लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने अनेक बदल घडले आहेत. त्यातला महत्त्वाचा बदल म्हणजे प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व कमी होणे. गेल्या ३० वर्षात प्रथमच केंद्रात एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. तसे ते मिळत नव्हते. ही मोठी समस्या होती आणि त्यातून अनेक राजकीय प्रश्‍न निर्माण झाले होते. आता एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे इतिहास घडला आहे आणि देशाच्या राजकारणावर त्याचे अनेक परिणाम होणार आहेत. त्यातला पहिला परिणाम म्हणजे किरकोळ छोट्या छोट्या राजकीय पक्षांचे महत्त्व घटणार आहे. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांपासून भारतात राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा प्रादेशिक पक्षांचा वरचष्मा वाढत चालला होता. ममता बॅनर्जी कॉंग्रेसपेक्षा मोठ्या होत होत्या. अशीच अवस्था हरियाना विकास पार्टी आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी यांचीही होती. भारताचे राजकारण द्विपक्षीय असावे, किंबहुना ती एक चांगली अवस्था आहे असे बर्‍याच लोकांना वाटत असते. अमेरिका आणि ब्रिटनचे राजकारण असे द्विपक्षीय आहे असा बर्‍याच लोकांचा समज आहे. त्यातून ही कल्पना पुढे आलेली असते आणि असे लोक भारतात कॉंग्रेस आणि भाजपा ही दोनच पक्ष असावेत अशी कल्पना मांडत असतात. खरे तर भारताच्या लोकशाहीत राष्ट्रीय स्तरावरील चार तरी पक्ष असले पाहिजेत.
भारतीय जनता पार्टी, कॉंग्रेस, डावी आघाडी आणि जनता दल असे ते चार पक्ष होऊ शकतात. या चारही पक्षांनी राष्ट्रीय स्तरावर आपला प्रभाव दाखवून सुद्धा दिलेला आहे. परंतु आता डावी आघाडी संपत आली आहे; जनता दलाचेही विघटन झाले आहे. जनता दलातूनच अनेक छोटे प्रादेशिक पक्ष उदयाला आले आहेत. प्रादेशिक पक्षाच्या उदयाचे विश्‍लेषण करताना बरेच राजकीय निरीक्षक त्यामागे कॉंग्रेसची हुकुमशाही असल्याचे सांगत असतात. कॉंग्रेसने केंद्रस्थानी बरीच सत्ता एकवटली, त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष फोफावले असे या विश्‍लेषकाचे म्हणणे असते. परंतु ती पूर्ण वस्तुस्थिती नाही. द्रमुक, अकाली दल, शिवसेना या प्रादेशिक पक्षांच्या उदयाचा कॉंग्रेसच्या केंद्रीकरणाशी काही संबंध नाही. कॉंग्रेसमुळे तृणमूल, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, अप्रत्यक्षरित्या तेलुगु देसम, वायएसआर कॉंग्रेस हे पक्ष उदयाला आले आहेत ही गोष्ट खरी आहे. परंतु राजद, जनता दल (यू), जनता दल (से), बिजू जनता दल, राष्ट्रीय लोकदल, इंडियन नॅशनल लोकदल, समाजवादी पार्टी हे सगळे प्रादेशिक पक्ष जनता दलाच्या विघटनातून निर्माण झाले आहेत. या प्रादेशिक पक्षांनी १९९१ सालपासून भारताच्या राजकारणात दादागिरी करायला सुरुवात केली. कारण केंद्रात कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याइतपत जागा मिळू शकल्या नाहीत आणि भाजपा, कॉंग्रेस, जनता दल यांना प्रादेशिक पक्षांची मदत घेऊनच सत्ता प्राप्त करावी लागली आहे.
प्रादेशिक पक्षांच्या उदयाला कोणताही एक पक्ष कारणीभूत नाही. त्याला केंद्रातली परिस्थिती कारणीभूत आहे. आपण आपल्या राज्यापुरता एक पक्ष स्थापन केला आणि त्याचे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके जरी खासदार निवडून आले तरी केंद्राच्या राजकारणात निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा फायदा घेऊन टगेगिरी करता येते असे दिसायला लागल्यामुळे प्रादेशिक पक्ष फोफावले. विशेषत: १९९६ पासून या पक्षांच्या नेत्यांनी केवळ टगेगिरीच नव्हे तर पंतप्रधानपद सुद्धा प्राप्त करता येऊ शकेल अशी स्वप्ने बघायला सुरुवात केली. व्ही.पी. सिंग, चंद्रशेखर, देवेगौडा, गुजराल या चौघांनी अतीशय मर्यादित खासदार संख्येच्या जोरावर केंद्रातल्या अस्थिरतेचा फायदा घेऊन पंतप्रधानपद प्राप्त केले. त्यामुळे शरद पवार, मायावती, मुलायमसिंग यादव, जयललिता, ममता बॅनर्जी, नितीशकुमार याही नेत्यांना पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पडायला लागली. भारतीय जनता पार्टी आणि कॉंग्रेस हे स्वत:ला राष्ट्रव्यापी पक्ष म्हणवत असले तरी त्यांना विविध राज्यांमध्ये या प्रादेशिक नेत्यांच्या समोर गुडघे टेकावे लागायला लागले. ही राष्ट्रीय पक्षांची शोकांतिकाच होती.
चंद्राबाबू नायडू भाजपाला आता कसे नमवत होते आणि शरद पवार कॉंग्रेसवर कसेे डाफरत होते हे आपण पाहिलेलेच आहे. केंद्रात कोणताही एक पक्ष स्पष्ट बहुमत मिळवू शकत नाही ही वस्तुस्थिती हेच त्यांचे भांडवल होते. आता मात्र परिस्थिती बदलली आहे. भारतीय जनता पार्टीने केंद्रात स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे, अर्थात ते मिळवताना पूर्णपणे स्वबळावर निवडणुका लढविलेल्या नाहीत. मात्र भारतीय जनता पार्टीला आघाडी करून का होईना २८० जागा मिळाल्या असल्यामुळे पंतप्रधानपदाची स्वप्ने बघून मोठ्या राजकीय पक्षाची कोंडी करणार्‍या पवार, जयललिता, ममता, नितीशकुमार, मुलायमसिंग, मायावती अशा अती महत्वाकांक्षी नेत्यांचीच कोंडी झाली आहे आणि जयललिता (३७), ममता (३४), बिजद (२०) अशा नेत्यांची सौदाशक्ती शून्य झाली आहे. या सर्व नेत्यांच्या राज्यात म्हणजे तमिळनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, प. बंगाल या राज्यात भारतीय जनता पार्टीला अजिबातच स्थान नाही असेही म्हटले जात होते. पण आता भाजपाने सुद्धा या सगळ्या राज्यात पाय रोवले आहेत. त्यामुळे सुद्धा भाजपाला या नेत्यांच्या नाकदुर्‍या काढण्याची गरज राहणार नाही. एकंदरीत प्रादेशिक पक्षांच्या वरचष्म्याची परिस्थिती आता बदलत जाणार आहे.