगैरे वृध्द मंंडळींचा मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात मोठाच भरणा होता. आता मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय ६० वर्षे आहे. नजमा हेपतुल्ला या ७० ओलांडलेल्या नेत्या वगळता बाकी सर्व सदस्य ७० च्या आतले आणि बरेचसे पन्नाशीतले आहेत. स्वतः पंतप्रधान अजून पासष्टी ओलांडलेले नाहीत. महाराष्ट्राला सहा मंत्रिपदे मिळालेली आहेत आणि याबाबत महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशाला ८ मंत्रिपदे प्राप्त झालेली आहेत तर बिहारला ५ आणि कर्नाटकाला ४ मंत्रिपदे प्राप्त झालेली आहेत. पंतप्रधान स्वतः उत्तर प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करतात आणि तिथून भाजपाला ७३ जागा मिळाल्या असल्यामुळे उत्तर प्रदेशाला अधिक प्रतिनिधित्व मिळणे साहजिक आहे. तीच अवस्था बिहारची.
महाराष्ट्रानेसुध्दा उत्तर प्रदेशाच्या खालोखाल म्हणजे ४२ खासदार रालो आघाडीला दिले आहेत. त्याचे फळ महाराष्ट्राला मिळाले आहे. पूर्वीच्या मंत्रिमंडळात महाराष्ट्राचे ९ मंत्री होते. आता ही संख्या कमी झाली असली तरी एकूण मंत्र्यांची संख्याच कमी असल्यामुळे महाराष्ट्राची संख्यासुध्दा ९ वरून ६ वर आली आहे. शिवसेनेचे १८ खासदार असतानाही त्यांना केवळ १ मंत्रिपद मिळाले. यावरून शिवसेनेची धुसफूस सुरू आहे. परंतु मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांच्याबाबत अजूनही मोदी यांचा निर्णय झालेला दिसत नाही. कारण केवळ शिवसेनाच नाही तर इतरही महत्त्वाच्या मित्रपक्षांना केवळ एकेकच पद दिलेले आहे. त्यात लोज पक्ष, तेलुगु देसम, अकाली दल यांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर म्हणजे जुलै मध्ये ही धुसफूस शिल्लक राहील असे दिसत नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील गृह, अर्थ, संरक्षण आणि परराष्ट्र ही मंत्रीपदे कोणाला मिळतात याला महत्त्व दिले जाते. कारण ही मंत्रिमंडळातली क्रमाने पहिली मानाची पदे आहेत. या खात्यांवर ज्यांची नेमणूक होते ते पंतप्रधानांचे जवळचे सहकारी समजले जातात. राजनाथसिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज यांची या खात्यांवर वर्णी लागली आहे. संरक्षण खाते अजून कोणाकडे द्यायचे याचा अजून निर्णय झालेला नाही. मात्र पहिल्या चार खात्यात महाराष्ट्र नाही ही गोष्ट सलणारीच आहे.